जाँचबुझ आयोगमा सरोकारवालाहरूको बयानको सार सङ्क्षेप – ९
- बैशाख ११, २०८३
माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘वर्तमान संविधानबाटै समाजवादमा पुग्न सकिने’ बताए (जेठ २४ गोरखापत्र) । उनले नेकपा माओवादीको गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
माओवादी पार्टी अराजकतावादबाट चरम दक्षिणपन्थी अवसरवादमा परिणत भएको यो प्रस्ट उदाहरण हो । ठुलो उद्देश्यलाई परित्याग गरी स—साना उद्देश्य प्राप्तिलाई नै आफ्नो गन्तव्य बनाउनु दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो । वैज्ञानिक समाजवादको महान् लक्ष्यलाई त्यागेर पुँजीवादी संविधानबाटै समाजवाद आउने भ्रम सिर्जना गर्नु प्रचण्डको विश्वासघाती र धोकाको राजनीति हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को एउटा भनाइ यहाँ स्मरणीय छ, “शान्तिपूर्णरूपमा समाजवाद स्थापना हुने भए सशस्त्र सङ्घर्षको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो ।” यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको शिक्षा पनि हो ।
माक्र्स र एङ्गेल्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा पुँजीवादको बनिबनाउ संरचनाभित्र समाजवादको स्थापना सम्भव नहुने र ‘कामदारवर्गले बल प्रयोगद्वारा पुँजीपतिवर्गलाई हटाएर आफ्नो शासन सत्ता कायम गर्नुपर्ने’ बताएका थिए । त्यस अघिसम्म सर्वहारावर्गलाई आफ्नो शासन कसरी प्राप्त गर्ने स्पष्ट थाहा थिएन । सबै नागरिकहरू समान हुनुपर्ने विचार राख्ने समानतावादीहरू त्यसअघि नै समाजमा देखा नपरेका भने होइनन् । सेन्ट साइमन, चाल्र्स फ्युरियो, रोबर्ट ओबेनहरूले धनी र गरिबवर्गको अन्त्यको कल्पना गरेका थिए । उनीहरूले पुँजीपतिवर्गलाई सत्ताच्युत गरेर कामदारवर्गले कसरी सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै स्पष्ट मार्ग पहिचान गर्न सकेनन् । त्यसैले ती दार्शनिकहरूलाई काल्पनिक समाजवादीहरू भनियो ।
माक्र्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमार्फत सशस्त्र सङ्घर्ष नै कामदारवर्गको सत्ता प्राप्तिको एक मात्र उचित विकल्प भएको मार्गनिर्देश गरे र सर्वहारावर्गको आँखा खोलिदिए । त्यो नै आजसम्मको समाज विकासको क्रममा आएको वैज्ञानिक र नवीन विचार हो । त्यसलाई माक्र्सवाद भनियो । अहिले विश्वका आधाभन्दा बढी जनता माक्र्सवादको अध्ययन गरेर आआफ्नो देशमा समाजवाद स्थापनाको लागि सङ्घर्षरत छन् । नेमकिपाले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधारालाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेको छ भने एमाले र माओवादीलगायतका ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूले पनि माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई सैद्धान्तिक आधारको रूपमा स्वीकारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति नेपालको राजनीतिमा नौलो भने होइन । एमाले र माओवादी एक भएर नेकपाको गठनपछि प्रचण्ड मदन भण्डारीको प्रशंसक भएर हिँडेका थिए । त्यतिबेला उनले पार्टी भेला र कार्यक्रमहरूमा मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको खुबै गुणगान गरे । भण्डारीको नाम जपेर उनी एमाले कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न चाहन्थे र महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष लड्ने वातावरण निर्माण गर्दै थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले ऋषि कटेलको मुद्दामा एमाले र माओवादीलाई पहिलेकै अवस्थामा पु¥याएपछि प्रचण्डको त्यो सपना तुहियो । उनले माधव नेपाललाई आफ्नो पक्षमा लिएर एमालेबाट अलग हुने र सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचन लड्ने प्रयास गरेका थिए । प्रचण्डको त्यो सपना निर्वाचन आयोगले पनि पूरा हुन दिएन र माधव नेपालसँग पनि एक हुन पाएन ।
