प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक खुला पत्र !

नेपालको वर्तमान संसदीय व्यवस्था बेलायतको ‘वेस्ट मिनिस्टर’ सिस्टमकै सिलसिला हो । सो संसदीय व्यवस्थामा संसद्को (प्रतिनिधिसभाको) सबभन्दा ठुलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ र दोस्रो ‘संसदीय दल एक मुख्य प्रतिपक्ष दल वा सम्भावित सरकारको’ रूपमा मानिआएको हो । यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिसभाको सङ्ख्या सबभन्दा बढी भएको हुँदा उसले सरकार बनाउने हो । उसले बनाउन सकेन भने दोस्रो दलले अरु दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने हो ।
यस स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, वर्तमान ओली सरकार दुइटा प्रश्नको अगाडि उभिएको छ । एक, एमाले प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठुलो दल होइन । दुई, संसद्को सबभन्दा ठुलो दल अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारको नेतृत्व नगर्नुको अर्थ यो एमाले सरकार जनताले ‘आदेश दिएको’ सरकार होइन भन्ने प्रस्ट छ ।
एकातिर सबभन्दा बढी बहुमत पाएको दलले सरकार नबनाउनुको अर्थ अर्को चुनावको माग हो । अथवा, यही सरकार वा एमाले नेता ओली नै प्रधानमन्त्री मान्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा बस्नु बेमनासिव छ ।
संसदीय परम्परा नमान्ने हो र हामी गोर्खालीले जे गरे पनि हुन्छ भनी जबरजस्ती गर्ने हो भने घण्टीकै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु वा ‘माओवादी’ लाई नै प्रम दिनु किन हुन्न ?
बहुमत प्राप्त सरकारहरूले संसदीय निर्वाचनमा जनतासँग दलहरूले मत माग्दा निश्चित विषयहरूको नीति र कार्ययोजना पेस गर्ने र जनताको स्वीकृतिको निम्ति प्रतिज्ञापत्र वा घोषणापत्र प्रस्तुत गरेको हुन्छ । संसद्मा सबभन्दा ठुलो पार्टी सरकारमा आएपछि आफूले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रअनुसारै काम गर्न दलहरू बाध्य हुन्छन् । घोषणापत्रमार्फत जनतालाई एउटा प्रतिज्ञा गर्ने र सरकारमा आएपछि घोषणापत्रविपरीत अर्को काम गर्नु जनताको ‘आदेश’ (म्यान्डेट) विपरीत हो र त्यस्ता सरकार विघटनभावी हुन्छ । त्यस्तो अन्योलको स्थितिमा प्रतिपक्षले अर्को निर्वाचन गर्न माग गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ ।
संसदीय बन्दोबस्त हात्तीले फूलमाला लगाएर प्रम बनाउने होइन; न त बाजा बजाएर प्रम बन्ने हो; ‘न त म्युजिकल चियर’ को बन्दोबस्त हो; न त चिट्ठाको बन्दोबस्त हो । संसदीय प्रजातन्त्र एक प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र हो । यसको अर्थ, पश्चिमी शैली प्रजातन्त्र नेपालले छोड्नै हुन्न भन्ने जिकिर होइन, तर मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम उपयुक्त हुन्न भन्ने मात्र हो ।
प्रधानमन्त्री ! नेपाली जनताले जनताको निम्ति चलाउने जनताको सरकार हो । तर, कसैकसैले त्यसबेला मूर्खहरूले मूर्खहरूको निम्ति चलाउने मूर्खहरूको शासन बताउँथे । तर, आज नेपालमा ठेकेदारहरूको सरकार, बिचौलिया विदेशी एजेन्ट र भ्रष्टाचारीहरूको सरकार भनिँदै छ । त्यसको कारण ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर, गुठी जग्गा, सुन काण्ड, गिरिबन्धु टि स्टेट, विहार वा सार्वजनिक भूमिमा छाया कम्प्लेक्स, भ्रष्टाचार आदिबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने जनतामा व्यापक चर्चा छ ।
वर्षाको केही महिना पहिले नै पहिरो जाने र भिर खस्ने सम्भावित खण्ड जोगाउने, बाढीको सम्भावना भएको ठाउँमा पर्खाल लगाउने, सडक निर्माण सक्ने कुरा बारम्बार सदनमा आउँदा समेत जनताको सरकारले पूर्वतयारी नगर्ने सरकारलाई कसको सरकार मान्ने ? यस्ता सबै जनताका प्रश्नहरूको उत्तर आएमा सबै जनताले प्रमलाई धन्यवाद दिनेछन् ।