विश्वविद्यालय थरीथरीका

TU नेपाल सरकारको विश्वविद्यालय हो । त्यसको सम्पत्ति र बन्दोबस्त सुरुमा नेपाल सरकारले नै गरेको हो । त्यसकारण, मुख्य मुख्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट हुन्थ्यो । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि जुन जुन दलको बहुमत प्रतिनिधिसभामा हुन्थ्यो उपकुलपति र अन्य महत्वपूर्ण पदहरूमा शासक दलकै पदाधिकारहरू जाने आउने भइरहन्छन् ।
कहिलेकाहीँ शासक दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मतभेद र बेमेल हुनासाथै शासक दलको विरोधमा प्रतिपक्ष दलका प्राध्यापक सङ्घहरू र विद्यार्थी युनियनहरूले विश्वविद्यालयका कलेजहरूमा हडताल गर्ने गर्थे र महिनौँसम्म विश्वविद्यालयका कलेजहरूको पढाइ बन्द हुन्थ्यो र परीक्षा समयमा हुँदैनथ्यो । परीक्षा दिएर परीक्षाफलको प्रमाणपत्र लिएर अन्य माथिल्लो स्तरको अध्ययन गर्न देश वा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू बारम्बार अप्ठेरोमा परेको नेपाली जनताले सुन्दै आएकै हो ।
त्यसको परिणाम कति विद्यार्थीहरू आफ्नै देशमा समयमा पढ्न नपाउँदा विदेशमा पढ्न र खर्च गर्न बाध्य हुन्थे । यसरी TU एसियाकै एक राम्रो विश्वविद्यालयको रूपमा चर्चित संस्थामा ग्रहण लाग्न थाल्यो । त्यसको मुख्य कारण शासक दलहरूले विश्वविद्यालयलाई आफ्ना बुद्धिजीवीहरूको भर्ती केन्द्र बनाउनु थियो ।
सम्भवतः केही पुँजीवादी राजनैतिक दलहरू TU लाई ध्वस्त पारेर आफ्ना निजी विश्वविद्यालयहरू खोल्ने दाउमा थिए । सोअनुसार निजी विश्वविद्यालयहरू खुले र TU को चमक वा प्रकाश धमिलिँदै गयो । हुन पनि TU को परीक्षा नियमित नहुनु शासक दलहरूको थिचोमिचो बढ्दै जानु, कर्मचारीलाई अराजक, भ्रष्टाचारी र कर्तव्यच्युत बनाउँदै निजीलाई वा कुनै गुटको पक्ष लिँदा परीक्षाका कापी, TU का फर्निचर र कागजातमा समेत आगो लाग्थ्यो । स्वायत्त संस्थाप्रति स्थानीय पालिकाहरू एवम् काठमाडौँका जनताको कुनै सरोकार, अपनत्व, अभिभावकत्व वा संरक्षणको बन्दोबस्त नहुँदा TU बाहिरी शोषक–सामन्तका छोराछोरी र अराजकतावादीहरूको अखडा बन्यो ।
यसकारण, काठमाडौँका बुद्धिजीवी समुदाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अन्याय भएको, आफ्नै ठाउँका विश्वविद्यालयमा आगो लागेको र गुण्डागर्दीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भए, किनभने सिद्धान्ततः विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था भए पनि कसैको पनि भएन ।
यसको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला–जिल्ला र नगरहरूका जनता र बुद्धिजीवी समुदायमा सरकारको शिक्षा एवम् शिक्षा नीतिबारे सबैजसो शासक दलहरूको काठमाडौँ उपत्यकाकै जनताप्रतिको उपेक्षा र सद्भावना हीनतालाई व्यापक जनताले अनुभव गर्दै गए ।
TU को विरोधको गतिविधिमा होस् वा काठमाडौँका अनेक राजनैतिकविरोधी गतिविधिको एक गुप्त उद्देश्य स्थानीय कामदार जनतामा फासीवादी वा नव–नाजीवादी भावनाबाट प्रभावित छ कि भन्ने संशय हुन थाल्यो । TU का महत्वपूर्ण र जिम्मेवार संस्थान वा सङ्कायसमेतका शासक दलहरूबाट फरक स्थानीय कलेजहरूमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादी र नाटोका सदस्य देशहरूले पछि परेका देशहरू एवम् पूर्व उपनिवेशहरूलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने खालका व्यवहारहरू अनुभव गर्दै गए ।
