न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनु आवश्यक

ख्वप कलेज आफ ल २०७९ सालमा मात्रै स्थापना भएको कलेज हो । हामी दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएपछि भक्तपुर नगरपालिकाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर बीएएलएलबीको कक्षा सञ्चालन सुरु गरेको हो । अहिले पहिलो र दोस्रो वर्षको गरी १२० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कानुन अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थीहरूको चाहना छ तर हामीसँग सीमित सीटमात्र उपलब्ध छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सीट सङ्ख्या बढाउन हामीले पटकपटक ताकेता गरिरहेका छौँ । तर, अहिलेसम्म थप कोटा पाउन सकेका छैनौँ । उपस्थित विश्वविद्यालयका डीनसमक्ष ख्वप कलेज अफ लको लागि कोटा थप गर्न कलेजको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनको शासन हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेका विषय हुन् । न्यायाधीशहरू कोही कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी, डर धम्कीबिना न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता हो । तर, नेपालमा उपकुलपति र राजदूतहरू भागबन्डामा नियुक्त भएजस्तै न्यायाधीशहरू पनि शासक दलहरूबिच भागबन्डामै नियुक्त हुने गरेका छन् । राजनैतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूले कसरी निष्पक्ष न्याय दिन सक्छन् ? यो जनताको प्रश्न हो ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् भङ्ग गर्ने भरेको बन्दुक हुन्छ भन्ने भनाइ छ । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले काम गर्न नदिएमा वा विपक्षी पार्टीका सांसदहरूले संसद् चल्न नदिएको अवस्थामा जुनसुकै बेला संसद् भङ्ग गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्छ । तर, नेपालमा दुई दुईपटक संसद् भङ्ग हुँदा पनि पुनः स्थापना भयो । एउटा पार्टीले विघटन गर्नासाथ अर्को पार्टी अदालतमा जाने कार्य गलतमात्र होइन, अदालतलाई राजनैतिक विषयको निर्णय गर्ने अधिकार दिएर संसद्को अधिकार न्यायालयमा पु¥याउने काम पनि भएको छ । यस्ता गलत अभ्यासहरू बन्द गरिनु आवश्यक छ ।
केही वर्षअघि न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरूले सपथ खाएको लगत्तै लवेदा सुरुवालसहित पार्टी कार्यालयमा गएर पार्टीका नेताहरूसित आशीर्वाद थप्न पुगेको समाचार आयो । जनस्तरबाट त्यसको धेरै आलोचना पनि भयो । त्यसैले, स्वतन्त्र न्यायपालिका शब्दमा होइन नेपाली जनताले व्यवहारमा खोज्दै छन् । न्यायाधीशहरू शासक दलहरूको भागबन्डामा नियुक्त गर्ने परम्परा समाप्त नभएसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
कानुनको राज्य भन्ने वाक्यांश सुन्दा सुन्दर लाग्छ । तर, कानुन जुन वर्ग सत्तामा पुग्छ, उसले आफ्नो वर्गको हितमा बनाउने हुँदा गरिब र कामदारवर्गको लागि न्याय हुँदैन । राणा शासन कालमा पनि राणाहरूले विभिन्न कानुनमार्पmत शासन गरेका थिए भने पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले पनि आफ्नो हितमा कानुनहरू बनाएर शासन गरेका थिए, अहिले पनि शासक दलहरूले कानुन आफ्नो अनुकूल बनाएरै शासन गर्दै छन् । त्यसैले कानुनको शासन भन्दैमा त्यो जनताको पक्षमा हुन्छ भने होइन । वास्तवमा गरिबहरूको निम्ति न्याय हुने शासन आवश्यक छ ।
शासन सत्तामा बस्नेहरू जनताको अधिकार खोस्न खोज्छन् । त्यस्तो बेला न्यायपालिकाले संरक्षण गर्छ । जनताको अधिकार हनन हुने कार्य कहीँबाट नहोस् भनेरै सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अगाडि आएको हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार चलेन भने देशमा अराजकता आउन सक्छ ।
व्यवस्थापिका कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर, अहिले व्यवस्थापिकाको राम्रोसँग बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन । गएको हिउँदे अधिवेशन एउटामात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य भयो । हाम्रा सांसदहरूको ध्यान पनि कानुन निर्माणतिर भन्दा एनजीओ र आइएनजीओको कार्यक्रमतिर बढी गएको देखिन्छ । सांसदहरू एनजीओहरूको कार्यक्रममा गएकै कारण संसद्मा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेर कतिपय संसद् बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाली जनताले देखेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले कसरी राम्रो कानुनको आशा गर्ने ? निजामती कर्मचारी विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन भने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पेस पनि भएको छैन ।
राजनैतिक दलहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा अहिले संसद्को सर्वोच्चता कि न्यायालयको सर्वोच्चता भन्नेसम्मको प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधानले निषेध गरेको बाहेक संसद्ले जस्तोसुकै कानुन निर्माण गर्न सक्ने हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् सर्वोच्च हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता छ । तर, कतिपय राजनैतिक मुद्दाहरूमा अदालतले दिन वा घण्टा नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ खुवाउनु भनी सर्वोच्चले संसद्लाई परमादेश दिएको अवस्था पनि नेपाली जनताले देखेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी संसदीय सर्वोच्चता कायम रहन सक्छ ?
