सिद्धान्तहीन गठबन्धन सरकारको अर्थनीति कस्तो हुनेछ ?

नेका र एमाले दुई परस्पर विपरीत विचारधारा भएका पार्टीहरू हुन् । नेका प्रजातान्त्रिक समाजवादको र एमाले कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् समाजवादको पक्षपाती पार्टी हुन् । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्दै आए तापनि आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरेसम्म सिद्धान्ततः एमालेलाई समाजवादकै पक्षपाती मान्नुपर्ने हुन्छ । उसले समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने कुराको निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ ।
विचार नमिल्नेहरूबिच सहकार्य हुनै सक्दैनन् भन्ने होइन । ठुलो र साझा उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति कहिलेकाहीँ संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता पर्न सक्छ । २०४६ सालको आन्दोलन नेका र वाममोर्चाको संयुक्त नेतृत्वमा भएको थियो । त्यसले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरी देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना गर्यो । २०६२/६३ को जन आन्दोलन पनि पुँजीपतिवर्ग र कम्युनिस्टहरूको संयुक्त आन्दोलन थियो । त्यस आन्दोलनले २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । संविधान निर्माण र घोषणा पनि संसद्मा रहेका सबै दलहरूको सहमति र सहकार्यमा भएको थियो । यद्यपि, त्यसमा थुप्रै असहमतिका विषयहरू नभएका भन्ने होइनन् ।
साझा उद्देश्य प्राप्तिपछि दलहरू आआफ्नो बाटो लाग्छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन् । एकले अर्काको सैद्धान्तिक आलोचना गर्छन् । जनतालाई राजनैतिकरूपमा सचेत पार्छन् । वास्तवमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेकै यही हो । दलहरू विचार र सिद्धान्तको आधारमा स्थापना हुने हुँदा जनतालाई आफूले स्थापना गर्न चाहेको आदर्श समाजको सपना देखाउँछन् र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनताबिच गरेका हरेक प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कोसिस गर्छन् । जनताले त्यही आशा गरेका हुन्छन् ।
तर, नेपालका शासक पार्टीहरूले सरकारमा जानकै लागि विचार र सिद्धान्तलाई परित्याग गरे । उनीहरू सरकारमा जान सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्न पछि परेनन् । सरकारमा जानु भनेको अकुत सम्पत्ति कमाउनको लागि हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ रहेको देखिन्छ । आज शासक दलहरू बदनाम हुनुको कारण यही नै हो ।
एउटा गठबन्धन सरकारले बजेट पारित गर्ने अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने यस्तो अवस्था नेपालको राजनीतिमा पटक पटक देखिएको हो । माओवादी र एमालेको सरकारले ल्याएको बजेट अब नेका र एमाले गठबन्धन सरकारले कार्यान्वयन गर्दै छ । पुँजीवादी र समाजवादी विचार बोक्ने दलहरूको संयुक्त सरकारको कस्तो अर्थनीति हुन्छ ? यही अहिलेको चासोको विषय हो ।
अर्थनीति पुँजीवादी कि समाजवादी ?
सरकारको नेतृत्व जुन पार्टीको हुन्छ अर्थनीति त्यहीअनुसार बनाइन्छ । किनभने, राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई निर्देश गरेको हुन्छ । एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरिरहेको हुँदा उसबाट जनताले समाजवादउन्मुख अर्थनीतिको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । समाजवादी अर्थनीतिले व्यापक जनताको हित गर्छ । त्यसले शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार जस्तो जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू निःशुल्क गर्छ । वस्तुहरूको उत्पादन व्यापक जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिन्छ । जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ ।
