सहकारी नियम, मापदण्ड र निर्देशन संशोधनका लागि सहकारी अभियानका तीन शीर्ष निकायलाई भक्तपुर बचत सङ्घको १२ बुँदे अनुरोध पत्र

काठमाडौँ, २९ असोज । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, साबिक सहकारी विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरूबाट हालै जारी गरिएका नीति, नियम, मापदण्ड र विरोधाभासपूर्ण निर्देशनहरूका कारण प्रारम्भिक सहकारी र जिल्ला सङ्घहरूको सञ्चालन नै ठप्प हुने अवस्था आएको भन्दै भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडले अभियानका तीन शीर्ष अभिभावकीय निकायहरूलाई १२ बुँदे औपचारिक अनुरोध पत्र बुझाएको छ ।
भक्तपुर जिल्ला बचत सङ्घका नेतृत्व टोलीले बुधबार राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका का.वा.अध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लि.का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वाग्मती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लि. का अध्यक्ष उद्धवप्रसाद सापकोटालाई सम्बन्धित कार्यालयमा अनुरोध पत्र पेस गरेको हो । सम्बन्धित सङ्घहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त भेटघाटमा भक्तपुर बचत सङ्घका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्ल, उपाध्यक्ष जगनाथ प्रजापति, कोषाध्यक्ष कृष्णश्वरी मचामसी, सञ्चालक राजकुमार लघु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजु सम्मिलित टोलीले विद्यमान नीतिगत जटिलता र धरातलीय समस्याबारे शीर्ष नेतृत्वसँग गम्भीर छलफल गर्दै आवश्यकीय कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
अभिभावकीय निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिएका १२ बुँदे प्रस्तावहरू
१. स्थानीय तह र प्रदेशबाट विनियम संशोधन निरन्तर हुनुपर्ने :
सहकारी नियमावली २०८३ को नियम ७३क। ९ङ० ले विनियम संशोधन, एकीकरण तथा कार्यक्षेत्र विस्तारको अधिकार प्राधिकरणमा केन्द्रित गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशबाट प्रारम्भिक संस्थाको विनियम संशोधन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । प्राधिकरणको आवश्यक संयन्त्र नै नबनेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भई काम ठप्प भएकाले साबिकबमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशबाटै स्वीकृत हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ परिपत्र जारी गर्न माग गरिएको छ ।
२. फिट एन्ड प्रोपर टेस्टमा पर्याप्त समय दिनुपर्ने :
सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट, प्रहरी प्रतिवेदन, कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण आदि सङ्कलन गरी अपलोड गर्न दिइएको छोटो समयसीमा (असोज मसान्त) अव्यावहारिक रहेकोले अधिकांश संस्था नवीकरण नहुने जोखिम बढेको भन्दै कम्तीमा १ देखि २ वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवधि
(Grace Period) तोकिनुपर्ने ।
३. कार्यानुभवमा उपसमितिको अवधिलाई मान्यता दिनुपर्ने :
सञ्चालकको कार्यानुभव गणना गर्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण, शिक्षालगायतका आधिकारिक उपसमितिहरूमा काम गरेको अवधिलाई पनि पूर्ण मान्यता दिनुपर्ने अन्यथा अनुभवी र नयाँ नेतृत्व आउन वञ्चित हुने ।
४. सङ्घहरूको बचत–ऋण कारोबार रोक्काले सिर्जित जोखिम अन्त्य हुनुपर्ने :
सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार अलग वा व्यवस्थापन गर्न ३ वर्षको कानुनी समयसीमा दिएकोमा साबिक सहकारी विभागले नयाँ बचत–ऋणमा रोक लगाउँदा जिल्ला सङ्घको तरलता, बचत परिचालन र लगानी असुलीमा गम्भीर वित्तीय जोखिम Financial Risk निम्तिएकोले ऐन प्रदत्त ३ वर्षको अवधिलाई सहज बनाउनुपर्ने ।
५. अव्यावहारिक वार्षिक नवीकरण खारेज हुनुपर्ने :
सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला र स्वशासित संस्था भएकोले निजी फर्मजस्तो वार्षिक नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गरी साबिकबमोजिम साधारणसभाको निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक विवरण पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था नै कायम गरिनुपर्ने ।
