गलत नीति र कार्यको विरोध जरुरी

नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका प्रधानमन्त्री या नेताहरू देशमा जनताले अनुभूति हुने गरी राहत दिने, सुशासन ल्याउने कुरा फुक्छन्; हाल देखिएको समस्या एक एक पाइला हल गर्दै जाने विश्वास दिलाउँछन् । तर, त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । साउन ९ गते प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाहरूमा छापिएको समाचारले देशको स्थिति सही ढङ्गले अघि नबढेको स्पष्ट हुन्छ । समाचारहरूमा ‘राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक अपारदर्शिताको अखडा बन्यो आँखा अस्पताल’, प्रधानमन्त्रीको चर्को दबाबपछि लाइन काटिएका ६ उद्योगमा जोडियो बिजुली’, ‘डेढ वर्षमा प्रदेशमा २३ सरकार’, ६ वर्षमा बिदेसिए साढे चार लाख विद्यार्थी, बाहिरियो ३ खर्ब ४३ अर्ब ७१ करोड’, ‘सर्वोच्चले मागियो कागजपत्र गुठी संस्थानद्वारा गुपचुप’, ‘प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तविरूद्ध यौन शोषणको उजुरी’ जस्ता शीर्षकका खबरहरू छापिए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित जनकपुरस्थित जानकी आँखा अस्पतालमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शिता, नातावाद/कृपावादको भरमा नियुक्ति, जातिवादी मानसिकता आदि कारणले सो आँखा अस्पताल धराशायी बन्न थालेको छ । बेथिति बढेर चिकित्सकहरू कुट्न थालेका छन् भने कर्मचारीहरू अस्पताल नै बन्द गरी धर्ना र अनसनमा बस्न थालेका छन् । सङ्घीय संसद्को विशेष सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानविरूद्ध सहकर्मी महिलालाई यौन शोषण र दुव्र्यवहार गरेको उजुरी परेको खबर छापामा आएको छ । लाइन काटेको उद्योगमा बिजुली जोडिएको विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले बक्यौता उठ्ने सुनिश्चित नभई कसैको चाहनामा लाइन जोड्नु गलत भनी टिप्पणी गरेका छन् । नेकाकै एक युवा नेताले भने, “उद्योगको लाइन काट्दा संसद्मा जुहारी चल्छ, गरिबको घरमा विद्युत् काटिँदा को बोल्छ ?”
सत्ता मोहका कारण प्रदेश सरकारको हेरफेरले त देशको राजनीतिक छविमा नै नकारात्मक असर परिरहेको छ । विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततालाई जोड दिएर प्रदेश सरकारको बन्दोबस्त नै आवश्यक नभएको कुरो समेत संसद्मा उठिसकेको छ । केन्द्रीय सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रदेशमा कानुन निर्माण, विकासको काम र संसदीय समिति गठनमा प्रभावित भएको खबर पनि प्रकाशमा आउँदै छ । २०७९ मङ्सिरको निर्वाचनताका १८ महिनामा सात प्रदेशमा २३ वटा सरकार बनिसकेका छन् । के यो राजनीतिक अस्थिरता होइन ? के यसले सत्तासीन दलका नेता, प्रम र मन्त्रीहरूप्रति विश्वास नभएको सूचना प्रवाह गर्दैन ?
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा गुठी संस्थानलाई कागजपत्र पेस गर्न आदेश दिएको साढे तीन महिना बित्दा पनि कागजपत्र नबुझाएको खबर पनि छापियो । सार्वजनिक या पर्ती जग्गा स्पष्ट हुँदाहुँदै कसले कति रकम हसुरेको कारण त्यो जग्गा व्यक्तिको हुन गयो ? खोजीनीति गर्नुपर्छ । के कुनै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्वको जग्गा कुनै व्यक्तिले निजी गर्दैमा त्यो निजी बनाउन मिल्छ ? कुनै व्यक्तिको कमजोरी या आर्थिक लाभको कारण व्यक्तिगत बनाइयो भनेर त्यसलाई स्वीकार्न मिल्छ ? कसैको दबाब या प्रभावमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउन मिल्छ ? बैङ्कर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नो आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै २०७१ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा १० वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय गर्न सकिएको छैन । अदालतले त्यसको सबै प्रमाण जुटाइसके पनि सोको निर्णय अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । त्यसको सुनुवाइ किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कमलपोखरी कमलपोखरी ठहर्ने कहिले हो ?
दुई फरक सैद्धान्तिक उद्देश्य भएका ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार छ । यो संयुक्त सरकारले संविधान संशोधन गरी राजनीतिक अस्थिरताको निकास दिने अपेक्षा गरेको छ । सत्ता टिकाउनु मात्र गठबन्धन सरकारको गन्तव्य होइन । मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवाद मान्ने एमालेले विपन्न र विभेदमा परेका सीमान्तकृत वर्गको उत्थानको लागि समाजवादी समाजको निर्माणार्थ राजनीतिक गतिविधि गर्ला ? लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको नेकाले गणतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गर्न सक्ला ? सम्झौतावादी र विदेशपरस्त नेकालाई जनवादी भनिने एमालेले कसरी सही ठाउँमा ल्याउन सक्ला ? कुर्सीकै लागि देशलाई बन्धक बनाउने खतराबाट सरकार मुक्त हुनुपर्छ । सरकार देश र जनताप्रति समर्पित र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र देशमा दुईदलीय तानाशाही चल्ने सम्भावना हुन्छ । यसले देश र जनताको लागि नोक्सान पु¥याउँछ । यसमा जनता पनि सचेत र चनाखो हुनुपर्छ र कुनै पनि गलत नीति र कार्यको विरोध गर्नुपर्छ ।