समय प्रगति उन्मुख हुँदै गर्दा TU का केही नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूमा जात, भाषा, धर्म र क्षेत्रप्रति अन्धविरोध वा पक्षपात र भेदभाव गर्ने व्यवहार अनुभव गर्दै गए । फासीवाद र नाजीवाद धर्म, जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा विकास भएको अन्धराष्ट्रवादी र ठुलो राष्ट्र (जातीय) अहङ्कारवाद हो । दमनलाई सहने वा दमनको पनि एउटा सीमा हुन्छ भन्नेबारे प्यालिस्टिन र इजरायलका ताजा घटनाहरूबाट नेपाली जनता सबै अवगत छन् । त्यस्ता दुःखद घटना र अमानवीय भावनाका स्रोतहरू आज पनि शक्तिशाली नै छन् । तर, समयले सबैखाले ‘हल–राक्षस’ जस्तो आफ्नै कर्तुतको फल भोग्न बाध्य हुनेछन् ।
TU लाई ध्वंश गर्ने एउटा निश्चित स्वार्थी तत्व थिए भने आज पुनः TU भित्रकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू आफू बसेको हाँगा काट्ने कुकृत्यमा लाग्दै छन् । ती प्रतिगामी विचारहरू नेपाली रुपैयाँ होइन अमेरिकी डलर र बेलायती स्टर्लिङ पाउन्डतिर उन्मुख छन् । तर, नयाँ नेपाली पुस्ताले सुगौली सन्धिमा विश्वासघात गर्नेहरू नेपाली बुद्धिजीवी नै भएको विषयलाई बिर्सने छैन ।
निजी विश्वविद्यालयहरू
पुँजीवादी व्यवस्थाका पक्षपातीहरू देशको शान्ति सुरक्षाबाहेक देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, व्यापार आदि सबै निजी वा व्यक्तिको हातमा सुम्पन चाहन्छन् । पश्चिमी विश्वविद्यालयहरूको मुख्य मन्त्र त्यही थियो र आज पनि हो ।
यसकारण, देशका नर्सरी, किनरगार्डेन र प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म निजी हुँदै छन् । त्यतिले नपुगेर WTO को सदस्य देशको नाताले देशमा विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरू गुल्जार छन् । “उच्च शिक्षा साेंख होइन, सक्नेले पढ्ने हो, यो पनि एक मनोरञ्जन एवम् समृद्धि हो ।” यही नीति लागु हुँदै गर्दा नेपालमा पश्चिमी विश्वविद्यालयका एजेन्टहरू ‘म्यानपावर कम्पनी’ जस्तै छ्यासछ्यास्ती छन् । ती पुँजीवादीहरू समाजमा शारीरिक काम गर्ने ज्यामी, भरिया र किसानका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षाबाट रोक्ने दास मालिकको जस्तो प्रतिगामी सोच पाल्छन् ।
शिक्षाजस्तै औषधि पसल, क्लिनिक, अस्पताल र रोग विशेषको निजी अस्पतालहरू पनि देशमा बढ्दै छन् र त्यसका समस्याहरू पनि बढ्दै छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य पनि हिजोको जस्तो सेवा होइन ‘शुभ–लाभ’ र ‘व्यापार’ भयो । “व्यापार अपार हो”, “त्यहाँ शुद्धता र इमान खोज्ने होइन”, सबैले आ–आफ्नो कला बेच्ने हो । ठगी पनि एउटा कला हो’ भन्न थाले । “जसले सक्छ उसले ठग्ने हो र तिनीहरू बहादुर हुन्” भनी पश्चिमी देशमा सुरक्षित छन् ।