नेपालका वामपन्थी राजनीतिकर्मीहरूबिच मदन भण्डारीबारे कुनै भ्रम छैन । उनी नेपाली राजनीतिका बर्नस्टिन हुन् । बर्नस्टिन कार्ल माक्र्सका समकालीन थिए । उनी संशोधनवादी थिए । १९ औँ शताब्दीमा देखा परेको माक्र्सवादविरोधी धारको उनी वकालत गर्थे । उनले क्रान्तिकारी माक्र्सवादको दार्शनिक, आर्थिक एवम् राजनैतिक पक्षका आधारभूत सिद्धान्तहरूको संशोधन गर्ने प्रयास गरे । संशोधनवादीको रूपमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका उनी एक नकारात्मक पात्र थिए । संशोधनवाद भनेको माक्र्सवादलाई बङ्ग्याउने वा हेरफेर गर्ने पुँजीवादी विचार हो ।
वर्तमान संविधानबाटै समाजवादमा पुग्ने विचार पनि नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा देखिएको संशोधनवाद हो । लेनिन र स्तालिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ मा सोभियत सङ्घमा समाजवादी क्रान्ति भयो । त्यो सशस्त्र क्रान्तिबाट पुँजीपतिवर्गको सत्ता उल्टाएर सर्वहारावर्गले आफ्नो सत्ता कब्जा गरेको सफल उदाहरण हो । क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घले पुँजीपतिवर्गले २÷३ सय वर्षमा विभिन्न देशमा गरेको विकासका कार्यहरू ३०—४० वर्षमा गरेर देखाइदियो । यसले समाजवाद कामदारवर्गको निम्ति उत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था भन्ने प्रमाणित भयो ।
सोभियत सङ्घमा स्तालिनको निधनपछि नेतृत्वमा आएका खु्रश्चेभले १९५६ पछि वर्गसङ्घर्ष आवश्यक छैन भन्दै ‘शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण’ ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’ जस्ता प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवादको स्थापना हुने संशोधनवादी विचार अघि सारेपछि समाजवादका खम्बाहरू ढल्न थाले । सोभियत सङ्घमा समाजवाद तासको घरझैँ भत्कियो । अहिले त्यहाँ न समाजवाद रह्यो न देश नै । विश्व मानचित्रमा सोभियत सङ्घ १५ वटा देशमा विभाजित भयो । समाजवादी विचारले सोभियत सङ्घलाई एक बनाइराखेको थियो । त्यसैले चुनावबाटै समाजवाद स्थापना गर्ने सोच कसैले राख्छन् भने त्यस्तालाई खु्रश्चेभका नयाँ अवतारको रूपमा चिन्नुपर्छ । खु्रश्चेभ सोभियत सङ्घ ध्वस्त पार्न माक्र्सवादविरोधी संशोधनवादी विचारलाई अघि बढाउने पुँजीवादी नेता हुन् ।
त्यसो त पुँजीवादी निर्वाचनमा जितेर समाजवाद स्थापना सम्भव छैन भन्ने गतिलो उदाहरण चिल्ली पनि हो । सन् १९७० मा त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एलेन्डे राष्ट्रपति निर्वाचित भए । उनले कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसार घरेलु नीति र परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्न खोजे । त्यहाँ विद्रोह भयो । एलेन्डे आफै बन्दुक बोकेर प्रतिक्रियावादीहरूसित लड्नुपर्यो । लड्दालड्दै दरबारमै उनी सहिद भए । शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन जितेर समाजवाद स्थापना गर्न खोज्नेहरूको हविगत के हुन्छ चिल्लीको उदाहरण हाम्रो सामु छ ।
सन् १९६० मा इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सोभियत संशोधनवादी खु्रश्चेभको शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको विचारलाई स्वीकार गर्यो । निर्वाचनमा इन्डोनेसियाली कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै स्थानमा जित हासिल गर्यो । तत्कालीन इन्डोनेसियाली कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव डीएन अडितले सरकारलाई ‘अर्ध समाजवादी’ सरकारको नाम दिए । इन्डोनेसियाली कम्युनिस्ट पार्टी निकै बलियो र सशक्त थियो । तर, पुँजीपतिवर्गले हतियारको बलमा सन् १९६५ मा ‘अर्धसमाजवादी’ देशलाई ध्वस्त पार्यो । लाखौँ कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरूको हत्या भयो । लामो समयसम्म उठ्नै नसक्ने गरी त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई दबाइयो । निर्वाचनबाटै समाजवादको कल्पना गर्ने कम्युनिस्टहरूले इन्डोनेसियाको घटनाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ ।
