संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम देखावटी हो र ?

गृहमन्त्रीसँग सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न :
सम्पत्ति छानबिन प्रभावकारी नहुँदा भ्रष्टाचार र कमिसन नियन्त्रण चुनौतीको रूपमा रहेको लामो समय भयो । पञ्चायतकालदेखि बहुदल र गणतन्त्रको यो अवधिसम्म क–कसको विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भयो ? पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रको अवधिमा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु जरुरी छैन र ?
गृहमन्त्रीको जवाफ : माननीयज्यूको प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्रालयको साथै समग्र सरकारकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यहोरा अनुरोध छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति इमानदार प्रयास भएको छ । विभिन्न कारणहरूले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरूबाट आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको जनगुनासो कायम छ । सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषय उल्लेख छ ।
मेरो र उसको नभनी सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणका छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थप्रेरित नभई निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हो भने न्यूनीकरणसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुनेछ ।
कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ वटा काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको छ ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न :
नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको भए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मद्दत पुग्ने होइन र ? झूटा बोल्ने र सरकारको ठुला पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति धेरै भएको होइन र ? सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम यसअगाडि पनि बन्यो तर भनिएको कुरा गरिँदैन, देखावटीमात्र भएको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ : सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकार सकारात्मक नै छ । झूट बोल्ने कुरा अस्वीकार्य हुन्छ । न्यूनतम कार्यक्रम लेखनमा मात्र सीमित नगर्न सरकार क्रियाशील छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले असार १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सोध्नुभएको मौखिक प्रश्न र मन्त्रीको जवाफको सार–सं)