संसद्मा वैचारिक सङ्घर्ष स्वाभाविक

संसद् ऐन कानुन बनाउने थलो हो । संसद् ऐन कानुन देश र जनताको पक्षमा बनाउन दिन वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो हो । सरकारले बनाउने ऐन कानुन देशविरोधी नहोस्, जनघाती नहोस्, कुनै ऐन कानुन विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थमा नबनाओस् भनी खबरदारी गर्ने थलो पनि हो । जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरिने थलो रहेको संसद् बैठकहरू कोपभाजनमा पर्नु ठीक होइन । बरोबर सत्तामा जाने र अर्काेलाई सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्य संसद्को होइन । तर, यहाँ सत्ता राजनीति या भागबन्डाको कारण हुने नहुने काम भइरहेको छ । सरकारको समर्थन गरेको आधारमा कुनै व्यक्ति दोषी भए पनि सज्जन ठान्ने र विरोध गरेको कारण निर्दाेष पनि दोषी बनाउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यो गलत प्रवृत्ति हो, गलत कार्य हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुर्सी सम्हालेको झन्डै १७ महिनामा चौथो पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिन बाध्य हुनु के सरकारको नेतृत्वप्रति अविश्वासको खडेरी होइन ? के यो अस्थिर राजनीतिको यात्रा होइन ? कुनै दलका प्रमले विश्वासको मत लिनु र नलिनुभन्दा पनि छिनछिनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता के सुशासनको सङ्केत हो ? कानुनी शासन र सुशासन देशको आवश्यकता हो । तर, यहाँ राजनीतिक अस्थिरताका कारण समाजमा वितृष्णा, अर्थतन्त्रमा सङ्कट, कानुनी शासनमा बाधा, विकासमा ढिलासुस्ती र अनियमितता र अन्योल उत्पन्न भएको छ । पद, पैसा र भागबन्डा या सत्तामुखी राजनीतिले देश अनिर्णयको बन्दी बन्न नपरोस् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताको निम्ति ऐन कानुन बनाउने थलो संसद् सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने थलो नबनोस् ।
सुशासन कायम गर्न, कानुनी राज्य निर्माण गर्न, विधिको शासन कायम गर्न असल राजनीति र कुशल नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण, दिगो विकास र सुशासनसहितको भ्रष्टाचाररहित सभ्य सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न जुट्नुपर्ने सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू एकले अर्काेलाई हिलो छ्यापेर, गाली गरेर कतै आफ्ना नेता, मन्त्री र सांसदहरूले गरेका अपराध, अनियमितता र भ्रष्टाचार छोप्ने प्रयास गरिरहेका त होइनन् ? आ–आफ्ना अपराध, भ्रष्टाचार र अनियमितता छोप्नको लागि के सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने हो ? राजनीतिक दलले संसद्लाई उचित ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ । संसद्लाई उपयोग गर्नुको अर्थ बरोबर सरकारको नेतृत्व या मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नु होइन । प्रतिनिधिसभालाई बरोबर बन्धक बनाइराख्नु उचित होइन न त अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट काम चलाउनु नै हो । सत्तासीन दल र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरू सत्ता खेलमा अल्झिरहेपछि न देश विकास गर्न सकिन्छ न त देशलाई सत्मार्गमा नै लान सकिन्छ ? समय यसरी नै बितिरह्यो भने पछि देशको स्थिति के हुन्छ ? सत्तासीन दलका नेताहरूको आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भएपछि के देश भत्ताभुङ्ग भए पनि हुन्छ ? के सरकार देश जोगाउने र बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्दैन ? यसतर्फ सत्तासीन र प्रमुख विपक्षी दलको ध्यान जानुपर्छ ।