सङ्घीयताः नक्कली नागको सौखिन !

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष भयो । तर, सङ्घीयतादेखि शासक दलहरू स्वयं डराइरहेका छन् । उनीहरू स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरू प्रदान गर्नसमेत कन्जुस्याइँ गर्दै छन् । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न नभएसम्म सङ्घीयताको राम्रो कार्यान्वयन सम्भव छैन । सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहको तथा सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि पटक पटक हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्न खोज्दै छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा शासक दलहरूको कार्यशैली देख्दा ‘नक्कली नागको सौखिन’ भन्ने कथाको याद दिलायो ।
एकजना मान्छे सधँै नागको तस्बिरलाई पूजा गर्थे । उनी नागका अत्यन्त सौखिन थिए । उनले आफू बस्ने कोठाभरि नागका विभिन्न फोटो सजाएर राख्थे । एक दिन नागराज उनको प्रार्थनाबाट प्रभावित भई त्यो मान्छेलाई जीवित दर्शन दिनुपर्ला भन्ने सोचेर कोठाभित्र पस्छ । नाग जीवितै देखेपछि त्यो मान्छेको होस उड्छ । उनी चिच्याउँछन्, कराउँछन् र त्यहीं बेहोस हुन्छन् ।
यस्तै हाम्रा शासक दलहरूले निर्वाचनमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर चुनाव जिते । दशकौँदेखि सिंहदरबारमा अधिकार केन्द्रित गरेर एकछत्र शासन गरिरहेका ती शासक दलहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनले अधिकार दिएको देखेर नै आतिएका छन् । उनीहरू विभिन्न बहानामा केन्द्रको अधिकार प्रदेशसम्म मात्रै सीमित गर्न खोज्दै छन् । स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकारसमेत एक एक गरी फिर्ता लिने प्रपञ्च गर्दै छ । यो शासक दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो तथा सङ्घीयता र संविधानविरोधी कार्य हो ।
नेपाल सरकारले जेठ १५ गते २०८१/८२ को निम्ति १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । बजेटमा स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदान घटाइएको छ । २०८१।८२ को लागि स्थानीय तहको लागि समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब मात्र छ भने सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष, समपूरक, समानीकरण र सशर्त गरी ४ प्रकारको अनुदान दिने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहको भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ । तर, वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान बढाउन सिफारिस गर्दागर्दै पनि सङ्घ र प्रदेशले त्यसको विपरीत समानीकरण अनुदान घटाउँदै सशर्त बजेट बढाउँदै लगेको छ । यसलाई सङ्घ र प्रदेशको नियन्त्रित सङ्घीयता लागु गर्ने अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ ।
समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य शीर्षकमा बजेट बढे पनि स्थानीय तहको लागि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । स्थानीय तहले योजना सिफारिस गर्ने, सङ्घ र प्रदेशले योजना छनोट गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन पनि सङ्घ र प्रदेशले नै गर्छ । यो सशर्त बजेटको नाउँमा स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रयास हो । शासक दलहरू नियन्त्रित सङ्घीयता लागु गर्ने प्रयास गर्दै छन् भन्ने यो एक उदाहरण हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार हुँदाहुँदै जिल्ला समन्वय समिति कायम राख्नु, मावि तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ कायमै राख्नु, वडास्तरले गर्ने २ देखि ४ लाखसम्मका योजनाहरूसमेत सङ्घ र प्रदेशले सञ्चालन गर्नु, सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनहरू लामो समयसम्म निर्माण नगर्नु र सशर्त बजेट बढाउँदै समानीकरण अनुदान घटाउँदै लानु तथा स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु शासक दलहरू केन्द्रीकृत मानसिकताबाट काम गरिरहेका दृष्टान्तहरू हुन् ।
चालु आ.व. २०८०।८१ का लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको समानीकरण अनुदान समेत २६ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहहरूलाई सङ्घ सरकारले अन्याय ग¥यो । अनुदान कटौतीले देशभरका हजारौँ योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । त्यो गलत निर्णय खारेजीको माग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिहदरबारभित्रै आन्दोलन गरे तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । स्थानीय तहको लागि आ.व. २०८०/८१ को लागि ८७ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २०८० माघ १० गते निर्णय गरी २२ अर्ब ६१ करोड (२६ प्रतिशत) कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
माओवादीहरू सबभन्दा बढी सङ्घीयताको वकालत गर्थे; सङ्घीयतापछि जनताका समस्या समाधान हुने दाबी गर्थे । उनीहरू सङ्घीयता सशस्त्र सङ्घर्षकै परिणाम भएको बताएर जस लिन तँछाडमछाड गर्थे । तर, संविधान र कानुनले प्रदान गरेका स्थानीय तहको अधिकार खोस्नेमा पनि माओवादी सरकार नै अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीयताबाट देश विकास भएको उदाहरण पेस गर्दै १० वर्षभित्र नेपाललाई स्वीटजरल्यान्ड बनाउने दाबी गरेका थिए । नेताहरू इमानदार र देशभक्त भए; प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको भरपुर सदुपयोग गरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँड्न खोज्ने हो भने त्यो पनि असम्भव छैन । तर, नेपालका शासक दलका नेताहरूले राजनीतिलाई छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने व्यापार बनाए । त्यसले देश झन्झन् आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गयो ।
