त्रिविका पदाधिकारीको मनपरी प्रतिवेदन लिँदै थन्काउँदै

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू आफैले गर्नसक्ने कामका लागि पनि समिति बनाएर आर्थिक भार थप्ने काममा लिप्त हुन थालेका छन् । त्यति रात्रै होइन, प्रतिवेदन लेखाउने तर त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा नलगी त्यसै थन्क्याएर राख्ने गर्न थालेपछि पदाधिकारीहरूको मनपरीतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
त्रिविका उपकुलपतिको पदबहाली भएको सय दिन पूरा भइसक्दा पनि कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । सामान्य विषय उठान हुँदा पनि कमिटी बनाउने तर उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न आफू अग्रसर नहुने रोगले ग्रस्त छ ।
त्रिविका एक दर्जनभन्दा बढी आंगिक क्याम्पसमा प्रमुख रिक्त छन् । त्रिवि सेवा आयोगमा सदस्य नियुक्ति हुन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको डीन नियुक्ति हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कार्यकारीको काम समिति बनाउने अनि प्रतिवेदन थन्क्याउने मात्र भएको छ ।
त्रिविले हालसम्म साना ठुला गरी एक दर्जनभन्दा बढी समिति बनाएको छ । तीमध्ये ७ समिति चर्चामा रहेका छन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत १५ गते बसेको बैठकले हराएका उत्तरपुस्तिका छानबिनका लागि त्रिविका पूर्वरजिस्टार एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । समितिले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई बर्खास्त गर्न र अन्त्य ६ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै गत जेठमा उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य छ ।
प्रतिवेदनमा परीक्षा नियन्त्रक जोशी, सह नियन्त्रकद्वय सुरेशजंग शाही र पवन बराल, शाखा अधिकृत शम्भु दाहाल, नायब सुब्बा एवं गोप्य शाखा प्रमुख दीपक पाण्डे, कर्मचारीहरू नारायणप्रसाद न्यौपाने र चन्द्रप्रसाद जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई त्रिवि सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ५६ आकर्षित हुने र पर्याप्त आधारसहित नियमको परिच्छेद ५७ को व्यवस्थाबमोजिम पदबाट बर्खास्तसम्मको कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । त्यसै गरी सहपरीक्षा नियन्त्रक शाही र बराल, गोप्य शाखा प्रमुख पाण्डे र दाहाल, कर्मचारी न्यौपाने र जोशीलाई त्रिविको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम परिच्छेद १० को नियम ८२ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
कारबाही गर्नुअघि कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धेरै पटक कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्यो तैपनि कारबाही गर्न सकेको छैन । डरका कारण त्रिवि पदाधिकारीले कारबाही गर्न नसकेको कर्मचारीको आरोप छ । ती कर्मचारी भन्छन्, “सबै अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी भइसक्दा किन कारबाही भएन ?” कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपतिको अध्यक्षतामा तीन पदाधिकारी, दुई–दुईजना प्राध्यापक र डीन रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, त्रिविले समकक्षता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रा.डा. भीमसेन देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । त्रिविको दरबन्दी थप्ने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वडीन प्रा.डा. नवराज कँडेलको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो । उपकुलपति प्रा.डा. बरालको चारवर्षे भिजन तयार गर्न त्रिवि सेवा आयोगको पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. लालुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो । सो समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । तर, कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयमा कसैलाई जानकारी छैन । उपकुलपति बरालले नियुक्ति हुँदा आफूले तयार गरेको कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गर्नसक्नुभएको छैन । स्रोतको व्यवस्थापन र आंशिक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रा.डा. हेमराज सुवेदीको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको थियो । त्रिविको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न प्राडा पुष्कर बज्राचार्यको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको थियो । सो समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो कार्यविधि थन्क्याएर राखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्याम्पस, संस्थान, आयोगलगायतका निकायका प्रमुख नियुक्ति हुनुपर्ने थियो । हालसम्म भएको छैन । प्रमुख नियुक्ति गर्न नसकेका पदाधिकारीले ३ महिने जिम्मा दिएर काम लगाइरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले त्रिविको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । सो समितिले नियमित काम गरिरहेको छ ।
पदाधिकारीले नियमित काम गरेर समस्या समाधान नभए मात्र समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन नियम हेर्दा कार्यकारी र सिनेटलाई सबै अधिकार छ । तर, काम गर्नुअघि नै त्रिविलाई लाखौँ रुपियाँ भार पार्न समिति बनाउन थालेका छन् । काम नगरी समिति बनाउनु कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्दै एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने, “सुरुमै आयोग बनाउने, त्यसपछि आफ्नो काम गर्दा के सन्देश जान्छ ? पदाधिकारीले यस विषयमा कुरा नबुझेजस्तो गरिरहेका छन् ।”
अति आवश्यक परेमा मात्र समिति गठन गर्नुपर्नेमा हरेक विषयमा समिति बनाउन थालेपछि त्यसको नकारात्मक सन्देश जान थालेको छ ।
साभार : नेपाल समाचारपत्र
९ असार ०८१