गठबन्धन सरकारको साझा सङ्कल्प र स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौती

स्वास्थ्य उपचार अहिले नेपाली जनताको ठुलो समस्या हो । सामान्य परिवारका मानिस बिरामी परे उसले घर खेत बेचेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूमा राम्रो सेवा उपलब्ध भएको भए जनताले उपचारको निम्ति अहिलेको जस्तो दुःख पाउने थिएनन् । एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख मानिस स्वास्थ्य उपचारकै कारण गरिबीको रेखामुनि झर्छन् ।
१४ महिनामा ३ पटक सरकार परिवर्तन भयो । नेपाली जनताले तीनै पटक साझा सङ्कल्प सुन्ने र हेर्ने अवसर पाए । जनताको रगत र पसिनामा होली खेल्ने हाम्रा शासक दलहरू स्वास्थ्य उपचारमा जनताले कति दुःख पाइरहेका छन् भन्नेमा कुनै चासोसमेत राख्दैनन् । साझा सङ्कल्प कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेसमेत दलको तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूले कुनै दायित्वबोध गर्दैनन् । चैत ६ गते नयाँ गठबन्धन सरकारले ‘साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गर्यो । स्वास्थ्यबारे सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ — १) सबै पालिकाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने, दायरा बढाउँदै किफायती स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने । २) सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको सुनिश्चितताको लागि नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण, रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने ।
सरकारको हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता राम्रा राम्रा घोषणा हुने गर्दछ । मुख्य कुरा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भाषण र साझा सङ्कल्पमा होइन जनतालाई वास्तविक समस्याको समाधान चाहिएको छ । जनताले भोगिरहेका समस्याबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरूमा जानकारी नभएसम्म त्यसको समाधान सम्भव छैन । त्यसैले मन्त्रीहरू सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनु आवश्यक छ ।
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत कतिपय चिकित्सकहरू नाफाखोर औषधि व्यापारीहरूसँग मिलेर बिरामीलाई चाहिनेभन्दा बढी औषधि लेख्ने, अस्पतालमा हाजिर गरेर निजी क्लिनिक वा नर्सिङहोम धाउने, अस्पतालको एक्स रे बिग्रेको भन्दै कमिसनको लागि बिरामीलाई निजी क्लिनिकमा पठाउने गर्छन् । त्यस्ता अनैतिक कार्यहरूले गर्दा नै आज सरकारी अस्पतालहरूप्रति विश्वास घट्दै गएको हो ।
सरकारले निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजलाई प्राथमिकतामा राखेसम्म स्वास्थ्य उपचारमा जनताले सहज सुविधा पाउन सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीअनुसार नाफा खोज्छ । उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवाभन्दा व्यापारिक क्षेत्र बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन चाहने व्यापारीहरू उद्योगधन्दा खोल्नुको सट्टा निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज खोल्नतिर लागे । अरबौँ रुपैयाँ लगानी गर्नेहरूले एकजना विद्यार्थीसँग एमबीबीएस (स्नातक) पढ्न पनि ६०।७० लाख असुल्छन् । स्नातकोत्तर (एमडी) को लागि थप ३०।४० लाख लिने गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट १ जना राम्रो चिकित्सक तयार गर्न झन्डै १ करोड लगानी र ९।१० वर्षको समय आवश्यक छ । सरकारले तोकेको भन्दा धेरै शुल्क असुले पनि राम्रो अनुगमन नगर्दा मेडिकल कलेजको मनपरी चलिरहेकोे छ । त्यसको नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ ।
शासक दलहरू एमाले, नेका र माओवादीहरूले मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूलाई निर्वाचन खर्च जुटाउने राम्रो स्रोत बनाएका छन् । मरेको बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर बिरामीको परिवारसँग लाखौँ असुल्नेदेखि सामान्य उपचारमा गएकालाई समेत चाहिनेभन्दा कैयौँ गुणा औषधि लेखेर बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने थुप्रै अस्पतालहरू छन् । तर, शासक दलका नेताहरू ती सबै कुरा बुझेर पनि आँखा चिम्लेर बसेका छन् ।
अहिलेको नयाँ गठबन्धनले के सङ्कल्प गर्यो ? त्यो जनताको खासै चासोेको विषय होइन । नागरिकले सहज ढङ्गले उपचार पाउने सुविधा र विनाउपचार गरिबहरू मर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य जनताको अपेक्षा हो । हुन त यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७७ साउन २८ गते ३९६ वटा र सोही वर्ष पुस १२ गते २५९ वटा पालिकास्तरीय अस्पतालहरूको शिलान्यास भएको थियो । भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रत्येक पालिकामा ५, १० र १५ शøयाको अस्पताल बनाउने नीतिअन्तर्गत त्यो कार्यक्रम भएको थियो । शिलान्यास कार्यक्रम जति तामझामका साथ भयो काम भने हुन सकेन । अहिलेसम्ममा मुस्किलले २ दर्जन अस्पतालहरू बनेका होलान् । अरू त कतै जग्गा विवाद, कतै बजेट अभाव त कतै ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र भएर धेरैजसो बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् ।
अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भए पनि गठबन्धन दलको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले नै हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सुरु गरेका पालिकास्तरीय अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको सरकारको ठुलो चुनौती हो ।
