सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ, ११ माघ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारको लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको आदेशको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन ऐन सशोधन प्रक्रिया बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “आयोगबाट सिफारिस भई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेस भएका मुद्दा चलाउन, मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्न, त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा बढुवा वा कुनै सुविधा प्रदान नगर्नू ।”
अदालतले करिब पाँच वर्षभन्दा पहिले आयोगबाट गरिएका सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उक्त आदेश गरेको हो । आदेशमा द्वन्द्वकालमा आयोगमा पेस भएका उजुरीहरू सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी ऐन संशोधन भई स्वतन्त्र र सक्षम देखिएमा त्यस्ता उजुरीहरू सम्बन्धित आयोगमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
आयोगको सिफारिस वा आदेश नमान्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीविरुद्ध अपहेलना वा मानहानीमा कारबाही चलाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको रिट निवेदनमा आयोगको ऐन संशोधनका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष पत्राचार भई कारबाही अघि बढेकोले अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
अदालतले मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई संवैधानिक वा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा वा अन्य कुनै सुविधा प्रदान गर्न छेकबार लगाउनुपर्ने, आयोगका सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा महान्यायाधिवक्तामार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने आदेश गरेको छ ।
आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने गरी अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनको विश्लेषण र सर्वोच्च अदालतका पहिलेका निर्णयलाई आधार बनाइएको छ ।