ओरियन्टल सहकारीका पीडितहरू सिंहदरबार धाउँदै

काठमाडौँ, १ फागुन । ओरियन्टल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलगायतका सञ्चालकहरूले २०६९ साल भदौदेखि करिब ८ हजार सर्वसाधारणको ७ अर्ब बचत ठगी गरे पनि राज्यले बेवास्ता गरेको हुँदा अन्य सहकारी संस्थाहरूमा पनि ठगी बढेको सरकारी पीडितहरूको मत रहेको छ । अहिले करिब १ हजारभन्दा बढी सहकारीहरूबाट सर्वसाधारण जनताको करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
ओरियन्टल सहकारीका पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ताको निम्ति पटक पटक सरकारलाई गुहारे । सरकारहरूले आयोगहरू पनि बनाए । सहकारी ऐन २०४८ लाई संशोधन गरेर २०७४ कार्तिक १ गते नयाँ सहकारी ऐन पारित गरियो भने नियमावली २०७५ पनि बन्यो । तर, ओरियन्टल पीडितहरूलाई कुनै राहत मिलेन ।
विसं. २०७४ माघमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति’ बन्यो । तर, नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि २०७५ साउन १ गते सो समिति बर्खास्त गरियो । २०७५ असोजमा नेकपा एमालेले आफू निकट एक न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनायो । सो समितिले २ वर्ष जागिर खाएको र पुनः एमालेले आफू निकट अर्का न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनाएर पुनः २ वर्ष जागिर खुवाएको पीडितहरूको गुनासो रहेको छ । हाल न्यायाधीश काशिराज दाहालको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । सो समितिको म्याद पनि यही आउँदो चैतमा सकिँदै छ । तर, समस्या समाधान हुने सङ्केत छैन । हरेक समितिले पीडितको पक्षमा काम नगरी शासक दल र पीडकको पक्षमा मात्रै काम गरेको पीडितहरूको गुनासो रहेको छ ।
ओरियन्टल सहकारीका पीडितहरू विगत १२ वर्षदेखि आन्दोलनरत छन् । ओरियन्टल सहकारीका पीडितहरूले २०८० माघ १४ गते आफ्नो बचत रकम ब्याजसहित फिर्ता गराउन निर्देशनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सिंहदरबारमा निवेदन दिए । यसको बोधार्थ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँ र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौँलाई दिइयो । सहकारी पीडितहरूले सर्वसाधारणको बचत ठगी गर्ने सञ्चालकहरूलाई जेल सजाय गरी उनीहरूको घर–घराना, जायजेथाबाट रकम असुली गरी फिर्ता गराउन माग गर्दै छन् । तर, शासक दल र सिंहदरबार ठगहरूको घेरामा परेको कारण पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाएनन् ।