‘राष्ट्रिय सरकार’ निकासको बाटो होइन

सत्तामा टिक्न टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने र विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा सरकारको नेतृत्व चलिरहेसम्म देश गतिलो र आत्मनिर्भर हुनेछैन । प्रतिपक्ष दल पनि सत्ता भत्काउने खेलमा केन्द्रित देखिन्छ । कुर्सीको लोभ र मोह छैन भन्ने ठुला दलका नेताहरू सत्तारूढ दलका नेताहरूको खुट्टा तान्न या सत्ता भत्काउने गृहकार्यमा लागेका हुन्छन् । ठुला दलका नेताहरूमा सत्तामोह नभएको भए कहिले नेका सम्मिलित सरकार त कहिले एमाले सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने थिएन या छिनछिनमा सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुने थिएन । असार ११ गते प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकमा ‘सधैँको अस्थिरताः ९ वर्षमा ९ सरकार’ शीर्षकको समाचार छापियो । प्रदेश सरकारको हेरफेर त महिना महिनामा भइरहेको छ । कुनै पनि प्रदेशको सरकार स्थिर छैन । प्रदेश सरकारको यो राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश सरकारकै बदनाम भइरहेको छ । यही कारण राजनीतिक स्थिरता दिन एमाले र नेकाको संयुक्त सरकार बन्नुपर्ने विश्लेषण पनि एकथरीको छ । कति राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘अबको सरकार राष्ट्रिय सरकार’ बन्नुपर्छ भन्न भ्याए ।
देश र जनताको मुख्य सवाल भनेको कुन कुन दल मिलेर बनेको सरकारतर्फ होइन, बनेको सरकारले देश र जनताको निम्ति के गरेको छ भन्ने हो । सत्ता पक्ष र विपक्षको ध्यान सत्तामै केन्द्रित छ । सत्ता पक्ष जसरी भए पनि सरकार टिकाउने र विपक्ष जस्तो मन्त्रयुद्ध गरे पनि सत्ता ढाल्नेतर्फ केन्द्रित छ । सत्तासीन दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएसम्म या दलहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिरहेसम्म राष्ट्रिय सरकार, संयुक्त सरकार, बहुमतको सरकार जे बने पनि देशको मुहार फेरिने छैन । देशमा बेथिति, अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त हुनुको कारण सत्तासीन दलका नेताहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुनु हो । सत्तासीन दलहरूको सरकार सही भएन, बहुमत जनताको हितमा भएन भने ‘राष्ट्रिय सरकार’ बने पनि सही दिशा दिन सक्छ भन्ने होइन । जसरी पहिलेकै बहुमत प्राप्त संयुक्त सरकारले दिन सकेको छैन । सबै दल सरकारमा गए पनि जनताको समस्या समाधान हुने होइन । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट भनिने दलको सरकारले परिवर्तन गरेन, गर्न सकेन या गर्न चाहेन भने सबै दल सरकारमा गएर देशको राजनीतिक निकास खुल्छ भन्ने कुरा होइन । मुख्य कुरा दलको विचार र सिद्धान्त हो ।
सामान्यतः ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने हो । तर, देशमा तेस्रो ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ । तेस्रो ठुलो दल माओवादीले आफूबिना सरकार बनाउन सम्भव छैन भनी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु के सत्तामोहको राजनीति होइन ? यो सरकारमा पनि महिना दिनदेखि नै मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने चर्चा चलेको थियो । त्यसको निम्ति मन्त्री बन्न लालायित भएका नेताहरू खुसी देखिए र मन्त्री पद छोड्नुपर्ने नेताहरू असन्तुष्ट देखिए । सांसद भएपछि एकचोटि मन्त्री बन्नैपर्ने पदलोभी नेताहरूको लालचले गर्दा देश अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको हो । सत्तासीन दलका नेताहरूबिच नै विश्वस्त छैनन् । यसरी अविश्वास र शङ्काको घेरामा सरकार अलमलिरहेको छ । एकातिर सरकार नढल्ने उद्घोष भइरहेको हुन्छ अर्कोतिर सरकारको विकल्प खोजिरहेको हुन्छ । देशको यो सरकारको कार्यशैलीप्रति जनताको विश्वास पनि गुम्दै गएको छ । यसरी देशमा कसरी विधिको शासन हुन्छ ? के देशमा सधैँ भाँडभैलो मच्चाएर देश बन्छ ? जनताको जीवन सुनिश्चित हुन्छ ? यसका दोषी सत्तासीन दलका नेताहरू नै हुन् ।