२०५१ सालमा एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार चलायो । प्रधानमन्त्री अधिकारी अमेरिका भ्रमणको क्रममा ‘न्युज विक’ पत्रिकासँगको एक अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले एमालेबारे ‘कम्युनिस्ट भनेको ट्रेडमार्क मात्रै हो’ भनेका थिए । यसले एमाले त्यतिबेलै सिद्धान्तबाट विचलित भइसकेको प्रस्ट हुन्छ । कम्युनिस्टप्रति नेपाली जनताको आकर्षण बढेकै कारण एमालेले आफ्नो नाउँमा कम्युनिस्ट शब्द झुन्ड्याएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
पुँजीवादी अर्थतन्त्रले व्यक्तिगत सम्पत्ति र नाफालाई प्राथमिकतामा राख्छ; हरेक क्षेत्रमा निजीको प्रभाव बढाउँदै लान्छ; व्यापक जनताको हितसँग मतलब गर्दैन; हरेक विषयमा नाफालाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्छ । जस्तो : जनताको लागि दूध उत्पादन गर्न आवश्यक छ भने पनि यदि विषको उत्पादनमा तेब्बर नाफा हुन्छ भने पुँजीवादी अर्थतन्त्रले विष उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्छ । नाफा पुँजीवादी व्यवस्थाको ज्यान वा प्राण हो । नाफाबिना पुँजीवादी व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । समाजवादी अर्थनीतिले व्यापक जनताको हितलाई ध्यान दिन्छ भने पुँजीवादले नाफालाई । एमाले सरकारले अवलम्बन गर्ने अर्थनीतिले नै वर्तमान सरकारको राजनैतिक चरित्रको मूल्याङ्कन हुनेछ ।
बेरोजगारी समस्या :
समाजवादी व्यवस्थामा योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुन्छ । सबै श्रमिकहरू समान हुने र पारिश्रमिक पनि तुलनात्मकरूपमा बढी हुन्छ । सबैको लागि रोजगारी र ज्याला पनि समान ढङ्गले पाउने हुँदा सबै नागरिकहरूको श्रमको सदुपयोग हुन्छ । काम गर्ने श्रमिकहरू उत्साहित हुने हुँदा उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुन्छ । सामानमा नाफा नजोडिने हुँदा सामानको मूल्य पनि कम हुन्छ ।
तर, पुँजीवादी अर्थ नीतिअनुसार सरकारले उत्पादनमा भाग लिँदैन । उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै निजी क्षेत्रको जिम्मामा छोड्ने उदारवादी अर्थतन्त्रको विशेषता हो । सरकारले रेखदेखमात्रै गर्ने भन्ने बुझाइ छ । यसले सामानको मूल्य निर्धारण र नियन्त्रणमा राज्यको कुनै हात हुँदैन । हरेक वस्तुको मूल्य निर्धारण पुँजीपतिवर्गले गर्छ । श्रमिकलाई धेरै परिश्रम गराएर त्यसको ठुलो हिस्सा पुँजीपतिवर्गले नाफास्वरूप प्राप्त गर्छ । उत्पादन कम गरेर सामानको मूल्य बढाउँछ । यसले बेरोजगारी सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ र युवाहरू रोजगारीको निम्ति बिदेसिन बाध्य हुन्छन् । २०६४ सालपछि अधिकांश सरकारहरूको नेतृत्व ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीले गरेको भए पनि वर्षको ८।९ लाख युवाहरू बिदेसिन बाध्य हुनु यसको प्रमाण हो । यो अवस्थाले के कम्युनिस्टको नाउँमा एमाले र माओवादीले जनतालाई धोका दिइरहेको प्रमाणित हुँदैन र ?
शोषण र वर्गसङ्घर्ष :
समाजवादी नीतिअनुसार उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू सरकारी स्वामित्वमा रहने हुँदा त्यहाँ शोषणका कुराहरू हुँदैनन् । सबैले काम र कामअनुसारको ज्याला पाउँछन् । नियमले तोकेअनुसार सबैले परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । शोषण नहुने हुँदा कोही धनी र कोही गरिब भन्ने पनि हुँदैन । सबैले समान प्रकारको जीवन बिताउन पाउँछन् ।
तर, पुँजीवादमा काम गर्ने र नगर्ने छुट्टाछुट्टै वर्ग हुन्छन्— श्रमिक र शोषक वर्ग । शोषक वर्गले आफू काम गर्दैन अरूलाई काममा लगाएर प्रशस्त धन आर्जन गर्छ । यसले धनी र गरिबबिचको दूरी बढ्दै जान्छ । आर्थिक दूरी बढेसँगै असन्तुष्टिका कुराहरू उठ्छन् । श्रमिकहरू ज्याला बढाउन चाहन्छन् भने मालिकवर्ग मजदुरलाई कम ज्याला दिएर धेरै काम लगाउन चाहन्छ । ती दुई वर्गबिच सधँै स्वार्थको द्वन्द्व भइरहन्छ । मजदुरवर्गमा सम्पत्ति नहुने हुँदा उनीहरू कामबाट निकालिने डरले मालिकसित डराउँछन् । तर, जब आफूमाथि गरेका शोषणका कुराहरू बुझ्न थाल्छन् तब उनीहरूले ज्याला बढाउन बन्द, हडताल, जुलुस र अन्य सङ्घर्षहरूमा उत्रन्छन् । सङ्ख्याको हिसाबले श्रमिकहरू धेरै हुने भएकाले एक दिन आफ्ना विजयको सुनिश्चितता बुझेर शोषक वर्गको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रन्छन् । ती दुई वर्गबिच सङ्घर्ष भई नै रहन्छन् । त्यो नै वर्गसङ्घर्ष हो ।
