विवादित चरित्रका व्यक्ति संवैधानिक आयोगमा ! फौजदारी मुद्दाका आरोपित एवं आपराधिक पृष्ठभूमिका मन्त्री ! भागबन्डामा राजदूत !

यौन शोषणका आरोपित निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस !
निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा नेपाल सरकारले कृष्णमान प्रधानलाई सिफारिस ग¥यो । प्रधानको श्रावण ९ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भयो । तर उनको नाम अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भने समितिले गर्न सकेन ।
यौन शोषणजस्तो गम्भीर नैतिक पतन देखिने मुद्दामा मिलापत्र गरेका प्रधानबारे निर्णय लिन भइरहेको ढिलाइ र अन्योलले संसदीय समितिका सदस्यहरूको सामथ्र्य र समितिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको बताइन्छ ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक रहेका कृष्णमान प्रधानले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएर पटक पटक यौन शोषण गरेको र पैसा दिएर मिलापत्र गरेको पीडितले समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
शोषणमा परेपछि उनले प्रधानविरुद्ध त्यतिखेर नै प्रहरीमा जाहेरी र अदालतमा निवेदन पनि दिएकी थिइन् । तर, कृष्णमानको दबाब र प्रभावका कारण १ करोड २५ लाख रुपैयाँमा अदालतमै मुद्दा मिलापत्रमा टुङ्गिएको थियो । पीडितले त्यसको प्रमाण समितिमै उपलब्ध गराएकी छिन् ।
पीडित महिलाले सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर पनि प्रधानले गरेको हिंसाको सिलसिला सुनाएकी थिइन् । प्रलोभन, दबाब र प्रभावमा परेर आफूलाई प्रधानले तीन वर्षसम्म यौन हिंसा गरेको, पटक पटक अप्राकृतिक यौन सम्पर्क गरेको, आफू कानुनी लडाइँका लागि प्रहरी र अदालतमा जाँदा दबाबमा मिलापत्र गर्न बाध्य बनाएकोलगायतका घटना विवरण उनले एक घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर मितिसहित सुनाएकी थिइन् । राज्यसत्तामा शक्तिशाली पहुँच भएका कृष्णमानबाट भएको हिंसामा आफूले न्याय नपाएको भन्दै उनले नैतिक रूपमा पतीत व्यक्तिको नाम अनुमोदन नगर्न र आफूलाई न्याय दिन समितिसमक्ष निवेदन गरेकी थिइन् ।
नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा (६) मा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मिलापत्र गरिएको भए पनि कृष्णमान प्रधानलाई यौन शोषण जस्तो गम्भीर अभियोगमा चारित्रिक सफाइ भने दिन मिल्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि नैतिकरूपमा विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले पनि यौन शोषणको गम्भीर आरोप लागेको तपाई कसरी नियुक्तिका लागि योग्य ? पीडित महिलालाई पैसा, दया, करुणाभाव जागेर दिनुभयो कि अरू केही कारणले ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर प्रधानले अदालतबाट मिलापत्रमा टुङ्गिसकेको विषय हो भन्दै थप स्पष्ट गर्न चाहेनन् ।

पैसा दिएर मिलापत्र गर्नु नै अपराध स्वीकार्नु हो
संसदीय सुनुवाइ समिति भनेकै नैतिक आचरणको विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई कायम राख्न नसक्ने व्यक्तिहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि आँट पनि गर्न नसकियोस् भनेर बनाएको हो ।
तर सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू यस विषयमा निर्णय गर्न डराइरहेका छन् । सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्थालाई निराश बनाउने हो भने यसको विकल्प खोज्नुपर्ने संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू बताउँछन् ।
संसदीय प्रणालीलाई असफल बनाउने सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलहरूका नेताहरू नै हुन् । जुन संवैधानिक व्यवस्था पवित्र उद्देश्यले संविधानमा राखिएको हो, त्यसको पूर्ति गर्न नदिने हो भने त्यस्तो व्यवस्थाको कुनै औचित्य हुँदैन ।
अदालतमा क्षतिपूर्ति बापत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकम दिएर मिलापत्र गरेपछि अदालतकै कागजातबाट अनैतिक भन्ने प्रमाणित भइसकेकोले त्यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस नै नगर्नुपर्ने हो । तर अहिले सरकार गठनमा सहभागी सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले भागबण्डामा विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा राजदूत नियुक्ति गर्न लाग्दा यस्तो संविधानविपरीतको अवस्था देखिएको बताइन्छ ।
पीडित भनिएका महिलालाई पैसा दिएर मिलापत्र गर्नुको अर्थ यौन शोषण अथवा यौन दुव्र्यवहारमा संलग्न भनेर स्वीकार्नु हो । यसरी अदालतमै स्वीकारोक्ति गरेका व्यक्ति अनैतिक आचरणको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानले उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई मात्रै संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो कुरालाई बेवास्ता गरी कसैको नियुक्ति हुन्छ भने संवैधानिक विवादको प्रश्न उठ्ने र अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था आउने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
यस्तो समाचार यत्रतत्र सर्वत्र प्रकाशित हुँदै गर्दा अर्कोतिर भने सरकार विभिन्न देशका राजदूत भागबन्दामा नियुक्ति गर्दै छन् ।

