बजेटमा प्राथमिकता तर व्यवहारमा प्रगति खोइ ?

हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने सरकारको बजेटमा प्राथमिकता क्रम तोकिएको हुन्छ । तर, व्यवहारमा प्राथमिकताक्रमअनुसार कहिल्यै काम भएन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई राम्रो कार्यान्वयन गर्न न सरकारले ध्यान दियो न त सरकारी कर्मचारीहरूले नै । प्राथमिकताका विषयहरू सधँै कागजको पानामा मात्रै सिमित भएको पाइन्छ ।
आ.व. २०८१/८२ को लागि प्रस्तुत बजेटमा पनि कृषि, विद्युत््, सूचना प्रविधि, पर्यटन र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो पनि यसअघि कै निरन्तरता हुने अनुमान गर्दा फरक पर्ने छैन ।
कृषि : बजेटमा सधँै कृषिलाई प्राथमिकता दिएकै हुन्छ शब्दमा भए पनि । तर, व्यवहारमा भएको पाइएन । यदि त्यसो हुँदो हो त कृषिमा आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्ने थियो । देश हरेक वर्ष खर्बौ रुपैयाँको दाल, चामल, तरकारीजस्तो कृषि उपज वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कृषि प्रधान देशमा अहिलेसम्म रासायनिक मल कारखाना छैन, किसानहरू मलविना धान रोप्न बाध्य छन् र सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छैन । नयाँ नयाँ बिउ बिजन उत्पादन गर्ने सरकारको कुनै योजना देखिँदैन । कृषिको लागि चाहिने हरेक विषय विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले युवा पुस्ता कृषि पेशाप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन । कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुको अर्थ के हो ?
रोजगारीको निम्ति दैनिक हजारौँ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । गाउँहरू युवा विहीन हुुँदै छन् । परिणाम तराई र पहाडका फाँटहरू सबै बाँझा भएका छन् । युवाहरू नेपालमै बस्ने वातावरण तयार नभएसम्म जतिसुकै कृषिलाई प्राथमिकता भनेर बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए कृषि विकासको सम्भावना छैन ।
जलविद्युत्ः जलविद्युत्मा व्यापक सम्भावना भएर पनि देशले फाइदा लिन सकेको छैन । अधिकांश विद्युत् उत्पादन विदेशी लगानीमा भइरहेको छ भने कतिपय निजी क्षेत्रको लगानीमा छन् । सरकार बजेट भाषणमा प्राथमिकता तोक्छ, आप्mनै पहलमा विद्युत् उत्पादनको पहल गर्दैन । विद्युत् विकासको सम्भावना भएको नदीनाला जति भारतले एक एक गरी कब्जामा लिइसकेको छ । गण्डकी, कोशी, मेची र महाकाली नदी विभिन्न कालखण्डमा भारतले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०८० सालको भारत भ्रमणको क्रममा ६८० मेगावाटको तल्लो अरुण, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली भारतलाई दिने सम्झौता गरे भने ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ४९० मेगावाटको अरुण चौथो, ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ लगायत पनि भारतलाई सुम्पे । भारतले जलविद्युत् विकास गरी दिने आशामा नेपालले बजेटमा विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु एक हास्यास्पद विषय मात्र हो ।
आ.व. २०८१/८२ मा ४५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको पाइन्छ । नेपालमा कति विद्युत् उत्पादन गर्ने त्यो भारतको चाहनामा भर पर्छ । भारत नेपालको नदी नाला विद्युत्को लागि भन्दा पानीको लागि कब्जा गर्दै छ भन्ने नेपालीहरूले बिर्सनुहुन्न । विद्युत् प्राधिकरण भारतलाई विद्युत् बेच्ने कुरा गरेर नेपालको आर्थिक विकासको सपना बाँध्दै छ । नेपाली जनतालाई पर्याप्त बिजुली वितरण पछि मात्रै विद्युत् निर्यातको कुरा अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । विद्युत् पर्याप्त भएमा त्यसले देश औद्योगीकरणतर्पm अगाडि बढ्न र देशलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न पनि सहज हुनेछ ।
