रेमिट्यान्सको भरमा देशको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म चल्छ ?

काठमाडौँ, २ साउन । नेपालबाट युवाहरू बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवाहरू बिदेसिन्छन् । विश्वविद्यालय र कलेजमा देखिनुपर्ने युवा विद्यार्थीहरूको भिड विमानस्थलमा देखिन्छ । नव विवाहित जोडीहरू, आमाबुबाका एक्ला छोराछोरीहरू विदेश जाने क्रममा विमानस्थलमा देखिने कारुणिक दृश्यले जो कोहीको मन भक्कानिन्छ ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशी भूमिलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाएका ती नै युवाहरूले आफ्नो रगत र पसिना बगाएर पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) ले देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । चालु आ.व. २०८०/८१ को ११ महिनामा मात्र १३ खर्ब २७ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । खाडीलगायतका मुलुकहरूमा नेपाली युवाहरूले आफ्नो पसिनासित साटेको विदेशी मुद्राले देशको अर्थतन्त्र चलाउनुपर्दा पनि हाम्रा शासक दलका नेताहरूमा अलिकति पनि लाज र शरम भने छैन ।
यो वर्ष जम्मा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब मात्र भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आ.व. को बजेटमा १४ खर्ब २२ अर्ब सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसलाई संशोधन गरी १२ खर्ब ५३ अर्ब मात्र राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान पेस गर्नुभएको थियो । संशोधित अनुमान पूरा हुन पनि साढे दुई खर्ब जति कमी देखिन्छ ।
शासक दलहरूले कहिले पनि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन् । नेपालसँग निर्यात योग्य वस्तु छैन । बितेको ११ महिनामा १३ खर्ब १४ अर्ब बराबर व्यापारघाटा भएको जनाइएको छ । व्यापार घाटालाई सन्तुलन कायम गर्ने एउटै मात्र विकल्प रेमिट्यान्स भएको छ । रेमिट्यान्समा केही तलमाथि हुनासाथ देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने सम्भावना छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू वर्षभरिमा जम्मा १ खर्ब ३९ अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ । हरेक वर्ष निर्यातमा वृद्धि हुनुपर्नेमा चालु वर्ष गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले कमी भएको बताइएको छ ।
नेपालका शासक दलहरू सरकार बनाउने र विघटन गर्नेमै व्यस्त छन् । डेढ वर्षमा प्रदेशहरूमा २२ पटक विश्वासको मत, २४ पटक मुख्यमन्त्रीको हेरफेरले त्यही देखाउँछ । केन्द्र सरकारमा पनि प्रचण्डले ५ पटक विश्वासको मत लिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सुरु गर्दा संसद्का सदस्यहरूमध्ये २ जनाबाहेक सबै २६८ मत पाएका प्रचण्डले अन्तिम पटक (पाँचौँ) विश्वासको मत लिँदा ६३ जनाको मात्र समर्थन पाएर सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । अहिले बनेको नेका एमाले गठबन्धन कतिको दिगो हुन्छ त्यो भने नेपाली जनताले हेर्न बाँकी नै छ ।
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको भरपर्दो र स्थायी स्रोत होइन र हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लडाइँ भएका, नेपालीहरूले काम गर्ने देशहरूमा कुनै किसिमको विपत्ति वा महामारी फैलिएमा रेमिट्यान्स नराम्ररी प्रभावित हुन सक्छ । रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र सञ्चालन भएसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन । युवाहरू बेचेर आएको रेमिट्यान्समा खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन र उद्योगधन्दाको विकास, जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकास तथा अन्य पूर्वाधारहरूको विकासले मात्रै सम्भव हुन्छ । यसतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको छैन ।
अहिले कक्षा १२ उत्तीर्ण भएपछि विद्यार्थीहरू नेपालमा बस्न चाहँदैनन् । घरखेत बन्धक राखेरै भए पनि उनीहरू विदेश जान लालायित हुन्छन् । नेपालमा पढाइअनुसारको रोजगारी नपाइने, धेरै दुःख गरेर पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने जस्ता कारणले पनि धेरै युवा विद्यार्थीहरू विदेशतिर आकर्षित भएको पाइन्छ । गत वर्ष सन् २०२३ मा मात्रै भारतबाहेक अन्य तेस्रो देशमा उच्च शिक्षा पढ्नको लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएकाहरूको सङ्ख्या १ लाख १० हजार थियो । चालु वर्ष सन् २०२४ मा त्योभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्षमा विदेश पढ्न जानेहरूका लागि करिब १ खर्ब ५० अर्ब नेपाली पैसा बाहिरिएको थियो । युवाहरू विदेशमा गएर कमाएर ल्याएको रकमको यो ठुलो भाग शिक्षाकै लागि बिदेसिन्छ । हाम्रा देशका सयौँ कलेजहरू विद्यार्थीहरू अभावमा बन्द हुने क्रममा छन् । त्यससँगै हजारौँ हाम्रा प्राध्यापक शिक्षकहरू बेरोजगार बन्नेछन् । ती पनि विस्तारै बिदेसिने छन् । राम्रा राम्रा प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिकहरू सबै बिदेसिएपछि अनि नेपालको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?
बैङ्कहरूमा ब्याज घटाइए पनि कारोबारको आकार निकै कम भएको बताइन्छ । उद्योग, व्यापारमा लगानी हुनुपर्ने पैसा बैङ्कमा थुप्रिएपछि देश विकासले गति लिन सक्दैन ।
नयाँ सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्छ । विदेशी बैङ्कहरूबाट ऋण लिएर नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत मात्रै होइन असम्भव प्रायः छ । नेपालका युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिएर राख्ने र विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा पढ्न पाइने विषयहरू विदेशमा पढ्न जान अनुमति नदिने नीति अवलम्बन ग¥यो भने व्यापार घाटा कम हुनुको साथै नेपालको पैसा बाहिरिनबाट जोगाउन सकिन्छ । व्यापारघाटा कम हुनु, नेपाली पैसा बिदेसिनुबाट जोगाउनु पनि देशको आम्दानी बढाउनु नै हो ।
रेमिट्यान्स वृद्धि भएकोमा मख्ख परेर बस्यो भने त्यसले देशको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । नयाँ गठन भएको सरकारले यसबारे गम्भीर ध्यान दिने अपेक्षा छ ।