नामले होइन कामले हेरौँ !

सञ्चारमाध्यमले जनताका सुख–दुःखलाई बारम्बार प्रचार गर्दै आएका छन् भने सरकारहरू सुन्दै नसुनेजस्तै बेवास्ता गर्दै छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूलाई कुन शब्दले सम्बोधन गर्ने हो ? यही एउटा ठुलो छलफलको विषय हो ।
सरकारको आँखा र कान सबै ठाउँमा नपुग्ने भएकैले प्रजातान्त्रिक समाजमा प्रचार माध्यमलाई जनताको आवाजलाई बोक्ने प्रतिनिधिको रूपमा मान्ने चलन छ । सरकारले के साँच्चै इमानदारीपूर्वक प्रचार माध्यमलाई इज्जतपूर्वक र कर्तव्यबोधको आँखाले हेर्दै छ भनी प्रश्न गर्नु उचित होला ।
कति यस्ता समस्याहरू उजागर भएका छन् जसले कुनै व्यक्ति वा दल र गुटलाई बोक्दैन, यससको एक उदाहरण हो – ‘मधेसमा काल बन्दै खाल्डाखुल्डी’ को मर्म । (नागरिक, १३ साउन २०८१)
गिट्टी बालुवाका ठेकेदारहरूले खनेर ‘खाल्डाखुल्डी’ बनाउँदै गरेको सम्भावित ‘हत्याकाण्ड’ लाई बारम्बार पत्रपत्रिकाहरूले लगातार लेखेर आफ्नो कर्तव्य पालन गरे भने सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र हरेक प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना नातागोता र छोराछोरी ‘खाल्डाखुल्डा’ मा नपरेकै कारणले त्यसबारे कुनै कारबाही र चासोसमेत राखेनन् भन्नु कुनै पनि किसिमको तर्कले बेमनासिव ठह¥याउन सक्नेछैन ।
पत्रकारहरूले तीन वर्षसम्म लेख्दै गरे, एक एक गरेर ४९६ जनाको ‘हत्या’ भयो, त्यसमध्ये २९८ बालबालिकाको ‘हत्या’ भयो भने त्यसको निम्ति वर्तमान सरकारसमेत जिम्मेवार छ किनभने यो सरकार पनि हिजो–अस्तिकै निरन्तरताको भारी बोकेकै प्रधानमन्त्री हुन् ।
जहिलेसम्म ४९६ जनाको हत्याको मुद्दा ठेकेदारहरूलाई मुद्दा चलाइन्न र त्यस सम्बन्धित कम्पनीका मालिकहरूलाई अदालतको कठघरामा उभ्याइन्न तबसम्म यो सरकारको निधारमाथि बाल हत्या र सयौँ निर्दोष नागरिकहरूको हत्याको आरोपबाट छुटकारा पाउने छैन चाहे त्यसको सम्बन्ध भारतको बिहारको सडक बनाउनेहरूसम्म पुगेको किन नहोस् ।

×××

१० साउन २०८१ को ‘नागरिक’ दैनिकले ‘विचार’ स्तम्भमा लेख्यो – ‘कम्युनिस्टसँग जनअपेक्षा ।’
‘गणतन्त्रका १५ वर्षमध्ये कम्युनिस्ट नेताहरूले १० वर्ष सत्ता सम्हाले भने बाँकी पाँच वर्ष गैरकम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री बने ।’
तर, ती कम्युनिस्ट भन्ने प्रधानमन्त्रीहरूले आ–आफ्नो वचनअनुसार गर्ने आफ्नो कर्तव्य हो – जनअपेक्षामात्र होइन ।
यदि ती प्रधानमन्त्रीहरू साँच्चै कम्युनिस्ट हुन् भने तिनीहरूले कम्युनिस्टहरूको चरित्र देखाउनै पर्ने थियो अन्यथा तिनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनी दाबा गर्नु देश र जनतामाथि देखाएको विश्वासघाती चरित्र हो । यो गाली होइन तर्क हो ।
कम्युनिस्ट भन्नेहरूले उदाहरण हेर्दा सोभियत सङ्घको हेर्ने गर्थे, सन् १९१७ मा समाजवादी क्रान्ति भयो र १९३५ सम्ममा देशका सबै सार्वजनिक भूमि, पोखरी, जङ्गल, खानी आदि राष्ट्रियकरण गरियो, खेत र खलिहान सामूहिकीकरण र जनताको गरियो तथा पुरानो कृषि औजार (कुटो–कोदालो र हलो) को ठाउँमा ट्याक्टर र गहुँ काट्ने मेसिन देशभरि फैलाइयो । स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य अनिवार्य सेवा निःशुल्क गरियो, संसारमा पहिलोचोटि रुसलाई साक्षर देश र बुद्धिजीवीहरूको देश बनाइयो । उद्योगधन्दाको विकासमा संसारको पहिलो पुँजीवादी देश बेलायत अनि फ्रान्स र जर्मनीजस्ता देशलाई पछाडि छोडेर संरा अमेरिका पछि दोस्रो सबभन्दा ठुलो उद्योगको ज्यासल घोषणा गरियो ।
तर, वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट सरकारले भूमिसुधार नगरी आ–आफ्ना मानिसहरूलाई सरकारी वन–जङ्गल प्रदान ग¥यो – समाजवादको उल्टो । ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला’ भन्ने सिद्धान्तलाई लागु गर्नु त कता कता उच्चारणसम्म गरिएन ।