यसकारण, चिकित्साशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि दुई प्रकारका छन् – नेपालमा । एउटा, योग्य छात्र–छात्राहरू डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी भएर देश र जनताको सेवा गर्न चाहन्छन् र अर्कोथरी, पैसाको निम्ति नैतिक–अनैतिक सबै उपायबाट देश र जनतालाई चुस्न चाहन्छन् – सेवा होइन । साधारण परिवारका योग्य छात्र–छात्राहरू चिकित्सा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाऊन् भनेरै एकजना चिकित्सक बन्न ४०–५० लाख रुपैयाँ मूल्य तोकेर मेडिकल कलेज खोल्दै छन् । तिनीहरूको दुई उद्देश्य छ – एक, ठुलो रकम हसुर्ने† दुई, तलो वर्गका योग्य छात्र–छात्राहरूलाई चिकित्सा क्षेत्रमा प्रवेश हुन नदिने । यो जालोलाई सबै देशभक्तहरू मिलेर चिर्नको लागि सजग हुनु जरुरी छ ।
ती गिरोहहरू नाम, धर्म, जात र छालाले नेपाली भए पनि तिनीहरूको विचार विदेशी फासीवादी र नाजीवादीहरूको सेवा गर्ने हो । तिनीहरू सरकारी अस्पतालका कर्मचारी र कामदारहरूलाई हातमा लिन्छन् वा आफै घुस्छन् र जनताका अस्पतालका उपकरण र यन्त्रहरू बिगार्छन् । अनि निजी महँगा अस्पतालमा पु¥याउँछन् र दुःखीहरूलाई उल्टै चुस्छन् । सरकारी अस्पतालका राम्रा राम्रा औषधिहरू चोर्छन् र त्यसको ठाउँमा कम असरदार वा नक्कली औषधिहरू राख्छन् । त्यस्ता डाक्टर, कर्मचारी र अनेक पदका खराब तत्वलाई जनताले चिनाउनैपर्छ र तिनीहरूका सबै गुट र आपराधिक गिरोहलाई चिनेर जनतामा उदाङ्ग्याउनै पर्छ ।
यसकारण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि देश दुई भागमा नराम्रोसँग छुट्टियो – साधारण जनता र जनतासँग बढी पैसा लिएर धेरै नाफा कुम्ल्याउनेहरू तथा जनतामा गरिब र धनीको भेद झन्झन् चर्काउनेहरू छन् !
ख्वप विश्वविद्यालय
TU ले आफ्नो उचित क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको र निजी विश्वविद्यालयहरूले देशलाई प्राज्ञिक सहयोग गर्नुभन्दा ‘शुभलाभ’ पश्चिमेली राजनीतिको वकालत गर्ने हुँदा मध्यम र निश्चित आय भएका जनताका नयाँ पुस्ताले उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने मौन र गुप्त विदेशी षड्यन्त्रमा लागेको हुनाले स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि र नेपाली जनताको आफ्नै विश्वविद्यालयको आकाङ्क्षा र आवश्यकता सुषुप्त एवम् खुला चर्चा गर्दै गर्दा ख्वप विश्वविद्यालयको माग पनि सतहमा आएको हो । सरकारको नीति र उद्देश्य स्पष्ट नहुँदा सरकारी पनि होइन निजी पनि होइन भन्ने दोधारेपन भए पनि एकएक गरेर केही विश्वविद्यालयले मूर्त रूप लिए । साथै खुला र अन्य विश्वविद्यालयहरूले स्वीकृति पाए ।
तर, केही विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले संसदीय समितिकै बैठकमा दुःखेसो पोखे, ‘आफ्नो ब्रिफकेशलाई आफ्नो अफिस बनाउनुपर्ने, एउटा आफ्नो कोठालाई कार्यालयमा एकजना काम गर्ने सहयोगी नै संस्थाको स्टाफको समूह बनाउनुपर्ने र तीन पाङ्ग्रे नै उपकुलपतिको वाहन हुने’ जस्ता बिजोक गर्नुभन्दा विश्वविद्यालय घोषणा नगरे हुन्थ्यो । आफूले २२ वर्ष TU मा अध्यापन गर्दा प्राध्यापन कमजोर सम्झी सजायको रूपमा उपकुलपति बनाइएको हो कि भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीहरू र सरकारको दूरदर्शितालाई सतहमा ल्याए ।
कति विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूले महिनौँदेखि स्टाफहरूले तलब नपाएको, फर्निचरको अभाव र अन्य समस्याहरूलाई उजागर गरे, मानौँ ती कुनै दुर्गम जिल्लाका गाउँका दुर्दशाबारे बताउँदै थिए । कसैले आफ्नो संस्थाको भूमि आफूले भोगचलन गर्न नपाएको र विश्वविद्यालयको अन्य कुनै आफ्नो आयआर्जनको स्रोत नभएको बताए । साँचो अर्थमा शिक्षाबारे प्रधानमन्त्री र सरकारहरू ‘कुहिरोका काग’ भएको अनुमान गर्न सहभागी माननीयहरू बाध्य थिए ।