पर्यटन : बजेटमा पर्यटनलाई पनि प्रथामिकतामा राखिएको छ । सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटन भित्याउने लक्ष्य राखेकोमा १० लाख १४ हजार भित्रिएको तथ्याङ्कले पर्यटन व्यवसायीहरू खुशी देखिन्छन् । सन् २०२४ मा १६ लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पर्यटनको उचित विकास हुन सकेको छैन ।
नेपालभन्दा सानो देश क्युवाले वार्षिक ५० लाख बढी पर्यटन भित्याउँछ भने सिङ्गापुरले करोड बढी पर्यटक भित्याएर मनग्य फाइदा लिइरहेको छ । नेपाल प्राकृतिक सुन्दरता, इतिहास, संस्कृति र सम्पदाको दृष्टिले विश्वमै अनुपम छ । विश्वका २८ अग्ला हिमालयमध्ये १४ वटा नेपालमै छन्, सयौँ भाषा र संस्कृति छन्, दुर्लभ सयौँ प्रकारका वन्यजन्तु र पंक्षीका प्रजातिहरू छन् । पर्याप्त हिमनदी र तालहरू तथा बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नेपालमै छ । यी नै पर्यटन विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारहरू हुन् । नेपाल पर्यटकीय दृष्टिले संसारमै २० औँ गन्तव्यमा रहेको भनिए पनि उचित प्रचारप्रसार नहुँदा त्यसबाट राज्यले राम्रो फाइदा लिन सकेको छैन ।
काठमाडौँ उपत्यकाको मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरेर सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सके उपत्यका आपैm जिवित सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास हुने छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले बिग्रे भत्केका सम्पदाहरू जीर्णोद्धार र पुनःनिर्माणमा ध्यान दिने, स्थानीय तहले गर्ने कार्यमा सङ्घ र प्रदेशले पर्याप्त साथ र सहयोग गर्ने तथा मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षित नगर भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
सूचना प्रविधि : नेपाल सरकारले आ.व. २०८१–९१ को एक दशकमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ । १८ खर्बको वार्षिक बजेट पेश गर्ने सरकारले राजश्व करिब ११/१२ खर्बको मात्रै उठ्ने अनुमान गरिएको छ । २४ खर्ब सार्वजनिक ऋण भएको देशले ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने सपना देख्नु ‘मनको लड्डु घ्यूसित खानु’ भनेझँै हुने त होइन ! शङ्का लाग्छ । कुनै विदेशी एजेन्टले दिएको सल्लाह र सुझावको आधारमा यो लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ । सपना देख्नु आपैmमा नराम्रो भने होइन ।
अहिले नै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अर्बौको राजश्व चुहावत भइरहेको बताइन्छ । त्यस्ता व्यक्ति, संस्था वा विदेशी एजेन्टहरूलाई कडा कारबाही गर्नु राजश्व बढाउने एक राम्रो उपाय हुन सक्छ । देशमा सञ्चालित कलेजहरूमा सूचना प्रविधिका कक्षाहरू पढाउन जोड दिनु आवश्यक छ ।
औद्योगिक विकास : उद्योग धन्दाहरूको विकास नै देश विकासको आधार हो । यसले युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प भनेकै औद्योगिकीकरण हो । तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सबै कलकारखानाहरू निजीकरणको नाउँमा कौडीको मूल्यमा बेच्ने र विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’ मा राख्ने अर्थमन्त्रीबाट देश विकास नहुने मात्रै होइन असम्भव नै छ ।
बजेटमा प्राथमिकता तोक्ने मात्रै होइन, त्यहीअनुसार राज्यको लगानी र उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न सकेमा भने असम्भव केही छैन । हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा गर्ने, कमिशन खाने र परनिर्भरता बढाउँदै जानेहरूले जस्तोसुकै प्राथमिकता तोके पनि त्यसले प्रगति गर्न सक्दैन । प्राथमिकता शब्दमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।