६. कर्जा सूचना केन्द्रको शुल्क खारेज वा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना :
पब्लिक कम्पनीलाई प्रतिसञ्चालक रु. ३३९ बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले देशभरका करिब १ लाख ८० हजार सञ्चालकबाट झण्डै ६ करोड १० लाख रूपैयाँ निजी कम्पनीमा जाने भएकाले यो दस्तुर खारेज हुनुपर्ने वा सहकारी ऐनबमोजिमको छुट्टै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
७. ऋण लगानीमा सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने :
असल कर्जामा समेत १ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन (Loan Loss Provision) गर्नुपर्ने तर सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले कर्जा विश्लेषण, धितो मूल्याङ्कन र अनुगमन खर्च धान्न नसकिने भएकोले अधिकतम १ प्रतिशतसम्म प्रशासनिक सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८. नियमन र निर्देशनमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने :
स्थानीय तह, प्रदेश, रजिस्ट्रार कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र प्राधिकरणबाट बाझिने र विरोधाभासपूर्ण निर्देशनहरू जारी भई अन्योल बढेकाले एकद्वार प्रणालीु (Ingle Window Directives) मार्फत मात्र निर्देशन प्रवाह हुने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने ।
९. सहकारी वर्गीकरणमा एकरूपता हुनुपर्ने :
एउटै निकायबाट कतै २५ करोडभन्दा माथिलाई ठुलो संस्था भन्ने र कतै ५ करोडका आधारमा फरक शैक्षिक योग्यता र अनुभव तोक्नेजस्ता विरोधाभासपूर्ण र अवैज्ञानिक वर्गीकरण हटाएर एकरूपता कायम गरिनुपर्ने ।
१०. सञ्चालकको योग्यतामा अनुभव र आचरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने :
समुदायका व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित हुने सहकारीमा शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा कार्यअनुभव, योगदान र नैतिक आचरणलाई मुख्य आधार मानिनुपर्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्रकै नाममा अनुभवी सामाजिक नेतृत्वलाई सञ्चालक तथा पेसाबाट वञ्चित गर्न नहुने ।
११. सहकारी कोषबाट तलब भत्ता लिएका व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थाबारे स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने :
सरकारी कोषबाट तलब भत्ता लिएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था बहालवाला निजामती कर्मचारीका लागि उपयुक्त भए पनि पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएकै आधारमा सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न बञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण भएकाले यो प्रावधान परिमार्जन गरिनुपर्ने ।
१२. बैङ्क गठन वा एकीकरण (Merger) को कार्यविधि र म्याद थप :
नयाँ सहकारी बैङ्क गठन गर्ने वा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कमा गाभिने विषयमा कुनै स्पष्ट कार्यविधि र मूल्याङ्कन मापदण्ड नै नबनाई आगामी पुस मसान्तभित्र निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा अव्यावहारिक रहेकोले विस्तृत कार्यविधि जारी गरी साधारण सभाबाट निर्णय गराउन पर्याप्त म्याद थप गरिनुपर्ने ।
शीर्ष नेतृत्वको प्रतिबद्धता
अनुरोध पत्र बुझ्दै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वाग्मती प्रोस्कुनका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद सापकोटाले भक्तपुर बचत सङ्घले उठाएका १२ वटै बुँदाहरू अत्यन्त व्यावहारिक, वस्तुपरक र अभियानको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभएको छ । उहाँहरूले प्रारम्भिक संस्था र जिल्ला सङ्घहरूको नियमित कार्यसञ्चालनमा देखिएका यी गाँठो फुकाउन तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग उच्चस्तरीय वार्ता तथा लबिङ गरी निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।