समाचार शीर्षकहरूबाट आफ्नो देशको मुहार चिनौँ !

‘वाग्मती नदी सरसफाइका नाममा २१ अर्ब स्वाहा’ (नेपाल समाचारपत्र– १८ जेठ २०८१) ।
‘उपभोक्ता समितिमार्फत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै स्थानीय तह’ (ऐ ऐ) ।
‘अस्थिर प्रशासन’ ‘दुई महिना नबित्दै सचिवहरूको सरुवा’ (ऐ ऐ) ।
‘देशका प्रमुख सरकारी अस्पतालमा दुई वर्षसम्म शल्यक्रियाको पालो कुर्दै बिरामी’ (नयाँ पत्रिका – १८ जेठ २०८१ ) ।
‘नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा अझै असन्तुलन’
ठुल्ठुला नदीनालामा विद्युत् निकाल्न भारत र अन्य देशसँग अर्बौं लागतको विद्युत् गृह बनाई नेपाल अरु देशहरूको नयाँ उपनिवेश बन्ने खालका सन्धि–सम्झौताहरू गर्दै गए शासक दलहरूले । ती नदी–नालाहरूमा अब नेपालीहरूले केही गर्नसक्दैनन् । नयाँ उपनिवेशहरूको अर्थ, पछि परेका देशहरूका प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोतहरू सबै साम्राज्यवादी देशहरू (नाटोका सदस्यहरू) र भारतीय एकाधिकार पुँजीको चङ्गुलमा फस्नु हो । नेपाल त्यस्तै एउटा देश हो । पानी नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये एक हो र मानवीय स्रोतहरू ८० लाख विदेशमा पुगेका नेपाली ज्यामी र बुद्धिजीवी मानवीय स्रोत हुन् ।
‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को साउनदेखि हालसम्म प्राधिकरणले १३ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा निर्यातभन्दा १ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बढी विद्युत् आयात गरेको छ’ (राजधानी– १९ जेठ २०८१) ।
यसबाट थाहा हुन्छ – नेपालको जलस्रोतबाट खर्बौंको विद्युत् तयार हुन्छ र आखिर नेपालले नै विदेशसँग अर्बौंको विद्युत् किन्न बाध्य छ । यो कस्तो सन्धि–सम्झौता र व्यापार हो ? ‘राजधानी’ ले एक व्यङ्ग्यात्मक तस्बिर छाप्यो – मोदीको संरक्षणमा नेपालका शासक दलका नेताहरू लाचारी, ‘रुनु न हाँस्नु’ को स्थितिमा प्रचण्ड, ओली, देउवा र लिनदेन ! नेपालका वर्तमान र पूर्व ३ प्रमहरूमध्ये एकजना धेरै प्रम भई शासन गरेका राप्रपाका नयाँ पुस्ता लिनदेन ! ‘राजधानी’का पाठकहरूले बजार बजारमा त्यो पृष्ठ हेर्नासाथै घृणाको भावले मुन्टो बटारेको देख्दा अन्य दर्शकहरूसमेतको मुखबाट एउटा शब्द निस्क्यो–‘अफसोच’ !
‘पाँच सय युवा ठगीमा संलग्न पाण्डेलाई समातेर बुझाउने युवाविरुद्ध अपहरण मुद्दा’ (नयाँ पत्रिका– २० जेठ २०८१) ।
‘देशभर थप २७ सुरुङ मार्ग र ४ सिँचाइ सुरुङ, निर्माणको योजना’ (नयाँ पत्रिका २०८०–८१) ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिका दलहरूका कार्यक्रम र २०४८ सालको निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत ‘सुरुङमार्ग’ र ‘रोप वे’ अर्थात् ‘रुजुमार्ग’ को कुरा पहिलो संसद्मै बारम्बार उठेको थियो । तर, त्यसबेलाका सरकार र योजना आयोगका सदस्यहरूको मन र मस्तिष्कमा त्यसबारे एक शब्द घुसेन होला ! तर, ठिक्कै भयो– अबेला घर फर्केको छोरोलाई हराएको भन्न मिलेन । तर, ३०–४० वर्ष भनेको इतिहासमा सानो मात्र न हो ! ‘यसलाई लाज पच्नु’ बाहेक अरु के शब्द छ नेपाली साहित्यमा ?
२० जेठ २०८१ को ‘राजधानी’ ले लेख्यो, ‘पुर्जी जारी भएको २३ दिनसम्म विशाल गु्रपका सञ्चालकहरू पक्राउ परेनन्’, ‘गृहमन्त्री नै बने नतमस्तक, पक्राउ नगर्ने सर्तमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको खुलासा’ ।
१९ जेठ २०८१ को ‘नागरिक, शनिबार’ ले लेख्यो, ‘१८ प्रतिशत बालबालिका सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा : सर्वेक्षण’ ।
तर, समाचारमा नलेखिएको विषय हो – बारम्बार प्रधानमन्त्री र दर्जन पटक सरकार चलाउने शासक दलहरू के सुतेर बसेका थिए वा उठ्नै नसक्ने औषधि खाएर लट्ठिएका थिए ? सुन्दैमा लाजले मर्नुपर्ने देशको स्थितिमा जिम्मेवारहरू मन्त्रीका प्रतिस्पर्धीहरू नै हुन् !
२० जेठ २०८० को ‘राजधानी’ ले ‘कमलपोखरी मासेर छाया सेन्टर विवाद’ मा ‘नेताका छोरादेखि ठुला व्यवसायीसहित ४३ जनाको जोगिएला लगानी ? भनी ध्यान अन्तै मोड्न खोजिएको त होइन भन्ने चर्चा छ ।
‘वाइडबडी घोटाला प्रकरण’, ‘कसरी उम्किए युवराज अधिकारी ?’ (नागरिक– २० जेठ २०८१) ।
मन्त्री र सचिवहरूसमेत तानिएको त्यस काण्डमा हल्ला धेरै भयो तर टुङ्गो लागेको समाचार आएन । यस्ता अरु पनि धेरै काण्डहरू होलान् तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूसमेत तानिने अरु देशको उदाहरणहरूबाट नेपालले नसिकेकै कारणले भ्रष्टाचारीहरू बढ्दै गएको व्यापक चर्चा जनतामा छ ।