नेपालको परराष्ट्र नीति हतियारको पछाडि किन ?

काठमाडौँ, ४ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा बैठक हुन सकेन । बैठकको कार्यसूचीमा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट पछिल्लो समय भएका वैदेशिक भ्रमणको विवरण, इजरायल, रुस र युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको स्थिति, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको विवरण र विविध विषय राखिएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग उल्लिखित विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची अर्को बैठकको लागि सारिएको छ । अर्को बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरूले कुन कुन देशमा भ्रमण भए र यसबाट के कस्तो उपलब्धि भए छलफल हुनेछ ।
इजरायलले अमेरिकी हतियार र राष्ट्रपति बाइडेनको सहयोगमा प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा र जातीय नरसंहार गर्दै छ । संसारका न्यायप्रेमी जनताले अमेरिकी साम्राज्यवाद र इजरायली फासीवादको विरोध गर्दै छन् ।
इजरायलले यही अप्रिल १ मा सिरियास्थित इरानको वाणिज्य दूतावासमा हवाई आक्रमण ग¥यो । यो आक्रमणबाट इरानी दुई जर्नेलसहित सात जना अधिकारीहरू मारिए । इरानले वैशाख २ गते ३ हजार ड्रोनले इजरायललाई आक्रमण ग¥यो । अमेरिकी सहयोगप्राप्त इजरायलले इरानको ९९ प्रतिशत ड्रोन आक्रमणलाई विफल पा¥यो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले इजरायल भित्रिने सबै ड्रोन र क्षेप्यास्त्र विफल पार्न सहयोग गरेको बताए ।
अमेरिकी नेतृत्वको नाटोले इजरायलमा अमेरिकी आक्रमणको निन्दा ग¥यो । इजरायलले इरानलाई पश्चाताप गर्नुपर्ने गरी जवाफ दिने धम्की दियो । यो धम्की अमेरिकी सरकारको सहयोगमा मात्र पूरा हुनेछ ।
इरानले आफू थप आक्रमणको लागि इच्छुक नभएको बतायो ।
चीनले इजरायलमा इरानी आक्रमणलाई गाजा द्वन्द्वको पछिल्लो बाछिटा बतायो । भारतले संयमता अपनाउन आह्वान ग¥यो । तर, नेपाल सरकारले इरानले इजरायलमाथि बल प्रयोग गरेको भनी निन्दा ग¥यो । इजरायलले पहिला बल प्रयोग नगरेको भए, इरानले बल प्रयोग गर्ने थियो र ?
सरकारको आफ्नो परराष्ट्र नीति हतियारको अगाडि आत्मसमर्पणजस्तै भइरहेको छ । अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता पनि शासक दलहरूले अमेरिकी मन्त्रीको फोन धम्कीपछि बहुमतबाट पारित गरेका थिए । अमेरिकी मन्त्रीकै फोनको दबाबमा तत्कालीन देउवा सरकारले रुसविरुद्ध युक्रेनमा छद्मयुद्धबारे संरा सङ्घमा मतदान हुँदा रुसको विपक्षमा मत दियो ।
विश्व शान्तिको निम्ति अमेरिकी साम्राज्यवादले हतियार उत्पादन र बिक्री बन्द गर्नुपर्दछ । केही हप्ताअघि अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्रीले युक्रेन युद्धमा हतियार बेच्न पाउँदा अमेरिकी हतियार व्यापारीहरूलाई नाफा भएको बताए । अहिले प्यालेस्टिनी जनता र युक्रेनका जनता साम्राज्यवादी युद्धको शिकार भएका छन् । नेपाली युवालाई युक्रेन, रुस, इजरायल, अमेरिकी सेनामा पठाइएका छन् । युद्धमा सामेल नेपाली युवाहरू मरिरहेका छन् । दोषीमाथि कारबाही भएको छैन । सरकारको जानकारीबिना नेपाली युवालाई विदेशी सेनामा सामेल गराउन सकिँदैन । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू स्वयम् म्यानपावर कम्पनीजस्तै भएको जनगुनासो छ ।