विश्वासको मत के सरकारमा जान ?

दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेपछि देशको सबै समस्या सहज ढङ्गले समाधान हुने विश्वास सत्तारूढ दलका नेताहरूले बाँडेका छन् । लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारको यो भनाइलाई अग्नि परीक्षा भनी टिप्पणी गरेका छन् । विपक्षमा रहेका या हाल सरकारबाट बाहिरिएका दलका नेता र सांसदहरूले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेसँगै त्यसलाई रोक्न या कारबाहीबाट जोगाउन एकाएक नयाँ सरकार गठन गरेको दाबी गरेका छन् । वर्तमान सरकार देश जोगाउन र बनाउन लाग्छ कि लाग्दैन ? समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाअनुसार सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ कि बनाउँदैन ? दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, राजनीतिक स्थिरतासहित मुलुकको समृद्धिको लागि यो सरकार अघि बढ्छ कि बढ्दैन ? आयातभन्दा निर्यात घटिरहेको यो मुलुकलाई आयस्रोत बढाएर सरकारले मुलुकको काँचुली फेर्ने काम गर्छ कि गर्दैन ? आदि जनताले प्रश्न थालेका हुन् । सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न मात्र पुरानो सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाएको हो भने यो पुँजीवादी व्यवस्थामा भइरहने सरकार परिवर्तनको खेल हुनेछ ।
पटक पटक सरकार फेरे पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूले मुलुकमा न जनताको विश्वास जितेका छन् न त नयाँ आशाको किरण नै छर्न सकेका छन् । गणतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्नुको सट्टा सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आय आर्जन गर्न मात्र होइन; राजनीतिको बदनाम हुने गरी विकृतिको बाटोमा लागे । यो चिन्ताको विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सकारात्मक परिणाम आउने गरी काम गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा ‘आँगनमा सिंहदरबारले उडाए आर्थिक अनुशासनको धज्जी’, ‘टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरण : गोकुल बाँस्कोटा मुछिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान सुस्त’, ‘प्रलोभनमा पारेर यूएईमा मानव तस्करी’, ‘सुदूरपश्चिम सरकार बेखर्ची’ जस्ता साउन २ गते प्रकाशित विभिन्न शीर्षकका समाचारले देशले सुशासनको बाटो नलिएको थाहा हुन्छ । जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्, सोझासीधा नेपाली युवायुवतीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर यूएईमा मानव तस्करी गर्ने क्रम किन बढ्यो ? तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा मागेभन्दा तीन गुणा भुक्तानी गरेको भेटिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता आएको हो कि होइन ? विकास बजेट भागबन्डा गर्ने, अनावश्यक भ्रमण गर्ने, परामर्शदाताको नाममा मिलेमतोमा करोडौँ भुक्तानी गर्ने र आवश्यक कागजातबिना करोडाँै भुक्तानी गरेको चर्चा सही हो कि होइन ?
राजनीतिक भागबन्डा र सरकारको बेवास्ताको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यस्तै अन्य समस्या प्रदेश प्रदेशमा देखिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि नीतिगत निर्णय र उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिलाई छुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको दाबीले अनियमित गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण पाएको हो कि भनी आशङ्का गर्ने ठाउँ बनाएको छ । हुन पनि ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरणका मुद्दाहरूको अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय ठुला भ्रष्टाचारमै हात हालेको खबर प्रकाशमा आए पनि कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो निश्चित छैन । यही भएर विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको जनाएको छ ।
नेकासमेतको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, सरकार गठन गर्नुअघि दुई दलबिच भएको सहमति के के हो अझै प्रकाशमा आएको छैन । संविधान संशोधन कुन विषयमा हुने हो ? त्यो पनि सार्वजनिक भएको छैन । सहमति गोप्य राखेर देशलाई कसरी विकासको उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ ? दुई दलबिचको सहमति कुनै सार्वजनिक नभए पनि कतिपय दलका सांसदहरूले विश्वासको पक्षमा मत राखे । विश्वासको मत राखेपछि सत्तामा सामेल हुनैपर्ने दलहरूको नीति पनि अचम्मको छ । मानौँ, विश्वासको मत दिनु नै सरकारमा सामेल हुन हो । देशका राजनीतिक दलले यसरी आँखा चिम्लेर सहमति जनाउने र त्यसैको आधारमा सरकारमा सामेल हुने दलका नेताहरूको नीति या काम कतिको न्यायोचित हो ? सत्तासीन नेताहरूको यस्तै चाल या कार्यशैलीले गर्दा देशको हालत खराब भएको हो† सत्तासीन दलका नेताहरूलाई जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनी टिप्पणी गर्न थालेको हो । यस्ता शासकहरूले दिशा निर्देश गर्न सक्दैनन् । देश अनिर्णयको बन्दी भइरहन्छ र देश कान्लामुनिको कान्लामुनि नै भइरहन्छ ।