स्वीटजरल्यान्ड सानो तर सङ्घीयताको सफल उदाहरण भएको देश हो । त्यहाँका सांसदहरू नेपालका जस्तै पेशेवर हुँदैनन् । हरेक सांसद कुनै न कुनै पेसामा संलग्न भएका हुन्छन् । राजनीतिलाई त्यहाँ आंशिक कामको रूपमा मात्रै लिइन्छ । सांसदहरू अधिवेशन चलुन्जेल राजधानीमा आएर बस्छन् । त्यही खाने बस्ने र बैठक भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको जस्तो मासिक तलब त्यहाँ दिने चलन छैन । संसद् अधिवेशन सकिएपछि सबै आआफ्नो पेसामा फर्किन्छन् । राज्यलाई सांसदहरूको खासै त्यति भार पर्दैन । त्यहाँ मन्त्रीहरू पनि धेरै हुँदैन । राष्ट्रपतिसहित ७ जना मात्र मन्त्रीको व्यवस्था छ ।
नेपालभन्दा आर्थिक रूपमा कैयौँ गुणा अघि बढेको एक सङ्घीय देश स्वीटजरल्यान्डका सांसद र मन्त्रीहरूको तुलना नेपालसँग कसरी गर्ने ? नेपालमा सङ्घमा २७५ र प्रदेशका ५५० गरी ८२५ जना त सांसद मात्रै छन् । मन्त्रीहरू पनि सङ्घमा २५ र प्रदेशमा करिब ७५ जना गर्ने हो भने १०० जना जति हुन आउँछ । ती सबैको सेवा सुविधा अत्यन्त उच्च स्तरको छ । राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारणमध्ये यो पनि एक हो ।
अझ हाम्रा शासकहरू आफ्नो सुविधाका लागि जस्तो सुकै कानुन पारित कार्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् । केही दशकअघि सांसदहरूलाई पेन्सन दिने विधेयकसमेत पारित गर्यो । एक पटक निर्वाचित भएकालाई ५० प्रतिशत, दोस्रो पटककालाई ७५ प्रतिशत र तेस्रो वा सोभन्दा बढी जितेकालाई १०० प्रतिशत पेन्सन दिने कानुन बनाइयो । सांसदहरू कर्मचारी होइनन्, पेन्सन दिन मिल्दैन भनी त्यस विधेयकको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लैले संसद्मा विरोध गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुन खारेज गरेपछि पेन्सन पाउनबाट तत्कालीन सांसदहरू वञ्चित भए । त्यो कानुन रहिरहेका भए के हुन्थ्यो ?
नेपालको कानुनमा सांसदका उच्च जनप्रतिनिधिमूलक पदमा उम्मेदवार लाभको पद धारण गरेको हुन नहुने कानुनी व्यवस्थाले पनि केही हदसम्म भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सरकारी जागिर छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदावधि सकिएपछि के गर्ने भन्ने चिन्ताले गर्दा पनि कतिले आर्थिक अनियमिततातर्फ ध्यान गएका पनि हुनसक्छन् । नत्र अत्यन्त दुःख गरेका राजनैतिक कार्यकर्ताहरू किन सरकारमा गएपछि छिट्टै बिग्रिन्छन् ? यसर्थ उम्मेदवार हुन लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति हुन नहुने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नेतर्फ छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन उचित हुन्छ कि ?
जनताको सेवा गर्ने भावना भएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा जितेर आउने वातावरण भए देश विकासले फड्को मार्नेछ । अहिले करोडौँ पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्छन् । निर्वाचित भएपछि निर्वाचनमा गरेको खर्चको सावाँ ब्याज उठाउनतिर ध्यान दिन्छन् । अनि कसरी देश विकास हुन्छ ? पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि निर्वाचित भएको डेढ वर्षको अवधिमा १०० जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न फौजदारी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेको समाचार सार्वजनिक भयो । अझ हाम्रा सांसदहरू बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका देशका सांसदहरूको सेवा सुविधासँग आफूलाई तुलना गर्छन् र जसरी पनि राज्यकोषबाट बढीभन्दा बढी सुविधा लिन खोज्छन् । यो राम्रो होइन ।
एकपटक भारतमा पनि त्यहाँका सांसदहरूले, बेलायतका सांसदहरूले मासिक लाखौँ रुपैयाँ पाउने, अस्टे«लियाकाले झण्डै २२।२३ लाख पाउने जस्ता कुरा उठाए । त्यसपछि त्यहाँ भन्ने गरियो, ‘हाम्रा जनसेवकहरूले भुल्नुहुँदैन, उनीहरू बेलायत र अस्ट्रेलियाका होइनन्, हिन्दुस्तानमा छन् जहाँ जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ ।’ अब नेपालका मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको आठ वर्षमा पनि सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम हुन सकेन । प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । परिणाम प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरूको स्वर झन्झन् सशक्त हुँदै गएको छ । डेढ वर्षमा प्रदेशहरूमा २१ पटक सरकार परिवर्तन, २३ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले देशको राजनैतिक अस्थिरताको तस्बिर देखाउँछ ।
यसर्थ, सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने हो भने अधिकार स्थानीय तहलाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशमा अधिकार थुपारेर सङ्घीयता सफल हुनसक्दैन । आवश्यक कर्मचारी राख्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । केन्द्रीकृत मानसिकता पालेकाहरूले शासन गरुन्जेल प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पर्याप्त अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् । ससाना काममा समेत सिंहदरबारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सङ्घीयता लागु गरिएको हो । तर, अहिलेकै शैलीमा अघि बढ्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा प्रदेश खारेजीको मुद्दा लिएर अघि बढ्ने पार्टीहरूले बढी मत पाउने सम्भावना देखिँदै छ ।