स्वास्थ्य नीति :
समाजवादमा सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता हुन्छ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारी राज्यले लिएको हुन्छ । सबै सरकारी अस्पतालहरूमा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधासहितको व्यवस्था हुन्छ । कोही पनि उपचारबिना मर्नुपर्दैन । उपचार सम्पूर्ण निःशुल्क हुन्छ । निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र क्लिनिक भन्ने हुँदैन । आवश्यकताअनुसार अस्पतालहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ र स्वास्थ्य उपचार सेवा जनताको सहज पहुँचमा हुन्छ ।
तर, पुँजीवादमा स्वास्थ्य उपचारलाई व्यापारिक क्षेत्र बनाइएको हुन्छ । निजी अस्पतालमा सबै सुविधाहरू राखिएका हुन्छन् । धनीहरूका लागि महँगा महँगा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, नर्सिङ होमहरू बनाइएका हुन्छन् । सरकारी अस्पतालमा राम्रोसँग डाक्टरहरू हुँदैनन्, भए पनि अस्पतालमा डाक्टरहरू बस्दैनन् । उनीहरू स्वयम् निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू हुने गर्छन् । अस्पतालका स्वास्थ्य उपकरणहरू बिग्रेका हुन्छन् वा बिगारिएका हुन्छन् । जनतालाई सधँै निजी क्षेत्रमै गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जनताले उपचारमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । एम्बुलेन्स चढेदेखि लास बोक्नसमेत कमिसनको खेल चलिरहेको हुन्छ । त्यसैले पुँजीवादलाई गरिब जनताको लागि ‘नर्क’ भन्ने गरिन्छ ।
शिक्षा नीति :
समाजवादमा सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क हुन्छ । आफ्नो क्षमताअनुसार सबैले मन परेको विषय अध्ययन गर्न पाउँछन् । शिशुस्याहार केन्द्र, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरू सबै राज्यकै स्वामित्वमा स्थापना गरिएका हुन्छन् । सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्ने भएकोले शिक्षाको लागि कुनै पनि नागरिकले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन ।
तर, पुँजीवादमा शिक्षालाई पनि किनबेचको वस्तु बनाइएको हुन्छ । जस्तो स्तरको शिक्षा त्यहीअनुसारको मूल्य तोकिएको हुन्छ । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू नाम मात्रको हुने गर्छन् । पैसा हुने र नहुनेबिच फरक फरक शिक्षाको व्यवस्था हुन्छ । अर्थात्, विद्यालय पढ्ने बेलादेखि नै वर्गको सिर्जना गरिएको हुन्छ । एकजना राम्रो डाक्टर तयार गर्नुपर्यो भने ८०।९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरिब जनताको लागि सम्भव हुँदैन । त्यसरी पढेर आएको चिकित्सक वा प्राध्यापकहरूले सेवाको भन्दा पैसा कमाउने सोचले काम गर्छन् । बिरामी भएमा गरिबहरूले घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नभए उपचारबिना मर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । के अहिले नेपाली जनताले यही व्यथा भोगिरहेका होइनन् ?
समाजवादी र पुँजीवादबिचका भिन्नतामध्ये यी केही हुन् । जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको निर्वाचनमा जितेर सरकार गठन गरी समाजवादी नीति लागु गर्ने भनी एमालेले वकालत गर्दै आएको छ । अहिले जबज कार्यान्वयनको बेला आएको छ । जबज सरकारमा गएर समाजवादी नीति लागु गर्ने विचार हो भने अहिले एमालेलाई त्यो अवसर प्राप्त भएको छ । एमालेले त्यसको लागि नेका बाधक बनेको आरोप पनि लगाउन सक्छ तर प्रयास गर्नु मात्र पनि राम्रो हुनेछ । ओली सरकारले कुन अर्थनीति अवलम्बन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सरकारले लिएको नीतिबाटै यो सरकारको चरित्र थाहा हुन्छ । एमालेले कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गरिरहेको हुँदा वर्तमान सरकारबाट केही भए पनि समाजवादउन्मुख काम हुने नेपाली जनताको अपेक्षा छ ।