के संसद् अवरोध भागबन्डाको लागि हो र ?

काठमाडौँ, १४ फागुन । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षीबिच भागबन्डा नटुङ्गिएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध हुने नजिर पहिलेका धेरै छन् । यस पटकको संसद् अवरूद्ध पनि सत्ता भागबन्डा नमिलेसम्म हुने होला । पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका शासक दलहरूबाट देश र जनताको हितमा संसद् अवरोध भएको नजिर छैन ।
सरकार किसानलाई दूधको ७ अर्ब रूपियाँ भुक्तानी किन गर्दैन ? मन्त्री र सचिवको विवादको कारण ३३ सहसचिव सिंहदरबारको बरन्डामा बस्नुपर्ने किन ? कालीगण्डकी नदी सुकाएर विद्युत्को चलखेल गर्ने को को हुन् ?
सत्ता गठबन्धन नयाँ बन्ने विषय आम सञ्चारमा आइरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग स्पष्टीकरण लिनु जरूरी छ ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नवराज थपलियालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग मिलेर बिचौलियाको काम गरेको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई मिटरब्याजी अर्थात् पीडकको पक्षमा फैसला गरेको र अपहरण गरी फिरौती लिनेलाई सफाइ दिएको आरोपमा बर्खास्त गर्ने निर्णय ग¥यो । परिषद्ले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका अर्का न्यायाधीश राजकुमार कोइराला जो सहकारीको नाममा जनताको बचत ठगी गरेका इच्छाराज तामाङलाई १० करोड रूपियाँ धरौटीमा छाड्न २ करोड रूपियाँ हात पार्न टेलिफोन संवाद गरेकालाई सचेत गरायो ।
शासक दलहरूबिच न्यायाधीश नियुक्ति भागबन्डामा गरिएको हुँदा न्यायाधीशप्रति जनताको विश्वास घटेको हो । सार्वजनिक, सरकारी जग्गा, पोखरी मालपोत, नापी, गुठी र अन्य सरकारी कार्यालयको मिलिमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएकाहरूलाई छुट दिने न्यायाधीशहरूलाई पनि न्याय परिषद्बाट कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
अदालतले एमसीसीकै कारण नेपालको कानुन निस्तेज नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या देशको हितमा छैन । सम्झौतासँग बाझिएमा एमसीसी सम्झौता लागु हुने उल्लेख हुनु नेपालको कानुन निस्तेज हुनु नै हो । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी कानुन र नीति पालन गर्नुपर्ने उल्लेख हुनु पनि नेपालको कानुन निस्तेज हुनु हो । यसतर्फ न्यायालय सचेत देखिएन ।
संसद्को शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको जवाफको लागि सभामुखबाट रूलिङ भयो । सत्ता र विपक्षी सांसदहरूले भौतिक, गृह, स्वास्थ्य र संस्कृतिसहित चार मन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने विषय पनि उठाए । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट सदनमा उठेका विषयमा जवाफ आएन र सभामुखको रूलिङलाई वास्ता गरिएन ।
नेपाल समाचारपत्रमा अख्तियारले झापास्थित दमक नगरपालिका वडा नं. १३ र १४ स्थित रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभान उत्तरतर्फ पर्ने ७८१ रोपनी सरकारी जग्गा नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय चन्द्रगढी र दमक झापाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने ३५९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता ग¥यो ।
२०२१ सालको नापीको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कमलपोखरी, पर्ती, जङ्गल जनिएका देशभरिका हजारौँ हजार विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने सम्बन्धित नापी र मालपोत कार्यालयका अधिकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सरकारले अविलम्ब बर्खास्त गरी कडा कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ बालमन्दिरको सरकारी जग्गा र थँवहीको सार्वजनिक कमलपोखरीको जग्गा र बगैँचा, तारागाउँको सरकारी जग्गा, गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी जग्गालगायत देशभरिको सार्वजनिक जग्गा र पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने वा स्वार्थमा बहालमा दिने सम्बन्धित प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र अधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही हुनु जरूरी छ ।
(मिति २०८० फागुन १४ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले आकस्मिक समयको लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो । आकस्मिक समयमा एमालेका गोकुल बास्कोटा, राप्रपाका राजेन्द्र लिङडेन, रास्वपाका रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिइयो । तर, सांसद सुवाललाई समय दिइएन । एमालेबाट बैठक अवरोध भएपछि बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरियो । सङ्घीय संसद् भवन अगाडि सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले सांसद सुवालले बैठक अवरोध स्थगित भएको र बैठकमा बोल्न समय उपलब्ध नभएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । सो जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्दै सांसद सुवालले राख्नुभएको विचारको सार सङ्क्षेप – सं.)