पुँजीवादी प्रजातन्त्र र अध्यादेशको शासन !

नेपाल सरकारले २०८१ वैशाख १ गतेबाट संसद् अधिवेशन बन्द गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो । हिउँदे अधिवेशन मूलतः विधेयक अधिवेशन हो । यो अधिवेशनबाट धेरै वटा विधेयकहरू पारित गर्ने दाबी गरिए पनि केहीबाहेक पारित हुन सकेन । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, शिक्षा विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकजस्ता सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक मानिएका विधेयकहरूसमेत पारित हुन सकेन । संसद्को मुख्य काम कानुन निमार्णतिर भन्दा पनि शासक दलहरू प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ संसद् अवरोधलाई हतियार बनाई सरकारलाई दबाब दिन खोज्नु संसद् निष्कृय हुनुको मुख्य कारण हो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएको दाबी गर्दै नेकाको तर्पmबाट संसद् सुचारु हुन नदिएको कारण देखाउँदै संसद् अधिवेशन बन्द गर्ने सिफारिस गरिएको बताइएको छ । रवि लामिछानेसमेत प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टीभीले सूर्यदर्शन सहकारी संस्थालगायत धेरै वटा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको सार्वजनिक भएको छ । त्यो कुरालाई गृहमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठनको माग नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै आएको हो ।
संसद् पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता हुने देशको एक मात्र ठाउँ हो । त्यहाँ बोलेको कुनै पनि कुुरालाई लिएर अदालतमा मुद्दासमेत चलाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो उच्च निकायमा आपूmमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सबैले पाउनुपर्छ । आरोपित व्यक्तिले सम्बन्धित ठाउँबाट स्पष्ट पार्न नदिनु कसरी प्रजातान्त्रिक हुनसक्छ ? व्यक्ति र पात्रको अनुहार हेरेर होइन, भोलि अन्य पार्टीका सांसद वा मन्त्रीको बारे पनि यस्ता प्रश्नहरू उठ्नेछन् । आरोप लागेकै भरमा राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिएसम्म प्रतिपक्षले संसद् चल्न नदिने परम्परा बस्यो भने हाम्रो संसद् कहिले पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन । विषयवस्तुको गम्भीर्यताको आधारमा संसदीय समिति गठन गर्न संसद् स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
न्यायालयले विशुद्ध कानुनको आधारमा मात्रै कुनै पनि मुद्दाको पैmसला गर्छ भने सार्वभौम संसद्ले त देशको आवश्यकताअनुसार कानुन आफैँँ बनाउन, संशोधन गर्न र खारेज गर्न सक्छ । त्यहाँ नैतिक मूल्य र मान्यताको पनि परीक्षण हुन्छ । कसैबाट कानुनविपरीत गलत काम भएको रहेछ भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, सहकारी रकम हिनामिनासम्बन्धी कानुनबमोजिम कारबाहीका थुप्रै बाटाहरू छन् । तर, नेकाले त्यसलाई अवलम्बन नगरी किन संसदीय समिति गठन गर्नमै जोड दियो ? त्यो भने बुझी नसक्नुछ । संसद्मा नेका, एमाले र माओवादी मात्रै छैनन् । अन्य धेरै पार्टीका सांसदहरू पनि छन् । ती सांसदहरू पनि अहिले आवाजविहीन भएका छन् । जनताका दुःख, पीडा र समस्याहरू सदनमा प्रस्तुत गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरी जनताको समस्या सम्बोधनमा जोड दिनु प्रत्येक सांसदको कर्तव्य हो । संसद् सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउनु सांसदहरूको बोल्ने हक खोस्नु हो । अवरोधको नाउँमा अन्य सांसदहरूलाई बोल्न बन्देज लगाउनु अप्रजातान्त्रिक कार्य हो ।
देशका लागि आवश्यक नयाँ नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्न प्रस्तावहरू पेस गर्नु, देश हितविपरीतका सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन हुन नदिनु र जनविरोधी विधेयकहरू पारित गर्न रोक्ने प्रयास गर्नु प्रतिपक्ष सांसदहरूको कर्तव्यभित्र पर्छ । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिचको द्वन्द्वले कतिपय विधेयकहरू संसद्मा पेस नै भएनन् र अन्य दलका सांसदहरूले त्यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाएनन् । बहुदलीय प्रजातन्त्र भनिए पनि संसद् केही शासक दलहरूको स्वेच्छाचारी गर्ने थलो मात्रै भएको छ ।
नेका सरकारबाट हट्न परेको पीडाको कारण संसद् अवरोधमा उत्रेको भन्नेहरूको पनि कमी छैन । सरकारबाट नेका हट्नुपर्ने कारण पनि नेका आफैँँले निर्माण गरेको हो । प्रचण्ड नेका गठबन्धनबाट अलग हुने बहाना खोज्दै थिए । कोसीमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार हार्नु, काङ्ग्रेसका केही मन्त्रीहरूलाई हटाउन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि असफल हुनु प्रचण्ड नेकादेखि रुष्ट हुनाका कारणहरू हुन् । ठीक त्यही बेला नेकाको अधिवेशनले आगामी २०८४ मा कसैसँग पनि गठबन्धन नगरी चुनाव लड्ने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव पारित गर्नाले प्रचण्डले राम्रो बहाना पाए । नेकासँगको सम्झौताबमोजिम २ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेमा पनि उनमा आशङ्का उब्जिसकेको थियो । ‘के निहुँ पाउँ कनिका बोकाउँ’ भन्नेभैmँ भयो । प्रचण्डले एमालेसँग भित्रभित्र छलफल गरिरहेको नेकाले चाल पाउन सकेन । अकस्मात् एमालेसित मिलेर प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन सरकार बनाएपछि नेका छाँगाबाट खसेको जस्तो भयो । संसद् अवरोधमा केन्द्रित हुन पुग्यो । यो अवस्था नेका सरकारबाट बाहिरिनु पर्नाको छटपटी मात्रै हो ।
