बेलायती र भारतीय सेनामा गएका उतै नागरिक हुने भए देशको गौरव कसरी होला ?

काठमाडौँ, ८ चैत । सङ्घीय संसद्को संसदीय प्रशिक्षण शाखाको आयोजनामा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा सरकारको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूसँग बिहीबार प्रतिनिधिमूलक सांसदहरूको छलफल भयो ।
प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यालय प्रबन्धक लक्ष्मण भट्टराई, ज्ञान व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत तथा प्रविधि नीतिका प्रमुख दीपककुमार खड्का, अनुसन्धान र कानुनी तथा सामाजिक मामिला नीति प्रमुख हरि शर्मा न्यौपाने, परराष्ट्र र रणनीतिक मामिला नीतिका प्रमुख खगनाथ अधिकारी, शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति प्रमुख मुक्तिराम रिजाल, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति प्रमुख कल्पना खनालले प्रतिष्ठान गठनको अलग कानुन निर्माण हुनुपर्ने, प्रतिष्ठानको १४ ओटा कार्य भएको, प्रतिष्ठान सरकारी विचार भण्डारण भएको, प्रतिष्ठानको अनुसन्धान सिफारिस–तर्जुमा–कार्यान्वयन–मूल्याङ्कन–अनुसन्धान नीतिचक्रको रूपमा रहेको, प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष एक वर्षदेखि परिपूर्ति नहुँदा नेतृत्वविहीन भएको, राज्यले अनुसन्धानमा ३ अर्ब ४५ करोड खर्च गरे पनि प्रतिष्ठानलाई ७ करोड मात्र पठाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका ती विज्ञहरूले नेपालका विश्वविद्यालयहरू गाजा खेतीको वैधानिकीकरण, प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सेवा प्रवाह, कोभिड–१९ को समयका निर्णय, कोभिड–१९ को मनोसामाजिक असर, नेपालमा स्टार्टअप लघु तथा साना उद्योग, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, उच्च शैक्षिक संस्थामा अनुसन्धान सदाचार, कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, अति कम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति, कोभिड–१९ महामारीमा खोप कूटनीति, नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक कूटनीति राष्ट्रिय हितः सैद्धान्तिक आधार, नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रबारे अनुसन्धानको निष्कर्ष र सिफारिस प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राज्य कोषमा विदेश भ्रमण गएका नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जनप्रतिनिधि र राजदूतहरूलाई अनुभव लेखाएर लिनुपर्ने, विषयअनुसारको सहरी विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरिनुपर्ने, एउटै विश्वविद्यालय छाता ऐनबाट सबै विश्वविद्यालयलाई सम्बोधन नहुने, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक कस्तो कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो कस्तो भए, राजनीति सबै नीतिको मूल नीति भएको हुँदा दलका कार्यकर्ताहरूको उँचो सांस्कृतिक स्तर हुनुपर्ने, समाजको खराबीसँग नलड्ने, ठेकेदार, तारेहोटेल, निजी विद्यालय र कलेजमा पैसा उठाएर खाने पार्टी कार्यकर्ता किन भए ? आदि विषयमा प्रतिष्ठानले अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाली युवालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाउन नहुने, नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने, बेलायत र भारतीय सेनामा गएका नेपालीहरू बेलायती र भारतीय नागरिक भए नेपालको गौरव कसरी कायम होला, वैदेशिक लगानी र भूमण्डलीकरण नवउपनिवेश हुने, जसको सिता खान्छ, उसको गीता गाउँछ वा ‘नुनको सोझो’ गर्नुपर्ने, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क साम्राज्यवादको हतियार भएको, युगान्डाले ‘समलिङ्गी विवाह’ को विरोध गरेपछि अमेरिकी र युरोपेली नाकाबन्दी भएको, विश्व बैङ्कको सहयोग रोकिएको, रूसले संविधानमा विवाह पुरूष र महिलाबिच हुने लेखेपछि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको, नेपालको सर्वोच्च अदालतले ‘समलिङ्गी विवाह’ लाई मान्यता दिएको, अमेरिकाले युक्रेनमा रूसविरुद्ध ‘समलिङ्गी’ विवाहको पक्षमा प्रदर्शन गराएको विषयमा पनि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको ध्यान जानुपर्ने कुरा सांसद सुवालले राख्नुभयो ।
कृषि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र गरिबी उन्मूलन गर्न नेपालले चीनबाट सिक्नुपर्ने, प्रतिहेक्टर धान चीनमा ६ मेट्रिक टन, भारतमा ४ मेट्रिक टन र नेपालमा ३ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने र सङ्घीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा बसाइँसराइ नरोके किड्नी, मुटु, फोक्सोको बिरामीको खानी हुनेतर्फ प्रतिष्ठानको अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले चीनमा भ्रष्टाचारीलाई जेल पठाइने, सिङ्गापुरमा माटो किनेर समुद्रमा टापु बनाइयो, नेपालमा डाँडाको माटो खोस्रेर विरूप बनाइयो, यसलाई सरकारले रोक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, विद्या भट्टराई, माधव सापकोटा, सोभिता गौतम, ध्रुवबहादुर प्रधानलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
संसद्का सचिव सुदर्शन खड्काले संसदीय प्रशिक्षण शाखाको लागि रु. ५० हजार मात्र बजेट भएको उल्लेख गर्दै नीति अध्ययन प्रतिष्ठानसँगको कार्यक्रमबारे डेढ वर्षमा मात्र तय हुन सकेको बताउनुभयो ।