जनप्रतिनिधिहरू कमाउधन्दामा लाग्दा बदनाम

सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने विश्वास दिलाएको थियो । तर, त्यो अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छैन । स्थानीय तह स्वायत्त र विकेन्द्रित हुनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा प्रशासकीय मुख्य अधिकृत सरकारबाटै पठाइन्छ । स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट छुट्याएर देशको सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खबर अहिलेमात्र होइन उहिले नै प्रकाशमा आएको थियो । सरकारका मन्त्रीहरू नै स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको स्वीकार्छन् । स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण एक समय मन्त्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने पत्राचार गरेका थिए । तर, सबै तहमा मन्त्रीले सोचेजस्तै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छैन । भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गरिरहेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा श्रमदान जुट्ने, काम पक्की हुने, कम लागतमा निर्माण हुने, चन्दा उठ्ने भनपाको अनुभव हो ।
स्थानीय तह सञ्चालन जनप्रतिनिधिहरूको विश्वासमा चलेको हुन्छ । स्थानीय तहले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्न जनप्रतिनिधिहरूले जनताको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरू जनतामाझ भिज्नुपर्छ । उनीहरू योग्य, सक्षम, देशभक्त र देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ; निःस्वार्थी र इमानदार हुनुपर्छ । जनविश्वास जनप्रतिनिधिको आधारस्तम्भ हो । जनभावनाको कदर गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि जनताको सेवा नगरी कमाउधन्दामा लागेपछि, अनियमिततामा फसेपछि उनीहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानु स्वाभाविक हो । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न र पदको दुरूपयोग गरी कमाउधन्दामा लागेकै कारण जनप्रतिनिधिहरू समाजमा दुर्गन्धित भएका हुन्; बदनाम भएका हुन् । भ्रष्टाचार गर्ने, गलत धन्दामा लाग्ने र भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूको जञ्जालमा फस्ने कुनै पनि जनप्रतिनिधि जनताका विश्वासिला पात्र बन्दैनन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापासहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले वाग्मती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा अवस्थित वाग्मती माछा पोखरी भनिने भरत ताल निर्माण गर्दा सरकारी एवम् सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हिनामिना, दुरूपयोग गरेको कसुरमा सो मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा नगर उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलप्रसाद पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल मुछिएका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ‘मिलेमतो’ मा कृतिम ताल निर्माणको क्रममा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । मेयर थापाले सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिबिना अनाधिकृतरूपमा पोखरी निर्माण गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसरी नै भ्रष्टाचारजन्य अन्य काण्डहरू पनि प्रकाशमा आएका छन् । यी जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएका हुन्छन् । दलका नेताहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिकरूपले सुसूचित नपार्दा, इमानदारीपूर्वक निःस्वार्थ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक कक्षा सञ्चालन नगर्दा जनप्रतिनिधिहरू कमाउधन्दामा फसेका हुन् । खोज्दै गयो भने यस्ता भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणका मुद्दाहरू अनगिन्ती हुन्छन् । आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू कालोधन्दामा फस्नु भनेको दलको कमजोरी पनि हो† दलले आफ्ना जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्तालाई देश र जनताप्रति समर्पित बनाउन नसक्नु हो ।