भागबन्डामा राजदूत
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलहरू १६ देशका राजदूतहरू भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने तयारी गर्दै छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आएसँगै यसअघि माओवादी र नेकपा एसबाट राजदूत भएका ५ जना विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइदै गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी, एमाले, रास्वपा गठबन्धन सरकारले विभिन्न ११ मुलुकबाट राजदूतहरू फिर्ता बोलाएर भारतसहित ८ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरेको केही दिनमै सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भएर ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।
काङ्ग्रेस र एमालेको सरकारले मुख्य गरी भारत, चीन र अमेरिकामा आफूहरूले चाहे अनुसारको राजदूत पठाउनका लागि तयारी गरेको बताइन्छ ।
ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले चीन, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का, अस्ट्रेलिया र रुसबाट यसअघि नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइँदै छ भन्ने समाचार छ ।
भारत, अमेरिका, बेलायत, कतार दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, साउदी अरब, मलेसिया, इजरायल, स्पेन र पोर्चुगलका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले भागबण्डामा राजदूत सिफारिस गरिँदै छन् ।

लुम्बिनीमा फौजदारी आरोप लागेका मन्त्री
अपहरण गरी हत्या गरेको मुद्दामा अनुसन्धानमा तानिएर विवादित बनेका सांसद बादशाह कुर्मी लुम्बिनी सरकारको मन्त्री बनेका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसले बाँके क्षेत्र नं. ३ प्रदेशसभा (२) बाट सांसद बनेका बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी सरकारका विनाविभागीय मन्त्री बनाएको हो ।
सांसद कुर्मी नेपालगञ्ज १७ की निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या गरेर सम्पत्ति हत्याएको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्ति हुन् ।
त्यसैगरी विवादित पृष्ठभूमि भएका अर्का काङ्ग्रेस सांसद रोज राणा अर्थात् सरोज थापा पनि लुम्बिनी सरकारमा फेरि मन्त्री बनेका छन् । प्युठानबाट निर्वाचित राणा यसअघि माओवादी काङ्ग्रेस गठबन्धनमा उद्योगमन्त्री बनेका थिए । कुनै बेला प्रहरीको गुन्डा नाइके सूचीमा रहेका राणाविरुद्ध मानव बेचबिखनको अभियोगसमेत लागेको थियो । उनी डान्सबारमा युवतीलाई नग्न रूपमा नाच्न लगाएको आरोपमा पक्राउ पर्दा ६ महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका थिए ।
लुम्बिनीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आठ जना मन्त्री नियुक्ति गरेका छन् । उनले काङ्ग्रेसबाट चार जना र एमालेबाट चार जना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्ति गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारमा पटक पटक गरी छैठौँ पटक मन्त्री बनेका गुन्डा नाइके भनी चर्चा बटुलेका एक मन्त्री मन्त्रालयमै गन्जीमा बस्ने, मद्यपान गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको समाचार पनि अहिले चर्चामा छ ।

सङ्घीय मन्त्रीको अनुहार पनि उस्तै
ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूको भद्दा अनुहारको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रदेश सरकारहरूको चर्तिकला देखिन थालेको हो ।
ओली सरकारका एक मन्त्री त २० औँ पटक मन्त्री बनेर पनि देशको मुहार फेर्न, व्यापक कामगरी खाने किसान, मजदुर र श्रमिकको हितमा काम गर्न नसकेपछि नैतिकताका आधारमा पनि मन्त्री बन्न नहुने हो ।
अर्का एक मन्त्री “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण” मा जोडिएका छन् भने अर्काे मन्त्री म्यानपावर कम्पनीका मालिक हुन् । ओलीका निकै विश्वासिला बिष्णु पौडेल पनि पटक पटक मन्त्री बनेका, गरिबका लागि केही नगरेका, दलाली भागमा ललिता निवासको जग्गा आफ्ना छोराका नाममा पाएका, सोही जग्गा फिर्ता गरी अपराधकर्मबाट गलत तरिकाबाट उन्मुक्ति पाएका व्यक्ति हुन् ।
वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्तामा पुगेका सबै दलहरूले व्यापक गरिब किसान मजदुरको पक्षमा नभई आफ्ना मालिक, केही मुठ्ठिभरका “पुँजीपति” हरूको हितका लागि काम गर्दै आएको जगजाहेर छ । दलाल पुँजीपति, तस्कर, अपराधीहरूसँग उठबस हुनु पुँजीवादी सरकारको चरित्र नै हो ।
सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहन पुँजीवादी व्यवस्थामा यस्ता निकृष्ट हरकतहरू निरन्तर भइरहनेछन् । त्यस्ता अपराध, भ्रष्टाचार, शोषणकाविरुद्ध जब जनता उठ्नेछन् । जब व्यापक कामगरी खाने जनताले सत्ताको विरोधमा आमूल परिवर्तनको पक्षमा सङ्घर्ष गर्न सक्षम हुनेछन् । जब आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक परिस्थिति तयार गर्दै व्यापक कामदार वर्ग एकजुट भई मुठ्ठीभरका दलाल पुँजीपति वर्गको विरुद्ध सङ्घर्षको युद्ध छेड्नेछन्, आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । त्यसपछिका दिनमा बन्ने सरकार व्यापक कामदार वर्गको सरकार हुनेछ ।
त्यस्तो सरकारले शोषणरहित समाजको स्थापनाको लागि समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेछ । सबैले व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर पाउनेछन्, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुनेछ, सरकारले रोजगारको ग्यारेण्टी लिनेछ, उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन, कलकारखाना सरकारले चलाउनेछ, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनेछ, खाने, लाउने र बस्ने व्यवस्थाको जिम्मा सरकारले लिनेछ, कोही पनि सुकुम्बासी हुनेछैन । शोषणरहित समाजको स्थापना हुनेछ । कामदार वर्गको स्वर्ग, जनताको प्रजातन्त्र हुँदै समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै व्यापक जनताको सपना साकार हुनेछ ।
२०८१ साउन १२