संसद् भनेको बौद्धिक अभ्यास गर्ने थलो हो । कानुनबमोजिम गठित सरकारलाई कानुनअनुसार नै विस्थापित गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । सरकारले गरेका हरेक नराम्रा कामहरू जनसमक्ष पु¥याइ सरकारलाई असफल गर्न खोज्नु र आफू सरकारमा जान खोज्नु प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य काम हो । नेकाले अहिले रचनात्मक भूमिका खेली वर्तमान सरकारको जनविरोधी कामहरू गर्न रोक्ने प्रयास गरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । किनभने, प्रचण्ड अस्थिर नेता हुन् । उनले कुनै पनि बेला एमालेलाई छोड्न सक्छन् । यसपछि पालो नेकाकै हुने हो ।
संसद् अधिवेशन बन्द गरी अध्यादेशबाट कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक होइन र हुन सक्दैन । अध्यादेशसम्बन्धी संविधानको भावना पनि त्यो होइन । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ– सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अध्यादेश संसद्ले स्वीकार नगरेमा, राष्ट्रपतिले कुनै पनि बेला खारेज गर्न सक्ने र सदन चलेको ६० दिनभित्र स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्था छ ।
सरकारलाई कुनै किसिमको अप्ठेरो नपरोस् भनी संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यो एक प्रकारको सरकारको विशेषाधिकार हो । तर, त्यसलाई सरकारमा जाने दलहरूले आफ्नो दलगत स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्दै आए । एमाले र एकीकृत समाजवादी विभाजनको लागि माधव नेपालसँग तत्कालीन राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम सङ्ख्या नपुग भएपछि अध्यादेश जारी गरी के.स. वा संसद् सङ्ख्या २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइयो । पार्टी फुटेको लगत्तै त्यो अध्यादेश खारेज ग¥यो । त्यो अध्यादेशलाई केही समय बढी कायम राखेको भए अन्य दलहरूमा पनि भाँडभैलो हुने निश्चित थियो । त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा संसद्लाई पुँजीपतिले गरेका अवैध कामलाई वैधता दिने थलो पनि भनिन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्याउने उद्देश्यले वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीले लगानी सम्मेलन अघि नै १५÷१६ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । संसद्मा विधेयकको रूपमा पेस गरेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्न छोटो समयमा सम्भव थिएन । नेकाले प्रतिनिधिसभा अवरोध गरेको कारण प्रचण्डले अध्यादेशबाट ती कानुनहरू संशोधन गर्ने राम्रै बहाना पाए । विधेयकमा के कस्ता प्रावधानहरू छन् कसैले छलफलमा भाग लिनसमेत नपाउने भए । चलिरहेको संसद् बन्द गरी अध्यादेशबाट कानुन निर्माण गर्नु गलत हो ।
पुँजीवादी व्यवस्था कस्तो हुन्छ, नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दै छन् । पुँजीपतिवर्गले संसदीय प्रजातन्त्रको खुबै प्रशंसा गर्छन् तर जनप्रतिनिधिहरूले संसद्मा बोल्नसम्म पनि नपाइने हामी कस्तो प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै छौँ ? संसद् केही शासक दलहरूले मनोमानी गर्ने थलोको रूपमा विकास हुँदै छ । संसद् राम्ररी नचलेको कारण यो निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली उचित हुने धारणा पनि बाहिर आउँदै छ । सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकिए तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्न सके राम्रो हुने हो कि ? यो अबको छलफलको विषय हुनसक्छ ।
सङ्घीयता लागू भएपछि छिट्टै देश विकास हुन्छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनेर प्रचार गर्नेहरूको कार्यशैली, सोच र चिन्तन विगतको एकात्मक प्रणालीभन्दा कुनै फरक देखिएन । सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार अधिकार तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा अझै सिंहदरबार त्यो अधिकार छाड्न तयार देखिँदैन । यसले एकातिर नेपालमा सङ्घीयता आवश्यक छैन भनेर आवाज उठाउनेहरूलाई बल पुगिरहेको छ भने अर्कोतर्पm प्रदेशमा बराबर हुने सरकार परिवर्तनले प्रदेशको आवश्यकता छैन भनेर विरोध गर्नेहरूलाई ऊर्जा मिलिरहेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबैले आप्mनो औचित्यता आफैँँले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक संरचना कसैले चाहेर वा नचाहेर भन्दा पनि कामको आधारमा उचित र अनुचित प्रमाणित हुने हो । जनता प्रदेश सरकारहरूको कार्यशैलीबाट पनि वाक्कदिक्क छन् । सर्वोच्चको पैmसला विपरीत प्रदेश सभामुखले समेत मत दिएर मुख्य मन्त्री चयन गर्ने, अदालतबाट अपराधी ठहर भएकालाई पुरावेदनमा मुद्दा चलेको आधारमा सांसद भएर संसद् भवन छिर्ने अनुमति प्रदान गर्नेजस्ता न्यायिक निर्णयहरूमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको सक्कली अनुहार जनताबिच प्रस्ट हुँदै छ ।