पोखरी र सार्वजनिक जग्गा कसरी निजीको हुन्छ ?

सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा, देश जोगाउने र बनाउनेतर्फ नलाग्दा देशको भूमि, पोखरी, सत्तल, पाटी, मठ, मन्दिर तथा पर्ती या सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित नभएको हो । पर्ती या सार्वजनिक जग्गा मिच्नेमात्र होइन व्यक्तिगत या निजी बनाइसकेका धेरै दृष्टान्तहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । स–साना सार्वजनिक जग्गामात्र होइन रोपनी र विघाका विघा जग्गा र पोखरीहरू नै व्यक्तिगत बनाइए । ललितानिवासको जग्गा पनि सयौँले व्यक्तिगत बनाए । व्यक्तिगत बनाउनेमा पार्टीका नेताहरूसमेत मुछे । ललिता निवासको जग्गा आफ्नो बनाएका कतिपयले फिर्ता दिए पनि सबैले फिर्ता दिएका छैनन् ।
बाल मन्दिरको जग्गा पनि कब्जा गरिएको अर्को दृष्टान्त हो । बाल मन्दिरको जग्गा दुरूपयोग गरिएका व्यक्तिहरू अझै पक्राउमा नपरेको समाचार प्रकाशमा आयो । जेठ २० गते प्रकाशित ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘पुर्जी जारी भएको २३ दिनसम्म पनि विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरू पक्राउ परेनन्’ शीर्षकको समाचार छापियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत वैशाख २७ मा बाल मन्दिरको जग्गा दुरूपयोगमा संलग्न भएकाहरूलाई पक्राउ गर्ने भन्दै २० जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । बाल मन्दिर जग्गा घोटालाका योजनाहरू पक्राउ नपरेकोमा सबै जना आश्चर्यचकित छन् । यसरी नै अन्य जिल्ला र स्थानका पोखरी पनि व्यक्तिको बनाइएको छ । मध्यपुर थिमिको कमलपोखरी पनि व्यक्तिको बनाइसकेको थियो । स्थानीय जनता उठेपछि, अदालतमा प्रमाणसहित उजुरी राखेपछि बल्ल त्यो सार्वजनिक भयो ।
अहिले चर्चाको विषय बनेको अर्को प्रसङ्ग हो, काठमाडौँको ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक कमलपोखरी । भगवान् बहालअगाडि रहेको सो कमलपोखरीमा अहिले ४३ जनाको लगानीमा छाया सेन्टरको कम्प्लेक्स भवन बनेको छ । पृथ्वीबहादुर पाण्डेले सो कमलपोखरी म्हासेर आफ्नो आमा छायादेवीको नाउँमा व्यापारिक भवन बनाएका छन् । उक्त भवन भत्काई ऐतिहासिक पोखरी नै कायम गर्नुपर्ने मागसहितको निवदेन अदालतमा छ, त्यसको अदालतमा मुद्दा छ । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र र रामहरि श्रेष्ठलगायतले राखेको सो मुद्दाको निर्णय हालसम्म भएको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुँडालको इजलासले हाल छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कि.न. १६७ र १०४० को जग्गा २३ मङ्सिर २०४४ सम्ममा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम थियो । यस्तो सरकारी जग्गा अहिले विभिन्न व्यक्तिको नाउँमा कित्ताकाट भइसकेको छ । मध्यपुरको कमलपोखरीजस्तै उक्त छायादेवी व्यापरिक भवन रहेको कमलपोखरी पनि सार्वजनिक नै कायम गर्नुपर्छ । कारबाहीको क्रममा अदालतले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्याल काठमाडौँसँग सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यक्तिको हुन गयो भनी विवरण मागेको छ ।
उक्त भवन भत्काउनुपर्ने माग राखी स्थानीय तथा राजधानीवासीले पटकपटक जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरी हस्तक्षेप भएको थियो । सत्य कुरा बोल्ने र बक्ने उजुरीवाला र वकिलहरूलाई ‘मारपिट’ गर्ने धम्की दिइएको खबर पनि प्रकाशमा आएको थियो । तर, सम्पदाप्रेमीहरू शत्रुको धम्की अगाडि झुकेनन्† झुक्नु हुँदैन । मुद्दा आफ्नो या निजीको पक्षमा ल्याउन शत्रुले अनेक डर धम्कीमात्र होइन लोभलालच देखाएर हातमा लिनसक्छ† सत्यको पक्षमा बोल्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि हातमा लिन डर धम्की र लोभलालच देखाउन सक्छ । यसतर्फ सबै सचेत र सजग हुनुपर्छ ।