किन यस्तो ? शासक दलहरू मन्त्रालयमा बस्दा जिल्लाबाट कार्यकर्ताहरूको माग गर्ने घुइँचोमा प्राथमिक विद्यालयको स्वीकृतिमा सही गरेजस्तै विश्वविद्यालयको स्वीकृति पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेको अनुमान हुन्छ ।
स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयलाई जुनसुकै उद्देश्य र देखासिखी वा भागबन्डाको आधारमा बनाइएको भए पनि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका विषयहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । हिजो राणाकालसम्म संस्कृत पाठशालाहरूमा धर्म र पुराणहरू पढाइ हुन्थ्यो भने बदलिएको परिवेशअनुसार पाठ्यपुस्तकहरू र विषयवस्तुमा अन्तर आउनुपर्ने थियो, त्यो भएन ।
सानैदेखि हाम्रा पुराना भूगोल र इतिहासजस्ता पुस्तकहरूमा नेपाल एक स्वतन्त्र देश हो भनी लेखेको र पढेको पुराना पुस्तालाई थाहा छ । के सुगौली सन्धिपछि नेपाल स्वतन्त्र देश थियो ? स्वतन्त्र देश थियो भने नेपालले बेलायतलाई आफ्ना युवाहरू दिएर किन गोर्खा भर्ती खोल्न विवश भयो ? काठमाडौँको बेलायती राजदूतावासलाई राजदूतावास नभनी रेजिडेन्सी किन भनियो ? बेलायतले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्दा नेपाल सरकारले बेलायतको समर्थनमा गुप्तचरीको काममा, भरिया र अन्य सामानमार्फत किन सहयोग गर्यो ? अथवा स्वतन्त्र देश थियो भने उपनिवेश र अर्धउपनिवेश के हो ? कसैले नेपाललाई संसारको सबभन्दा ठुलो देश भन्दैमा वा फुर्काउँदैमा हामी पत्याउने हो ? आज अमेरिकी साम्राज्यवादको वर्तमान ऐन–कानुन र भोलि बन्ने ऐन–कानुन पनि मान्ने भनी एमसीसीको सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राजदूत, सरकारी कर्मचारी, मन्त्री, सरकार र संसद्लाई कसरी स्वतन्त्र देशका देशभक्तहरू भनी मान्ने ?
सरकारलाई ‘टोपेढुङ्गा’ मार्फत तर्साएर आफ्ना तखतमा राख्ने ५०० वटा विदेशमा आक्रमण गरी २०० वर्षदेखि बदनाम अमेरिकी साम्राज्यवादले तेर्साइएको कागजमा तत्काल हस्ताक्षर गर्ने राजदूतलाई विश्वासघाती र ‘देशद्रोही’ नभनी बारम्बार एकै जनालाई राजदूत र योजना आयोगको टाउकोमा राख्ने प्रधानमन्त्री र सरकारहरूलाई के भन्ने ? गल्ती र कमजोरी तलबाट मात्र होइन माथिबाट पनि भएको छ र पाठ्यपुस्तकदेखि र इतिहास लेखनदेखि नै सच्याउनुपर्ने र फेर्नुपर्नेतर्फ ध्यान विश्वविद्यालयको ध्यान गएन ।
यसकारण नेपाली जनतामा आधारित स्थानीय निकायहरूको अभिभावकत्वमा उभिएको देशभक्त र एक्काइसौँ शताब्दीको निम्ति योग्य नागरिक तयार गर्ने विश्वविद्यालयको जरुरी छ । विदेशीको आर्थिक भरमा र विदेशी पाठ्यपुस्तकलाई नै ‘सीता राम’ को भन्ने सुगाको गुणगान गर्ने खालको TU र निजी विश्वविद्यालय आजको आवश्यकता होइन । यो सच्चा नेपाली नागरिकको नागरिक भावना हो । सत्य यही हो । खाली पद र पैसाको ‘कुकुरझगडा’ मा रमाउने पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई विश्वविद्यालय चलाउन दिनु नेपालकै खुट्टामा बन्चरोले हान्नु हुनेछ ।