भारतको केरालामा सन् १९५८ मा समाजवादीहरूले बहुमत प्राप्त गरे । नमुद्रीपाद त्यहाँको मुख्यमन्त्री बने । शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरियो । विपक्षीहरूले त्यहाँ विभिन्न ध्वंसात्मक गतिविधिहरू गर्न थाले । सरकारले त्यसैलाई निहुँ बनाएर केराला सरकार भङ्ग गरी राष्ट्रपति शासन लागु ग¥यो । पछिल्लो चुनाव हुनुअघि नै कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा राखेर चुनाव घोषणा गरियो । जेलमा बसेकै नेताहरूलाई त्यहाँका जनताले जिताए । समाजवादी नीतिअनुसार काम गर्न थाले फेरि पनि त्यहाँको सरकारलाई भङ्ग गरी राष्ट्रपति नेतृत्वको सरकार गठन गरियो र कम्युनिस्ट सरकारलाई काम गर्न दिएन । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्, जहाँ शान्तिपूर्ण तरिकाबाट निर्वाचन जितेर पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तअनुसार काम गर्न खोज्दा दुःखद अन्त्य भएको छ । पुँजीपतिवर्ग आफ्नो सत्ता बचाउनको निम्ति जस्तोसुकै निर्मम दमन गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने चिल्ली, इन्डोनेसिया, केरालाका घटनाहरू केही उदाहरणहरू हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा एमाले नेता मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई अघि सारे । पुँजीवादी व्यवस्थामा निर्वाचन जितेर सरकारमा जाने र समाजवाद स्थापना गर्ने भन्नु पनि माक्र्सवादविरोधी संशोधनवादी विचार नै हो । यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै देशमा प्रयोग भएर पनि व्यवहारमा असफल भइसकेको विचार हो ।
पछिल्लो चरणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यो संशोधनवादी विचारको वकालत गर्न थालेका छन् । अहिले उनका लम्पट कार्यकर्ताहरूले ताली बजाएर अन्धो सर्मथन गर्दै छन् । विगतमा हतियार उठाएर सत्ता परिवर्तन गर्न खोज्नु र वर्तमान संविधानबाटै निर्वाचन लडेर समाजवाद स्थापना हुने विचार परस्पर विपरीत छन् । त्यसमध्ये कुन ठीक हो माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले छुट्याउन सक्नुपर्ने हो । अहिलेको विचार सही हो भने कथित जनयुद्ध गलत थियो भनी माओवादीले आत्मआलोचना गर्न सक्नुपथ्र्यो । १७ हजार मानिसको ज्यान गएको, खरबौँको सम्पत्ति क्षति भएको र नेपाल भारतको एक अङ्गको रूपमा हुन गएकोमा जनतासँग माफी माग्नुपर्दछ ।
जनताको निम्ति सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको दाबी गर्ने माओवादीहरू स्वयं पुँजीपतिवर्गले भन्दा बढी सुविधा लिएर विशेषाधिकार प्राप्त वर्गमा परिणत भएका छन् । उनीहरू पतीत हुँदै अहिले जनताबिच घृणाको पात्र बन्दै छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादउन्मुख कामसमेत नगरी ‘निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सीटमा राख्ने’ बताएर त्यहीअनुसार बजेट ल्याउने प्रचण्ड सरकारले समाजवादको कुरा गर्नु त ‘हुतिट्याँउको खुट्टैबाट चाल पाइन्छ’ भनेझँै हो ।
पुँजीवादी संविधानबाटै समाजवादसम्म पुग्न सक्ने अभिव्यक्ति प्रचण्डको सैद्धान्तिक र वैचारिक पतन तथा माओवादी पार्टी विघटनको सङ्केत हो । माओवादीभित्रका क्रान्तिकारी धारका नेता कार्यकर्ताहरूले समयमै बुझेर उचित कदम चाल्न सकेनन् भने माओवादी पार्टी नाउँको जहाजमा यात्रारत सबै नेता कार्यकर्ताहरू एकैसाथ डुब्नेछन् । माओवादी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कलङ्क वा कालो धब्बाको रूपमा सदा रहिरहनेछ ।
Leave a Reply