नेका–माओवादीको सत्ता गठबन्धन भत्कियो एमाले–माओवादीसमेतको सत्ता गठबन्धन पुनःस्थापित भयो

काठमाडौँ, २१ फागुन । प्राध्यापक लोकराज बरालले शासक दलहरू सिद्धान्तच्युत हुन नहुने बताएको एक हप्ता नबित्दै नेका–माओवादीको सत्ता गठबन्धन भत्कियोे र एमाले माओवादीसमेतको सत्ता गठबन्धन पुनःस्थापित भयो । २०७९ पुस १० गते एमाले–माओवादी–रास्वपा–राप्रपा–जसपा–जनमत–लोसपा–नागरिक उन्मुक्ति–आम जनता पार्टी (प्रभु साह)–नेपाल समाजवादी पार्टी (बाबुराम भट्टराई) समेतको सत्ता गठबन्धन बनेको थियो । राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीले नेकाका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन भत्किएको थियो । नेका–माओवादीको सत्ता गठबन्धनमा अटेका नेकपा (एस) माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल) एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा तत्काल अट्ने देखिँदैन । नेकपा (एस) का आफ्ना बढीभन्दा बढी सांसदहरू एमाले –माओवादीको सत्ता गठबन्धनमा संलग्न हुन लालायित भएको हुँदा झलनाथ खनाल पक्षका नेकपा (एस) एमाले–माओवादी सत्तामा नजाला भन्न सकिन्न ।
राष्ट्रिय सभाको एमालेका अध्यक्षको ६ वर्षीय कार्यकाल फागुन २० गते सकियो । माओवादीले नेकासँग राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दाबी गरेको थियो । नेकाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा कृष्ण सिटौलालाई बनाउने तयारी गरेको थियो । यही विषयमा माओवादीको नेकासँगको मनमुताब बढ्यो । एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेको माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मिलेपछि पुनः नेकासँग नै सत्ता गठबन्धन गर्ने अनुमान गर्नेहरू पनि धेरै छन् । माओवादीका पुष्पकमल दाहाललगायतले नेकासँगको सत्ता गठबन्धन पाँच वर्ष पूरा दिने र २०८४ को चुनावसमेतमा नेकासँगको गठबन्धन हुने दोहो¥याउँदै थिए । यसकारण, एमाले–माओवादीसमेतको सत्ता गठबन्धनमा कुनै पनि नेका–माओवादीको सत्ता गठबन्धनमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।
एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धन पुनः स्थापित भएलगत्तै प्रम दाहालले एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादीका हितबहादुर तामाङ र रास्वपाका दोलप्रसाद अर्याललाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरी शपथग्रहणसमेत गराए । नवनियुक्त तीन मन्त्रीको मन्त्रालयसमेत टुङ्ग्याउन नसकिएको हुँदा एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धनको आयु लम्बिने अवस्था छैन ।
एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धनमा राप्रपाबाट मन्त्री खान पाउनेहरू संलग्न हुन चाहेको र मन्त्री खान नपाउनेहरू संलग्न नहुने पक्षको हुँदा राप्रपाको निष्कर्ष स्पष्ट छैन ।
उपेन्द्र यादवको जसपा, सीके राउतको जनमत, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, महन्थ ठाकुरको लोसपा सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन खुट्टा उचालिरहेका छन् । उपेन्द्र यादव परराष्ट्रसहित उपप्रम पाए आफँै सरकारमा जाने तयारीमा रहेको, रास्वपाका रवि लामिछाने पनि गृहसहित उपप्रम पाए आफैँ सरकारमा जान्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।
प्रम दाहाल गृह र अर्थ आफ्नै पार्टीलाई लिने दाउमा छन् भने एमाले पनि गृह र अर्थ लिने तयारीमा छन् । मन्त्रालय भागबन्डाको यो तानातानमा उपेन्द्र यादव र रवि लामिछानेले रोजेको मन्त्रालय नपाउने पनि बताइन्छ ।
एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धनले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, दूधको भुक्तानी नपाएका किसानको समस्या र सहकारी पीडित जनताको समस्या समाधान गर्ने सङ्केत देखिँदैन । यो सत्ता गठबन्धनले खस्किएको अर्थतन्त्र, बजेटको हाराहारीको व्यापारघाटा, बजेटभन्दा बढी पुगेको सार्वजनिक ऋणलाई सम्बोधन गर्नेछैन ।
फागुन २१ गते बिहान ११ बजे स्थगित गरिएको बैठकमा सहभागी हुन सांसदहरू बानेश्वर पुग्दै थिए । सांसदहरूको उपस्थिति पातलो थियो । संसद् भवन पुगेका शासक दलका सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २४ गते बस्ने गरी सूचना प्रकाशित हुने र ५ बजेसम्म नयाँ मन्त्रिमण्डलको शपथ हुने बताउँदै थिए । सञ्चालन नै नहुने बैठकमा सांसदहरूलाई उपस्थित गराउने शासक दलहरू कसरी विश्वसनीय होलान् ?
पहिला योजना बनाएर सरकारमा जानुपर्ने हो तर यसपटक पनि हचुवामै सरकार गठन गरिएको छ ।