विदेशी दातृराष्ट्रहरू पनि नेपालप्रति असन्तुष्ट

विकास योजना र निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको कारण नेपाल सरकारप्रति नेपाली जनतामात्र होइन, विदेशी दातृ राष्ट्र तथा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका विभिन्न मुलुक र संस्थानहरू पनि विश्वस्त हुन सकेनन् । विकास निर्माणमा चुहावट, गुणस्तरहीन काम, काममा ढिलासुस्ती, काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई तह लगाउन नसक्दा विदेशी दाताहरूको वैदेशिक अनुदान घट्दै गइरहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४९ अर्ब ९४ करोड २० लाख रूपैयाँ विदेशी अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, सरकारले अहिले २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रूपैयाँमात्र अनुदान आएको जनाएको छ । के यो नेपाल सरकारप्रति विदेशी दातृराष्ट्र या लगानीकर्ताहरूको अविश्वासको सङ्केत होइन ? लक्ष्यअनुसार आर्थिक स्रोत नजुटे पनि नेपाल सरकार आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई नै आर्थिक स्रोत मानेर सरकारले बजेट तयार गर्छ ।
यस वर्षको बजेटमा पनि सरकारले वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई देशको ठुलो आयस्रोत मानेको छ । अस्थिर सरकार, भागबन्डाको राजनीति र विकास निर्माण या योजनालाई सत्तारुढ दलमा आबद्ध नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरूले आयआर्जन गर्ने बाटो बनाउँदा विदेशी अनुदान घट्दै गएको योजनाविद् तथा अर्थविद्हरूको विश्लेषण गलत होइन । सरकार ठुलठुलो योजना बनाउँछ तर बनाइएको योजना वर्षाैँ पछि पनि बन्दैन । भएका योजनामा अनियमितता हुन्छ; ढिलासुस्ती हुन्छ । अनियमितता गर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारहरू नै शासकहरूका चन्दा असुल्ने दाता हुन्छन्; उनीहरू नै ती शासकहरू वरिपरि घुमिरहन्छन् या सक्रिय कार्यकर्ता हुन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शिवराज अधिकारीले प्रक्रियागत झन्झट र नीतिगत समस्याका कारण लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान आउन नसकेको खुलासा गरे । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले सरकारले महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएका कारण वैदेशिक अनुदान लक्ष्यअनुसार नआएको स्पष्ट पारे ।
देशको यो तस्बिर या यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै सरकारले यो वर्ष पनि ऋण र अनुदानको भरमा अनुमानित बजेट तयार ग¥यो । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले विगतको गल्ती या कमी कमजोरीबाट सिक्नुपर्ने हो† कमी कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्नुपर्ने हो । देशको ऋण २४ खरब पुगिसकेको छ । देशको बजेटभन्दा ऋण बढेको छ । ऋण लिने तर नतिर्ने काम गलत हो । प्राप्त ऋण अनुत्पादक योजनामा लगानी गरेपछि या आम्दानी हुने कलकारखाना, उद्योगधन्दामा नलगाएपछि देशको आयस्रोत कसरी बढ्छ ? देशको आम्दानी नै छैन या भएको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्दैन भने सरकारले ऋण कसरी तिर्छ ? ऋणको बोझ बढ्दै गएपछि देशले ऋण तिर्न सक्दैन । ऋणकै कारण भोलि देश डुब्न सक्छ; देशमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ । त्यसबेला के आर्थिक सङ्कट घोषणा गरेर देशलाई बर्बादीको खाडलमा पु¥याउने ?
जनताको जीवनस्तर उठाउन, देशलाई समृद्ध बनाउन देशको आयस्रोत बढाउनुपर्छ† आयस्रोत बढाउन उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्नुपर्छ† आफ्नै स्रोत र साधन अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । हरेकजसो काम गर्न विदेशी सहयोगमा पर्खेर, विदेशी सहयोगको भरमा रहेर न देशको आम्दानी बढ्छ न त जनताले काम नै पाउँछन् । देशले विकासको उचाइ पु¥याउन नसक्नुको कारण विदेशमुखी राजनीति पनि हो । विदेशी सहयोग पाएपछि देशलाई दूरगामी असर परे पनि सरकार मतलब राख्दैन । छिमेकी देश चीन र सोभियत रुसको सहयोगमा बनेका कलकारखाना पनि सरकारले निरन्तर चलाउन सकेन । भृकुटी कागज कारखाना खुब चलेको उद्योग हो । तर, त्यो पछि घाटाको निहुँमा बन्द गरियो र कौडीको मूल्यमा बेचियो । यसरी अरु देशको सहयोगमा चलेको उद्योग, कलकारखाना पनि नचलाई निजीकरण गर्ने, बेच्ने र बन्द गर्ने सरकारले आफ्नै लगानीमा उद्योग तथा कारखाना चलाएर के रोजगारीको व्यवस्था गर्ला ? अतः विदेशी ऋण, अनुदानमा बजेट तयार गर्नु उपयुक्त होइन । विदेशीको भरमा बसेसम्म देशले विकास गर्न सक्दैन ।