पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार फेरिरहनु स्वाभाविक

राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न र जनतामा आशा जगाउन एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । नेकालाई सत्ताबाट फालेर र अरु दल सरकारमा थपेर समीकरण गर्नु राजनीतिक स्थायित्वको लागि हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सरकार गठनको एक वर्षलगत्तै सरकार हेरफेर हुनु नै राजनीतिक अस्थिरताको सङ्केत हो । यो नयाँ समीकरण राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न होइन जनतालाई निराशा बनाउन र सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न भएको हो । राजनीतिक स्थायित्वको आधार के बरोबर सरकार फेर्नु हो ? यो नयाँ समीकरणमा एमाले, माओवादी केन्द्रसमेतको सत्ता स्वार्थ रहेको प्रस्ट छ । सत्ताको स्वार्थ छैन भने यो समीकरणमा सामेल दलहरूलाई गृहमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नै किन चाहियो ? पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्ताको खेल चलिरहन्छ भन्ने कुरा घटनाक्रमले प्रस्ट पारेन र ? यसअघि बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत लिएकै हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएर सरकार गठन गर्लान् । विश्वासको मत लिन नयाँ दललाई सरकारमा सामेल गराइएकोमा शङ्का छैन । भागबन्डाको आधारमा सरकार गठन हुने हुँदा यो सरकार पनि पूरा अवधि रहन्छ कि रहँदैन ? निश्चित छैन । सङ्घीय गणतन्त्रपछि बनेको कुनै पनि सरकार पूरा अवधि टिकेन । सत्तासीन र ठुला दलका नेताहरू सरकार ढाल्दै नयाँ सरकार बनाउँदै लागे । सरकारको हेरफेर एक दुई पटक होइन दर्जनौँ पटक भयो । तर, पनि सरकार स्थिर भएन, राजनीति स्थिर भएन । अनि नयाँ समीकरण कसरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि हुन्छ ? यो कदम कसरी गतिशीलताको लागि हुन्छ ? प्रधानमन्त्री बन्न, बढीभन्दा बढी मन्त्री पाउन, मुख्य मुख्य मन्त्री पाउन, संवैधानिक समितिमा आफ्नो मान्छे राख्न, प्रदेश सरकार बनाउन, प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्री बन्न या दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको नेतृत्व र मन्त्रिमण्डलको हेरफेर भइरहेको देखिन्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व बरोबर फेरिरहनु स्वाभाविक हो । आफ्नो अपराध लुकाउन, आफूमाथि लागेको कसुरबाट मुक्ति पाउन दलका नेताहरू सरकारमा सामेल हुन्छन् । सरकारमा गएपछि सत्तासीन नेताहरूले आफ्नो सरकार उन्नति, समृद्धि र सुख शान्तिको लागि भन्नु लोकाचार मात्र हो । सत्ता र शक्तिको राजनीतिक आडमा भूमाफियाहरूको चलखेल र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको कुरा के कसैले लुकाएर लुकिने हो ? नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगेकै हो । ललिता निवासको जग्गा पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले लिएकै हुन् । काठमाडौँको ठमेलस्थित छायादेवी भवन सार्वजनिक पोखरी र जग्गामा बनाएकै हो । किलोका किलो सुन ल्याएकै हो । यस्ता आपराधिक काममा सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसदहरू किन परे ? घामझैँ छर्लङ्ग यो घटनालाई सत्तासीन र ठुला दलका नेताहरूले छोपेर छोपिने होइन । शासक र ठुला दलका नेताहरूले त यहाँ राजनीति होइन, लाजनीति गरिरहेका छन् । ती दलका नेताहरूमा खोइ इज्जत ? चराको धोती हुँदैन, नकच्चरोलाई लाज हुँदैन भनेको यही हो । माओवादी र एमालेको सरकार बने पनि, माओवादी र नेकासमेतको सरकार बने पनि गाँसेगुसे एकैनासे भएको छ । ती दलको सरकारले गर्ने काम पुँजीवादी व्यवस्था टिकाएर या बलियो बनाएर रजाइँ गरिरहनु हो ।
प्रधानमन्त्रीको आयु लम्ब्याउने नाउँमा या कसैलाई खुसी पार्न सरकार हेरफेर गर्नु कतिको जायज हो ? हिजो पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले पनि त्यही सहमति भयो । नयाँ सरकारको सहमतिमा पद बाँडफाँडबाहेक देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने कुरा छायामा परेको छ । कुनै राष्ट्रिय एजेन्डाबिना भएको सहमति के सत्तामुखी राजनीति होइन ? एउटै मट्याङ्ग्राबाट दुई शिकार गरेर पालैपालो सरकार गठन गर्ने सहमतिलाई माओवादी दाहालले तोडे । ‘नमर्दासम्म उथलपुथल’ भइरहने के कामको लागि ? सत्ताको लागि ¤ छिनछिनमा बोली फेर्नु नै के उथलपुथल हो ? बोलीको ठेगान नभएका दाहालले किन सिद्धान्त र विचारलाई बन्धक राखेर नाटक मञ्चन गर्दै छन् । बारम्बार धोका दिइरहनु, अडान फेरि रहनु के माओवादी केन्द्रको पतनको कारक होइन ?