देशविरोधी उद्योगपतिहरूकै पक्षमा प्रधानमन्त्री ?

भनिन्थ्यो, पञ्चायतकालमा कर्मचारीहरूको कमजोरी र अज्ञानताले भारतसँगको समझदारी र सम्झौतामा भारतकै खेस्रामा हस्ताक्षर हुन्थ्यो । नेपाली कर्मचारीहरूलाई कुन नदी कहाँ छ; कुन जिल्ला कस्तो छ भन्ने थाहा थिएन; बाटो घाटो र पुल पुलेसा थाहा थिएन । यसकारण, कर्मचारी स्तरमा वार्ता हुँदा नेपाल कमजोर हुन्थ्यो । तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासम्म या पञ्चायतकालको अन्ततिर पूर्व पश्चिम राजमार्ग, कर्णाली र पोखरा राजमार्ग आदि राजमार्गको विकासले अञ्चल र जिल्लाका नदीनाला, वन जङ्गल अनेक दुर्गम जिल्लाबारे जनतालाई थाहा भएको हुँदा नेपाल र भारतबिचको वार्तामा पहिले कर्मचारीहरूबाट हुने गल्ती र कमजोरीहरू घट्दै गए ।
भौतिक संरचनाबाहेक विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त छात्रवृत्तिबाट नेपालमा सयौँ हजारौँ बुद्धिजीवीहरू तयार भए; सरकारी सेवामा समेत सयौँ प्राविधिक बुद्धिजीवी र जानकारहरू तयार भए । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पनि प्राविधिक स्रोतहरू तयार भइसकेको हुँदा भारतसँगको कर्मचारी स्तरको वार्ता र छलफलमा नेपाललाई भारतीय पक्षले अलमल्याउने अवसर प्राप्त गर्न सकेन ।
कर्मचारी स्तरमा भएको वार्तामा समझदारी र सन्धि सम्झौताको खेस्रा नेपालको पक्षमा हुन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य ! मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्तरको सन्धि सम्झौता वा समझदारीमा नेपाल तल पर्ने गरी दिल्लीमा हस्ताक्षर हुँदा कर्मचारीहरूले नेपाललाई जोगाउन सक्ने विषय नै भएन ।
गणतन्त्रको बेला मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्तरका हरेक समझदारी र सन्धि सम्झौतामा गरिएका सबैजसो विषयमा भारतीय खेस्रामा नेपालीतर्फबाट हस्ताक्षर भएको सम्बन्धित जानकारहरू बताउँछन् । कति विषयमा अमुक कर्मचारीलाई जलस्रोत मन्त्रालयबाट सरुवा नगरिएसम्म भारत सम्झौतामा नबस्ने धम्की दिइन्थ्यो भने उसको अनुपस्थितिमा भएका सबैजसो सन्धि सम्झौता भारतकै पक्षको खेस्रामा हस्ताक्षर भएको जानकारहरू बताउँछन् । सुरुमा प्रधानमन्त्रीलाई तारिफ गरिएका र बुद्धिजीवी भनी प्रचार गरिएका व्यक्तिहरू भारतकै बोली बोल्ने साबित भए । यसबाट नेपाली जनता विदेशी प्रचार यन्त्रबाट मूर्ख बनाइएका छन् ।
अब विदेशीसँगको स्थितिको कुरो छोडौँ; देशलाई प्रगति र विकासमा पछि पार्ने ठेकेदारहरू (तथाकथित निर्माण व्यवसायीहरू), उद्योगपति र व्यापारीहरूसँग वा दोस्रो (एनसेल) पक्षसँग हरेक निर्णयमा देशको नेतृत्व तहबाटै देश भड्खालोमा जाकिँदै गएको संवेदनशील समुदाय अवगत हुँदै छ ।
उद्योगपति र प्राधिकरणको बिचमा भएको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिर्न झेलतान र अदालती कारबाहीबाट जोगिँदै देशलाई डुबाउने विषयमा सरकार फेरि नराम्ररी देशविरोधी भएको छर्लङ्ग हुँदै छ ।
प्राधिकरणले प्रस्ट भनेको छ, ‘लाइन काट्नुको विकल्प छैन, किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्नू ।’
तर, प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘लाइन जोड्नू’ (राजधानी, २५ पुस, २०८०) ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा ‘न्यायिक छानबिन समिति गठन’, ‘उद्यमीहरूलाई बक्यौता तिर्न फेरि ढिलाइ गर्ने मौका’, ०७५ र ०७६ मा बनेको दुई समितिले गरेका थिए, प्रिमियम शुल्कमा उद्योगहरूबाट महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय’ (नयाँ पत्रिका, २५ पुस, २०८०) ।
‘गिजोलिएको डेडिकेटर फिडर र ट्रङ्क लाइन विवाद’ मा ‘प्रधानमन्त्रीको अडान तीन साता पनि टिकेन’ र ‘महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको चक्रव्युहमा सरकार’ (नेपाल समाचारपत्र– २५ पुस २०८०)
चारैतिरको समाचारले यो सरकार नालायक र देश डुबाउने बाटोमा छ भन्दा फरक पर्नेछैन । ‘लिखित र ट्रायलबिनै १ लाख दुई हजार सवारी लाइसेन जारी’, ‘विभागकै महानिर्देशकहरूकै समेत शङ्कास्पद भूमिका’ देखियो (नयाँ पत्रिका– २५ पुस २०८०) । मिटरब्याजी पीडितलाई शोषकले खुकुरी देखाएर तर्सायो । यसरी यो सरकार कसरी गरिब जनताको हितमा हुन्छ भनी व्यापक चर्चाको विषय बन्दै छ ।
२६ पुस, २०८० को ‘राजधानी दैनिक’ ले लेख्यो – ‘महसुल मिनाहाबापत प्रधानमन्त्रीलाई कोष !’