समाचारमा नेपाली काङ्ग्रेस

गठबन्धनका शासकहरूकै तर्फबाट धेरै ‘भ्रष्टाचार’ र ‘सार्वजनिक जग्गा’ बारे भएको अनेक अनियमितताले सरकारमाथि जनतामा वितृष्णा बढ्दै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गठबन्धनप्रति नै प्रश्नचिह्न उठ्यो । ‘काङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा हार्दिकताको खडेरी’, ‘सभापति– महामन्त्रीबिच एजेन्डामै रस्साकस्सी’, ‘महासमिति सदस्यमा विवाद’ जस्ता शीर्षक र उपशीर्षकले पाठक र जनताको ध्यान तान्यो ।
नेपाल समाचारपत्रको सम्पादकीयमा लेखियो, ‘काङ्ग्रेसभित्रको वैचारिक सङ्कट’ (नेपाल समाचारपत्र, ८ फागुन २०८०) ।
‘राजधानी’ दैनिकको मुख्य शीर्षक थियो, ‘चुनावी गठबन्धन नगर्ने’, ‘महामन्त्री थापाको प्रतिवेदन देउवाको टाउको दुखाइ’ महासमितिको बैठकमा ‘सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पूरक प्रस्तावको रूपमा पेस हुने’ समाचारले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ‘भारतीय हिन्दू महासभा’ र भाजपाको युवा फ्रन्ट ‘शिव सेनाको प्रभाव’ बढ्दै गएको अनुमान गरिएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । भनिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र झन्डै आधाभन्दा बढी काङ्ग्रेस युवाहरू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नरम दृष्टिकोण राख्छन् ।
तर, अनेक छलफल र तिक्ततापछि ‘काङ्ग्रेसमा मध्यराति सहमति’, ‘गठबन्धन नगर्ने, सङ्गठन बलियो बनाउने’ समाचार शीर्षक देखेर काङ्ग्रेसी युवाहरूमा सन्तोषको छनक देखियो ।
महामन्त्री गगन थापाको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ – ‘…हामी सङ्कल्प गर्छाैँ कि नेपाली काङ्ग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू निर्वाचनपूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदाताहरूलाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछैन ।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट, ८ फागुन २०८०)
सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव
नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको प्रस्तावनुसार वडाध्यक्षदेखि मन्त्री भएकाहरूसम्मको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्ने प्रस्ताव उद्घाटन सत्रमा राखिएको थियो । (नयाँ पत्रिका, ८ फागुन, २०८०)
नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि अन्य राजनैतिक दलसँग गठबन्धन नगर्ने भन्दाभन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन नजिक आउने बेला कुन पार्टीभित्र के गर्नु उचित हुन्छ तत्कालीन परिस्थितिले निर्णय गर्ने बताएर ‘गठबन्धन’ लाई अस्वीकार गरेको देखिएन भन्ने एकथरीको विश्लेषण छ ।
मिटरब्याजी वा बढी ब्याज लिने शोषक ?
सामन्ती समाजमा खेतीको निम्ति वा घरकाजको निम्ति साहुमहाजनसँग गरिब किसानहरूले आफ्ना गाउँले र नजिकको ऋण दिने मानिससँग ऋण माग्ने चलन थियो ।
भूमिसुधार कानुन आएपछि सयकडा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने कानुन बनेको थियो । तर, मिटरब्याजीहरूले नेपालीमा चक्रवर्ती ब्याज लिने गरेका थिए ।
अहिले सामान्य जनतामा विदेश जान वा अरू निर्माण कार्य गर्न पनि मिटरब्याजीसँग ऋण लिने गरेको देखियो । तर, २० हजार मुद्दामध्ये ५१८८ उजुरीवालाले मिलापत्र गरेको समाचार छ ।
‘राजधानी पुग्दै मिटरब्याज पीडित’ शीर्षकको समाचारमा २२ दिनअघि सुदूरपूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीबाट न्याय मार्चमा निस्किएका मिटरब्याज पीडित निर्णायक आन्दोलनको लागि काठमाडौँ आउँदै गरेको समाचार पनि छापियो ।
गाउँपालिकामा समेत बैङ्कहरूको स्थापना भएको भए मिटरब्याजीहरूले जनतालाई दुःख दिने पीडा कम हुने थियो कि भन्ने छलफल पनि आपसमा चल्दै छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूको भागलाई संसद्मा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ ।