कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य आमूल परिवर्तन

नयाँ सरकार गठनमा मन्त्री बन्न पाएका दलका नेताहरू खुसी भए पनि जनता खुसी छैनन् । सरकारमा सामेल हुने दल र दलका मन्त्रीहरू छिनछिनमा फेरिरहे पनि जनताको सेवा सुविधामा कुनै मौलिक परिवर्तन भएको देखिँदैन । बरू सरकार परिवर्तनले जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । देश र जनताको निम्ति सरकारको नेतृत्व या सरकारमा नयाँ नयाँ दल र दलका मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु महत्वपूर्ण कुरा होइन । देश र जनताको हित र पक्षमा आमूल परिवर्तन मुख्य कुरा हो । कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य नै आमूल परिवर्तन हो; देशमा मौलिक परिवर्तन हो । साना–तिना सुधार र विकास गर्नु आमूल परिवर्तन होइन । हाल सरकारमा सामेल भएका दलहरू सच्चा कम्युनिस्ट हुन् भने मौलिक परिवर्तनको निम्ति पाइला चाल्नुपर्छ; कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारलाई लागु गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।
देशमा कम्युनिस्टको मत बढी छ, अधिकांश जनता कम्युनिस्टबाट प्रभावित छन् । संसद्मा कम्युनिस्ट पक्षधर प्रतिनिधिसभामा सदस्य बढी छन् । सरकारको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै हातमा छ । तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य र मान्यताअनुसार काम हुँदैन, गरिँदैन या गर्न सकिँदैन । यसको मूल कारण अहिलेको बन्दोबस्त पुँजीवादी बन्दोबस्त हो । देशमा पुँजीवादी ऐन–कानुनको व्यवस्था छ । यसकारण, पुँजीवादी व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि, संसद्मा कम्युनिस्टहरू बढी भए पनि समाजवाद स्थापना सम्भव छैन । यसको विकल्प भनेको वर्गसङ्घर्ष हो । वर्गसङ्घर्षबिना आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । सरकारको नेतृत्व फेर्नु या पुँजीवादी निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले बढी सांसद जित्नु आमूल परिवर्तन होइन । सरकारमा नयाँ दल सामेल हुनु र मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु स्वाभाविक हो । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सामेल हुनु अनौठो होइन । नयाँ दल सामेल भएको वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्ष या हितमा के गर्छ ? सरकारले केही परिवर्तनको अनुभूति दिँदैन; सानातिना या लोभलाग्दा आकर्षक दुई चार वटा सुधार र विकास गर्ने प्रलोभन देखाउनु परिवर्तन होइन । परिवर्तन केही हुँदैन भने नयाँ गठबन्धन सरकार बन्नु र नबन्नुमा के अन्तर रह्यो र !
हरेक पार्टीका आ–आफ्नै सिद्धान्त, विचार र वर्गीय आधार हुन्छ । सरकारमा सामेल हुन पाएपछि या गठबन्धनमा बसेपछि शत्रु पनि मित्र र मित्र पनि शत्रु हुने होइन । सरकार उल्टाएर बस्न पाए मित्र सम्झने र सरकारमा सामेल हुन पाएन भने निन्दा र विरोध गर्न या संसदै चल्न नदिने काम कति उचित या अनुचित ? बहसको विषय बनेको छ । सरकारको नेतृत्व हेरफेर गरेर, मन्त्रीहरू फेरबदल गरेर राजस्वमा पालैपालो दाइँ गर्ने प्रवृत्तिले देशको राजनीतिप्रति नै जनतामा नराम्रो छाप परिसकेको छ । सरकारको नेतृत्वमा देखिएको अनुत्तरदायी, अपारदर्शी र सत्तामुखी प्रवृत्ति हाबी भएको हुँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्कट देखिएको हो । दलका नेताहरूमा अडान भएन, सिद्धान्त र विचारको आधारमा राजनीति भएन भने यो सरकार पनि भङ्ग भएर भोलि नेका र एमोलको संयुक्त सरकार बन्दैन कसरी भन्ने ? एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी या सरकारको नेतृत्व दियो भने के नेका र एमालेको संयुक्त सरकार बन्दैन ? बहुदलीय जनवाद स्वीकार्ने एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवाद अँगाल्ने नेकाको सैद्धान्तिक धार के एउटै होइन र ? यसकारण, मुख्य कुरा नयाँ गठबन्धनको सरकार होइन; देश जोगाउने र बनाउने हो । देश जोगाउन र बनाउन तथा बहुमत जनतालाई राहत पु¥याउने खालको मौलिक या आमूल परिवर्तन हो । यतातर्फ वर्तमान सरकार अघि सर्ला ?