सरकारको नीति र कार्यान्वयन कसरी ?

सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र त्यसलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्र हो । मन्त्रिमण्डल (सरकार) ले कसरी नीति तयार गर्छ ? संसद्मा सांसदहरूको सल्लाह, प्रस्ताव र आलोचनाबाट सार झिकेर योजना आयोग र मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्रबाट व्यवस्थित गरेर हरेक मन्त्रालयहरूको नीति तयार हुन्छ । संसद्मा सत्ता पक्षका सांसदहरूले बोलेका विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा निर्णय भएका विषयभित्र र सम्बन्धित क्षेत्रको समस्याबारे सरकार र सांसदलाई अवगत गराउँछन् ।
तिनै विषयलाई मन्त्रीहरूले आआफ्ना मन्त्रालयको विषय कर्मचारीतन्त्र र योजना आयोगसँग छलफल गरी कार्यान्वयन गर्नेछन् । त्यसबाहेक लोकमत तयार गर्ने पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभी र अन्य प्रचार माध्यममा आएका विषयलाई लिएर समाधान गर्ने हो । तीमध्ये धेरै विषय प्रदेश, स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू) बाट कार्यान्वयन हुनेछन् ।
साँच्चै देशको स्थिति कस्तो छ ?
‘कर्णालीमा खडेरी, सुक्न थाले हिउँदै बाली र भोकमरी बढ्ने चिन्ता’, (राजधानी १ माघ २०८० ) ।
‘भूकम्पले मुहान सुके, पानीको हाहाकार’–जाजरकोट राजेन्द्र कार्की पत्रकार (अन्नपूर्ण पोष्ट १ माघ २०८०) ।
‘धरापपूर्ण थानकोट–चितलाङ सडक’
शनिबार दुर्घटना भएको उकालोमै पाँच वर्षमा १० जनाले गुमाए ज्यान, मर्मत सम्भारका लागि चालु आ.व.मा विनियोजित डेढ करोड बजेटको अझै काम सुरु भएन’, नयाँ पत्रिका १ माघ २०८०) । दोषी को सिंहदरबार वा प्रदेश ? जनताको प्रश्न !
थानकोट चितलाङ के सुदूरपश्चिम र ओलाङचुङ गोला हो ? दोषी त सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरू, कर्मचारी र सिंहदरबारका बाबुसाहेबहरू नै होलान् होइन ?
‘सवारी दुर्घटनाको त्रासदी’, ‘दुई दिनमा ६ दुर्घटना, २२ को मृत्यु’, ‘कमजोर सडक पूर्वाधार, चालकको लापरबाही, तीव्रगति, क्षमताभन्दा बढी यात्रु र फितलो सडक अनुगमन दुर्घटनाका कारण’ ।
दाङमा शनिबार बस दुर्घटना, १२ को मृत्यु २४ घाइते
चन्द्रागिरीमा दुर्घटना, ५ को मृत्यु
बाग्लुङमा जीप दुर्घटना, २ को मृत्यु
काठमाडौँमा मोटरसाइकल दुर्घटना, एकको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकलको ठक्कर, साइकल यात्रीको मृत्यु
दोलखामा ट्रयाक्टर दुर्घटना, चालकको मृत्यु
‘दुर्घटनामा दैनिक सातको मृत्यु’ (नयाँ पत्रिका– २९ पुस २०८०)
सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी विभाग र सम्बन्धित संयन्त्रमा बेवास्ता गर्नेहरूलाई कडा कारबाही आवश्यक छ – जनताको आवाज !
१ माघ २०८० को नागरिकले समाचार लेख्यो– ‘तस्करीले बदनाम मधेस प्रदेश’ ‘जहाँ प्रहरी त्यही तस्करी’ ।
भारत र नेपाल दुवैतिरबाट भन्सार कार्यालयलाई छल्दै सामान ओसारप्रसार गर्छन् । नागरिकहरू वा तस्करहरूको कारण भन्सारबाट उठ्ने सरकारी कर घट्दै जानु स्वाभाविक हो ।
चाणक्य राजनीतिमा समेत कुनै देशलाई ध्वस्त गर्ने हो, हमला गर्ने हो वा सरकारलाई कमजोर पार्ने हो भने सीमाको भन्सार र प्रहरी चौकीलाई हातमा लिने गर्थे ।
माओवादीहरूको गृहयुद्धको बेलामा पनि भारतबाट ट्रकका ट्रक हतियार ल्याउँदै नेपाली चेक पोस्टमा प्रहरीहरूले टर्चलाइटले मोटर नम्बर र आफूलाई दिएको कागजमा लेखिएको नम्बर हेरेर छोड्थे । यसले थाहा हुन्छ– नेपाल सरकारकै ठुलाबडामध्ये केही भारतबाटै हातहतियार ओसारप्रसार गर्ने काममा संलग्न थिए ।
भन्सार छली तस्कर गर्ने विषयमा राजनीतिक नेता, सांसद र मन्त्रीले राजनैतिक पार्टीमा संलग्न हुनुको मुख्य कारण समाजलाई प्रगतितिर विकास गर्नुभन्दा आफ्ना मानिसलाई सीमा प्रहरी, गुप्तचर र भन्सार कार्यालयको कर्मचारीमा भर्ती गर्नु हो । तिनीहरूबाटै नेकाका सांसद र राजनीतिक कार्यकर्ताको काम चल्ने हो । यस्तो उल्टो कामबाट समाजमा आमूल परिवर्तन सरल र छिटो कसरी हुन्छ ? छलफलकै विषय हो ।