केही समयअघि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको एक जना सांसदलाई उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारण देखाई सांसद पदको निलम्बन फुकुवा गरी दियो । यो कस्तो न्याय हो ? कानुनका हरेक विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ, भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनासाथ उसको पद निलम्बनमा पर्छ । अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति पनि सरकारी पदबाट निलम्बन नहुने नजिरले धेरै अन्य व्यक्तिहरूले फाइदा लिने सम्भावना रहन्छन् । न्यायकर्ताहरूले यस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनु पनि आवश्यक छ ।
संविधानले देखाएको भन्दा फरक बाटोमा सरकार अगाडि बढ्दै छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल समाजवादउन्मुख सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादउन्मुखको अर्थ उत्पादनका साधनहरू (कलकारखाना, बैङ्क, यातायात, हवाई सेवा, जमिन आदि) राष्ट्रियकरण वा सामाजिकीकरण हो, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको व्यवस्था हो र योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हो । तर, सरकार ठीक उल्टा काम गर्दै छ । राज्यका नाउँमा रहेका कलकारखानाहरू एक एक गरी कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्दै छ, महँगा महँगा विद्यालय, कलेज र अस्पताल खोल्न छुट दिइरहेको छ र युवाहरू रोजगारीको निम्ति दैनिक हजारौँलाई विदेश पठाउँदै छ तथा सम्पूर्ण वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा पु¥याई देशलाई परनिर्भर बनाउँदै छ ।
संसद् देश र जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्न प्राज्ञिक छलफलको थलो हुनुपर्नेमा माइक भाँच्ने, टेबल फोडाफोड र नाराबाजी गर्ने वा कुस्ती खेल्ने अखडाको रूपमा विकास हुँदै छ । कानुनका राम्रा जानकार र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाजस्तो ठाउँमा पुगेका भए आजको अवस्थाभन्दा फरक हुन्थ्यो कि ? विद्यार्थीहरूले अहिलेदेखि सोच्नुपर्ने विषय हो ।
केही समयअघि भ्रष्टाचारमा मुछिएका २ जना मन्त्रीहरूले राजिनामा नदिएको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थिए भने अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी भ्रष्टाचारमा मुछिएको भनी नेकाले राजीनामाको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्र्दै छ । बजेट अधिवेशन पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
देशको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाको जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूको आलोचना गर्ने र जनतालाई सचेत पार्ने काम बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको हो । कानुन अध्ययनरत विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले सरकारमा बसेको राजनैतिक दलहरूले गरेका गलत कामबारे सचेत पार्दै भोलिका दिनमा कानुन निर्माण गर्ने, कानुन संशोधन वा परिमार्जन गरी जनताको हितमा लगाउने काममा योगदान दिने विश्वास गर्छु । कानुन दिवसको अवसरमा शुभकामना !
(कानुन दिवसको अवसरमा २०८१ वैशाख २६ गते ख्वप कलेज अफ लद्वारा आयोजित प्रवचन तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिबाट व्यक्त मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)