पटकपटकको सत्ता समीकरणले विश्वासमा सङ्कट

देशलाई गतिशील, समृद्ध, स्थिर राजनीति र सुशासन बनाउने भनी गरिएको सत्ता समीकरणले देशमा झन्झन् बेथिति बढ्दै छ; अर्थतन्त्र खस्किँदै छ; अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुँदै छ; सत्तासीन दलका नेताहरू आर्थिक अनियमिततामा फस्दै छन् । दलका नेताहरू देश बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् । यो नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्य हो । शासकहरूको यो तालले देश बन्दैन, जनताको जीवन सुनिश्चित हुँदैन । यो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि आखिर सरकारले सामन्त, जमिनदार, जालीफटाहा, दलाल पुँजीपतिवर्गको स्वार्थमा राजनीति गरिरहेको छ । यस्तो राजनीतिले तल्लो वर्ग या कामदार वर्गका जनताको सेवा गर्दैन । अतः यो व्यवस्थै फाल्नुपर्छ । पुँजीपतिवर्गको नेतृत्व गर्ने दलको सरकार जतिपटक फेरिए पनि बहुमत जनताको हित हुनेछैन ।
अहिलेको युगमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा सुन्दर व्यवस्था अर्काे छैन भन्ने कुरा होइन । यस्तो भ्रम कुनै राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक र बुद्धिजीवीहरूले फलाक्नु हुँदैन । हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । शासक कम्युनिस्टहरू यसै व्यवस्थामा रहेर रजाइँ गरिरहेका छन्, उनीहरूको राजनीति स्थिर छैन, उनीहरूले शोषितपीडित जनताको राजनीति गरेका छैनन् भनेर सबै दल या सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई उही दृष्टिले हेर्नु या मूल्याङ्कन गर्नु सही हुनेछैन । त्यो हेराइ या बुझाइमा दृष्टिदोष रहेको छ भन्ने कुरा सचेत लेखक, राजनीतिक विश्लेषकहरूले बुझ्नुपर्छ । सत्तासीन दलका नेताहरू सत्ताको स्वार्थको निम्ति लागेको हुँदा यहाँ विश्वासमा सङ्कट देखिएको हो; अराजनीतिक गतिविधि या मनपरीतन्त्र बढेको हो; जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपछि, सरकारमा जान पाएपछि कति न उथलपुथल या परिवर्तनको पाइला चालेको गर्व गर्छन्; नाक फुलाउँछन् । यही भएर सरकार आफ्ना मान्छे पाल्ने भर्तीकेन्द्रजस्तै भइरहेको छ । यो राम्रो सङ्केत होइन ।
दलीय व्यवस्थाको विकल्प निर्दलीय व्यवस्था कदापि होइन । शोषणविहीन समाज स्थापना गर्न सत्तासीन दलका नेताहरू जहिल्यै अघि बढ्नुपर्छ । नयाँ दलका नेताहरूमा जोश र जाँगर बढ्नु र केही गरेरै छोडौँला भनेर कम्मर कस्नु अन्यथा होइन । तर, जनताको जीवन सुनिश्चित बनाउने, न्याय र समानताको आधारमा राजनीति गरेन या पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प समाजवादी व्यवस्था हो भनेर लागेन भने देशको मुहार फेरिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति राजनीतिक दलको सिफारिसमा होइन, विज्ञ नै राखे पनि देशमा आमूल परिवर्तन भयो भन्न मिल्दैन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर देशको अवस्था र व्यवस्था पुँजीवादी नै भयो भने बहुमत जनताको सेवा कसरी हुन्छ ? सरकार नयाँ समीकरणको सरकार भए पनि व्यवस्था पुरानै भयो भने जनताको परिवर्तनको आशा कसरी गर्ने ? राजनीतिक दलका नेताहरूमा समाजवादी व्यवस्थाले बहुमत जनताको सेवा गर्छ, समाजवादी व्यवस्था देशको आवश्यकता हो भनेर नलागेसम्म यहाँ परिवर्तनको अनुभूति हुनेछैन । समाजवादी व्यवस्था ल्याउन नेका र जसपाजस्ता दलहरू लाग्दैनन् । आमूल परिवर्तनको बाटोमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू लाग्छन् । यसकारण, देशका सत्तासीन या ठुलो दल दाबी गर्ने कम्युनिस्टहरूको राजनीति फेर्नुपर्छ, कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारअनुसार राजनीतिमा लाग्नुपर्छ ।
लामो समयदेखि नै देशको शासन व्यवस्था जोडघटाउ या गणितीय आधारमा चलिरहेको छ । त्यही कारण बहुमत प्राप्त सरकार, संयुक्त सरकार, गठबन्धन कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल चलाउन सकेनन् । भन्न त शासकहरू सरकार गठन गर्दा कार्यकाल पूरा गर्ने, कसैले ढाल्न नसक्ने प्रतिज्ञा गर्छन्, फुक्छन् । तर, वर्ष दिन नहुँदै या वर्ष दिन हुन थालेपछि सत्तासीन दलका नेताहरूभित्र विवाद बढ्न थाल्छ, सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने खेल सुरु हुन थाल्छ । शासकहरूको यस्तै हालत र गतिविधिले कति लेखक, बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकहरू देशका सबै दललाई उही दृष्टिले हेर्छन् । तर, सत्य कुरा त्यो होइन । त्यो दृष्टिदोषमात्रै हो । दल एउटा न एउटा वर्ग, सिद्धान्त र विचारको आधारमा चलेको हुँदा सबै दललाई एउटै दृष्टिले हेर्नु र मूल्याङ्कन गर्नु उचित होइन । बरु लेखक, राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले देश र जनताको निम्ति इमानपूर्वक राजनीति गरिरहेका दलको पक्षमा बोल्नुपर्छ, जनतालाई त्यस्तो दलको पक्षमा लाग्न आग्रह गर्नुपर्छ ।