भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुनुपर्छ

देशमा भइरहेको घटना परिघटनालाई अनुमानको भरमा मूल्याङ्कन गर्दा त्यो सही हुन्छ भन्ने होइन । आशङ्काकै आधारमा राजनीतिक विश्लेषण गरेर देशको राजनीतिलाई तताउँदा सर्वसाधारण जनतामा मात्र होइन नेता तथा कार्यकर्तामा पनि अन्योल सिर्जना हुन्छ । नेताहरूबिचको भेटघाट र अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीति तताउँदा एकक्षणको निम्ति मन ताने पनि आखिर त्यो गलत साबित भइरहेको हामी दिनदिनैको सञ्चारमाध्यममा पाइरहेका छौँ । यसरी अतिरञ्जित प्रचार गर्ने काममा कति लेखक, बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकहरू परेका छन् । सञ्चार माध्यममा ‘गठबन्धन विघटनको काउन्ट डाउन सुरु’, ‘प्रम प्रचण्ड सङ्कटमा’, ‘देउवा कि माधव प्रम ?’, ‘माधवको पार्टी फुट्ने’, ‘जीबी राइलाई बचाउन रवि लामिछानेको विरोध’, ‘माधव नेपाल जेल जाने’, जस्ता तात्तातो कुरा सञ्चारमाध्यममा फुकिरहेका छन् । कुनै दिन त्यो आशङ्का या आकलन व्यवहारमा लागु हुन पनि सक्ला । तर, गहिरो अध्ययन नगरी सतही ढङ्गले राजनीतिलाई तताएर या तात्तातो कुरा फुकेर देश र जनताको समस्या बेवास्ता गर्नेतर्फ लाग्दा देशमा कसरी परिवर्तन हुन्छ ?
कति युवा, विद्यार्थी र शिक्षकहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै तात्तातो कुरा सुन्न र हेर्नमा भुल्छन्, भुलिरहेका छन् । त्यस्तै सञ्चारहरूमा हजारौँले शेयर गर्छन् । देश र जनताको आवश्यकता सही या गलत नछामी तात्तातो कुरा सुन्नु होइन, न त कसैले फलाक्नु नै हो । आशङ्काको आधारमा तात्तातो कुरा फुकेर देश र जनताको समस्या समाधान गर्ने विषय भुलेर सञ्चार माध्यम र राजनीतिक विश्लेषकहरूले देशलाई कतातिर लान खोजिरहेका छन् ? हरेक सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल, नागरिक समाज या अन्य कुनै पनि क्षेत्र या समुदायको काम देशमा भइरहेको शोषण, भ्रष्टाचार, अनियमितता अन्त्य गर्नेतर्फ पाइला चाल्ने हुनुपर्छ; देश जोगाउने र बनाउने हुनुपर्छ । बहुमत जनताको हित हुने ऐन कानुन बनाउने हुनुपर्छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने हुनुपर्छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थित गर्ने हुनुपर्छ । भागबन्डा, पद र पैसाको राजनीति छोडेर आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचारको राजनीति गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुनुपर्छ । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने बाटो छोड्नुपर्छ । राजनीति इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्छ । सत्ता र शक्तिको लागि सिद्धान्त र विचार छोड्ने राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने र मन्त्री बन्न पाउने नाउँमा सिद्धान्त र बन्धक राखी जुनसुकै दलसँग मिल्ने या गठबन्धन गर्ने राजनीति छोड्नुपर्छ ।
मार्गनिर्देशक गर्ने या पथप्रदर्शकहरू नै चारित्रिक र नैतिकरूपमा भ्रष्ट भएपछि देशमा कसरी विधिको शासन हुन्छ ? सत्ता समीकरणको कुरा खोकेर एक दलले अर्को दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई छायामा पार्ने काम कतै सत्तासीन र ठुला दलका नेताहरूले गरिरहेका छैनन् ? मिटरब्याज पीडित, उखु कृषकहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको पाइला खोइ ? नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गर्ने, देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, आवश्यक आधारभूत वस्तु उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान खोइ ? क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरेर कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने या सुनिश्चित जीवन बनाउनेतर्फ सरकारको किन ध्यान गएन ? सत्ता बाहिर रहुञ्जेल खुब क्रान्तिकारी हुनुपर्ने, सरकारको हुनसम्मको आलोचना गर्ने तर सरकारमा सामेल भएपछि आफूले उठाएका सबै कुरा भुल्ने, छोड्ने या वास्ता नगर्ने सत्तासीन र ठुला दलका नेताहरूको अडान र प्रतिबद्धता खोइ ?
सरकारले मिटरब्याज, लघुवित्तजस्ता वित्तीय लुटपाट, भ्रष्टाचार र अनियमितता सबै प्रकरणका मुद्दाहरूको सत्यतथ्य खोजी छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र निर्दोषीलाई मुक्त गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको छैन । राज्यले सबै कमैया, हरूवाचरुवा, हलियाहरूको समस्या समाधान गरेको छैन; भूमिहीन भूमिको व्यवस्था गरेको छैन । देशको आयस्रोत बढाउन प्रगतिशील कर लागु गरेको छैन । भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, हत्या–हिंसामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई मुक्त गरेर अपराधीहरूलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको छ । यथार्थमा देशको विकास जाममा परेको छ । शासकहरूले जनताको राजनीति गरिरहेका छैनन् । पुस्तौँ पुस्तासम्म जबरजस्त बँधुवा श्रमिक बनाउने भूसामन्तलाई कारबाही गरिएको छैन न त उनीहरूको जीवन सुनिश्चित गर्न मोहियानी हकको व्यवस्था नै गरिएको छ । सरकारले त जबरजस्त कृषक, बँधुवा र कमैयालाई भूमिहीन बनायो र जीवन अनिश्चित बनायो । जमिनदार र सामन्तको कब्जामा रहेको जमिन कृषि श्रम या आबद्ध कृषकहरूलाई दिनुपथ्र्यो तर दिइएको छैन । यसले देशलाई अन्योल बनायो; अस्तव्यस्त बनायो, अस्थिर बनायो । जनतालाई निरास बनायो । शासकहरूको गैरजिम्मेवारीले गर्दा देश आर्थिक सङ्कटमा प¥यो । यो देशको लागि दुर्भाग्य हो ।