नेपाल सरकारको अर्थतन्त्र ठगहरूको जालोमा

काठमाडौँ, २९ साउन । पञ्चायतकालको अन्तिम समयसम्म नेपाल वायुसेवा निगमले राम्रो काम गरेको सुनिन्थ्यो । तर, पछि निजी कम्पनीलाई पनि वायुसेवा चलाउन दिने देशी वा विदेशीको दबाब र एजेन्टहरूको प्रभाव प्रबल हुँदै गयो ।
२०४८ सालमा संसद्मा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिपछि देशले मुहार फेर्नुको बदलामा कालोमोसो पोत्दै गयो । जनप्रतिनिधिहरू भन्दै गए, नेपालजस्तो देशमा अथवा निजी पुँजी विकासको अनुभव नहुँदा विदेशीको हातको खेलौना बन्नेछन् । बेलायती अर्थशास्त्री ग्राम्सनको नियमअनुसार खराब सिक्काले राम्रो सिक्का (सुन) लाई बजारबाट धपाउँछ; सुनको मूल्य बढेपछि सुनलाई गाल्ने गर्छ । खराब मुद्रा वा चाँदी वा अन्य धातु र पछि कागजी नोटले बजार कब्जा गरे ।
त्यस्तै निजीले देश, जनता वा राष्ट्रको वायुसेवालाई बजारबाट फाल्छ ।
त्यसकारण, कुनै नयाँ प्रस्ताव कहिले क–कसले ल्यायो र तिनीहरू कुन–कुन विदेशी कम्पनीबाट सञ्चालित छन् र थिए भने गुप्तचर विभागले अध्ययन गर्दै जानुपर्ने थियो र देशलाई ती नीति र उपाय भित्याउनेहरूलाई पक्राउ गरी देश डुबाउनेहरूलाई तिनीहरूको घरघरबाट असुल उपर गराउने ऐन कानुन बनाउनुपर्ने थियो ।
२७ साउन २०८१ को नयाँ पत्रिकाले लेख्यो, ‘जहाजको ऋणको पासोमा नेवानि’ । ‘वाइडबडी उडाउनै महँगो, उल्टो नोक्सानी’, ‘न्यारो बडी उडानमा नाफा तर भइरहन्छ ग्राउन्डेड’, ‘सिन्चेक गर्न पठाएको वाइडबडी इटालीमा अलपत्र’ । तर, यसमा पुराना जहाज किनेर जनधनको क्षति गराउने दलालहरूको नाम उल्लेख छैन ।
“नेपाल वायु सेवा निगमले चीनबाट विमान किन्न लिएको रु.२४ अर्ब ऋणको समयमै किस्ता नबुझाउँदा दायित्व पुग्यो, सवा ४८ अर्ब, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई ऋणको किस्ता भुक्तानीका लागि सम्झौता पालन नगरेको भन्दै महालेखाको प्रश्न ।”
त्यसमा थप्नुपर्ने विषय हो, “ड्रममा पानी वा तेल राख्दा एउटा मात्रै प्वाल भए ड्रम खाली हुँदैन तर डोकोमा पानी कसरी अड्छ वा भर्छ ?”
नेपाली बुद्धिजीवी, व्यापारी, उद्योगपति र कूटनैतिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्नेहरू आश्चर्यजनक प्राणीहरू देखिन्छन् । नेपालीले नै पोखरामा वायु सेवाको विकास गराउन या हवाई मैदान बनाउन चीनसँग अर्बौँ रकम खर्च गराउन कसरत गरे ।
हवाई मैदान तयार भइसकेपछि भारत मानेन भनी हल्ला फैलियो, नेपालीहरू चुप लागे ।
त्यस्तै लुम्बिनी हवाई मैदान बनाउन पनि चिनियाँहरूलाई मनाउने काम भयो । लुम्बिनी हवाई मैदान तयार भएपछि भारतले अनेक निहुँले चल्न दिएन । नेपालीहरू चुप लागे । यसको अर्थ के हो ? के नेपालीहरूलाई विदेशीले मूर्ख बनाएका हो ? वा विश्वासघात गर्न दिएको हो ?
त्यस्तै अहिले ‘मल कारखाना स्थापनामा चीनले सघाउने’ (राजधानी – २८ साउन २०८१) चर्चा चल्दै छ । २५ वर्षपहिले नेपाली जनताको तर्फबाट चीनलाई मल कारखानामा सहयोग खोल्न लगाउने कुराकानी चलेको थियो र मलको नमुनासमेत ल्याइएको थियो । तर, त्यसबेला नेपालसँग पर्याप्त विद्युत् छैन भनी मल कारखाना ‘एका देशको कथा’ बनाइदियो । नेपालसँग विद्युत् भएको बेला अहिले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर मलको कारखाना बनाउने हल्ला चल्दै छ । भोलि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ दिन नसकिने, महँगो पर्ने वा ल्याउन नसकिने हो भने त्यो मल कारखाना २–३ वटा चिनियाँ हवाईजहाजजस्तै थान्को लाग्ने त होइन भन्नेबारे जनतामा व्यापक चर्चा छ । नेपाली जनता र चिनियाँ जनतालाई ठुलो आर्थिक क्षतिमा फसाउने चाँजो हुने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपालमा विद्युत् छ भने मल पनि बिजुलीबाटै किन उत्पादन नगर्ने ? नेपालमा केही वर्षदेखि अमेरिकी र विस्तारवादी खेमाका व्यक्ति र संस्थाहरू सक्रिय छन् भन्नेबारे नेपाली जनता सचेत हुँदै छन् । सम्भवतः नेपाली र चिनियाँ जनतामा भ्रम फैलाउने यो कुटिल राजनीति त होइन ?
उपत्यकाका सहर बजार डुबानको कारण ?
जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा आवास, बाटाघाटा, खानेपानी, चर्पी, पोखरी र स्नान गृहको पनि समस्या बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, सरकार र काठमाडौँ उपत्यकामा नगरपालिकाहरूले चौडा वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते नदी मिच्दै साँघुरो पार्दै घर र करिडोर बनाएको कारणले पानी जाने बाटै नभएपछि बजार र सहर नडुबी के डुब्छ ? ‘करिडोरको सडक फराकिलो, पुल साँघुरा’ (नयाँ पत्रिका– २८ साउन २०८१) । सिंहदरबारका ठुलाबडा र बाहिरबाट बेहिसाब बसाइँसराइकै कारण उपत्यका डुब्नु स्वाभाविक हो । ध्यान देऔँ सिंहदरबारका प्राविधिकहरू !