स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको ५।६ वर्ष भयो । बीमाले गरिब परिवारलाई उपचारमा धेरै राहत मिलेको पनि हो । तर, बीमाका कार्यक्रमप्रति जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । अहिले ७४ लाख बिमितमध्ये ४७ लाखमात्रै सक्रिय बिमितहरू रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध नहुनु, सरकारले अस्पतालहरूलाई बिमाबापत भुक्तानी समयमा उपलब्ध नगराउनु र झन्झटिलो प्रक्रिया आदिका कारण जनता बीमातर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । भनपाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालको बीमाबापतको १४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी भएको अस्पतालले जनाएको छ भने भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको फर्मेसीमा रकम अभावको कारण धेरैजसो औषधि अभाव भएको बताइन्छ । स्थानीय सरकारको सिफारिसमा विपन्न परिवारलाई रु. १ लाख बराबरको स्वास्थ्य उपचार गर्ने सरकारी नीतिअनुसारका उपचारबापतको ९ करोडभन्दा बढी र बीमाको पनि ठूलो रकम भुक्तानी बाँकी भएको कारण कठिनाइ भोग्नुपरेको अस्पतालका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । देशैभरका अस्पतालहरूको स्थिति योभन्दा फरक नहोला । यसर्थ, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पु¥याउने’ सरकारको सङ्कल्प कार्यान्वयन अर्को यस सरकारको चुनौती हो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले स्वास्थ्यमन्त्री भएका छन् । उनी यसअघि २०७५ सालमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका हुन् । त्यतिबेला ‘स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउने विश्वव्यापी प्रयासको ४० औँ वर्षगाँठमा कजाकिस्तानमा आयोजित स्वास्थ्य सम्मेलनमा उनले ‘सबैको लागि स्वस्थ्य’ लागु गर्न नसक्ने बताएका थिए (हिमाल, २०७८ असार) । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको व्यवस्था गरेको छ । हाम्रा स्वास्थ्यमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत संविधानविपरीत बोल्न पछि पर्दैनन् । त्यस्तो बेलगाम भाषण गर्ने छुट अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई छैन ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशको कुल बजेटको ४ प्रतिशतमात्रै छुट्याइएको देखिन्छ । जनसङ्ख्याको आधारमा यो अत्यन्तै न्यून बजेट हो । देशको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी छ । सबै पालिकाहरूमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणमात्रै होइन, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू र जनशक्तिको उपलब्धता आवश्यक छ ।
अहिले नेपालमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूको उत्पादन भइरहेको छ । सरकारले रोजगारीको व्यवस्था र आकर्षक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न नसक्दा धेरै दक्ष चिकित्सकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । सन् २०२३ मा २,२२२ जना चिकित्सक उत्पादन भएकोमा २,३१८ चिकित्सक विदेश गएको तथ्याङ्कले सरकारलाई सोच्नैपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । नेपालमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा खटाई बिरामीहरूको सेवामा पठाउनु यो सरकारको अर्को चुनौती हो ।
संविधानले ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ सरकारले विशिष्टिकृत अस्पताल, प्रदेश सरकारले सबै प्रदेशमा १०० देखि ३०० शøयाको अस्पताल र सबै स्थानीय तहले १५—१०० शøयासम्मको अस्पतालको बन्दोबस्त गर्न सके व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका सबैजसो निजी अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । त्यसको लागि सबै स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनतर्फ सङ्घ र प्रदेशले ध्यान दिनुपर्ने र राम्रा राम्रा विद्यार्थीको रोजाइका विषय चिकित्सा शिक्षा हुने हुँदा चिकित्सा शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ । छात्रवृत्तिमा पढ्ने चिकित्सकहरूलाई सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि खटाउन सकिन्छ । वर्तमान सरकारले यसतर्फ ध्यान दिने जनताको आशा छ ।
धेरै लगानी गरेर पढेर आएका चिकित्सकहरू एकातिर सरकारले केही वर्षदेखि लोकसेवामा भर्ना नखोलेको र अर्कोतिर सरकारले शाखा अधिकृतकै तलब सुविधामा करारमा नियुक्त गरी काममा लगाउने गर्नाले पनि कति चिकित्सकहरूले देश छोड्ने सोच बनाएका छन् । त्यसलाई समयमै रोक्नेतर्फ ध्यान दिइएन भने अबको ८।१० वर्षपछि नेपालीहरूलाई उपचार गर्ने राम्रा चिकित्सकहरू नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।
स्वास्थ्य विशुद्ध सेवा क्षेत्र हो । त्यसलाई व्यापारीकरण हुनबाट रोकिनुपर्छ । त्यसको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्य गरी जनतामा केन्द्रित स्वास्थ्य नीति बनाउनु जरुरी छ । स्वास्थ्य उपचार महँगो भएकैले पनि मानिसहरू जसरी पनि पैसा कमाउनतिर दौडेका हुन् । नेपाल सरकारले सबै सरकारी अस्पतालहरूमा आधुनिक सुविधासहितको उपचार सेवाको व्यवस्था गरी दिन सके नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भएको जनताले केही भए पनि अनुभूति गर्नेछन् कि !