फरक मतको गुञ्जायस हुन्छ, तर सघन छलफलपछि मात्रै निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुने थियो । तर, दुःखको कुरा हो – मतदानकै बेला खाममा ५–५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दै गरेको एक टीभी प्रसारणबाट दिनभर देखाइरहेको दृश्य स्वयं निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले हेरिरहँदा पनि त्यस उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज भएन, तर उनी नै संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुनिए । के यही हो ‘प्रजातन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ ? यस्ता प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका मतदाताहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमध्ये धेरैजसो देशमा संसद्भित्रै आर्थिक लेनदेनको आधारमा सरकारको निर्माण गर्ने गर्छन् । त्यस्ता प्रजातन्त्रका हिमायती भन्नेहरू बुझ नपचाएसम्म र मानवीय भावनालाई पैसामा नबेचेसम्म यस्ता पुँजीवादी निर्वाचन र बन्दोबस्तलाई साँचो प्रजातन्त्र भन्ने छैनन् ।
८० लाख युवा र बुद्धिजीवीहरू बाहिर पठाउने उद्देश्यको TU र अन्य निजी विश्वविद्यालयको अध्ययन र अध्यापन के स्वयं एक व्यङ्ग्य भएन ? देशका विश्वविद्यालयका कलेजहरूको दुर्गति हेर्न शिक्षा क्षेत्रका सबै पक्ष एक भई यही परिणाम खोजेका हुन् ? होइन भने आजको परिणाम एक दिनको निर्णय वा गतिविधिको कारण अवश्य होइन ¤ जसरी युक्रेनको युद्ध र गाजाको नरसंहार एक दिनको योजना हुन सक्दैन – लामो चिन्तन र योजनाको परिणाम होइन भनी रहस्यहरू खुल्दै छन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पारेपछि नेपाल ध्वस्त पार्ने योजनाअनुसार कति विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकहरूलाई विदेशी विश्वविद्यालयका एजेन्ट भएर नेपाली छात्र–छात्रालाई विदेश पठाउँदै छन् ।

४

धेरै वर्षदेखि ‘शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउनु आवश्यक छ’ भन्ने माग र प्रस्ताव विश्वविद्यालय र संसद्मा राखेकै हुन् । शासक दलहरू मौन रहनुको दुई कारण होला – एक, देशको शिक्षा क्षेत्रलाई पश्चिमलाई सुम्पिन र अर्को, एक एक पाइला गरेर देशलाई नै विदेशमा सुिम्पने षड्यन्त्र । नेपाल नर्सिङ कलेज र कलेजहरू सुक्नु त्यसकै परिणाम हुन् । होइन भने माथि उल्लेख भएको शिक्षा नीतिबारे सरकार र विश्वविद्यालयहरू किन मौन रहे ? यसबाट थाहा हुन्छ–उल्लिखित दुवै पक्ष देशको शिक्षा क्षेत्र र देशको अर्थतन्त्र रसातलमा पुग्नुमा ती दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । अरू कुनै क्षेत्रबाट देश नै डुब्ने षड्यन्त्र गरिरहँदा दुवै क्षेत्र मौन रहनु भनेको यी दुवै पक्ष त्यस षडयन्त्रमा सहभागी भएको संशय गर्नु स्वाभाविक हो । विश्वविद्यालय कर्मचारीहरूको समूहहरू १० बजेदेखि ४ बजेसम्मका समूह होइन बरु देश र जनताको उच्चस्तरीय बौद्धिक क्षेत्र र देशको भविष्य निर्माण गर्ने प्राज्ञिक केन्द्रहरूको रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयका दिग्गजहरू सरकारका तलबी कर्मचारी होइन सिंहदरबार र देशलाई बाटो देखाउने कम्पास हुन् । विश्वविद्यालय शासक दलहरूको हैकमको अगाडि झुक्ने होइन, त्यो हीनताबोधमाथि विजय प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरू नेपालको नयाँ प्राज्ञिक क्रान्तिको शस्त्रागार बनाउनु आवश्यक छ ।