प्रधानमन्त्री फेरियो, तस्करी रोकिएन

काठमाडौँ, २९ साउन । प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, तस्करी, विदेशी पुँजीका दलाललाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री नै दोषी हुने उल्लेख गर्दै सुशासनको लागि नेपालीको सम्पत्ति सिमाङ्कन र विदेशमा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही सम्बन्धमा हदम्याद राख्न नहुने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेकाका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेका–एमालेको दुईतिहाइको सरकारबाट देश र जनताको हितमा काम नभए नेपालमा पनि बङ्गलादेशको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना औँल्याउनुभयो ।
नेकाका अर्का सांसद गगन थापाले नेका–एमालेको सरकारबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी, डेडिकेटड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता, गिरीबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा, निजीकरण र विद्युत् महसुल बक्यौता भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीबारे हदम्याद राख्ने विषयमा समर्थन नगर्ने बताउनुभयो ।
एमालेका सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषि पोखरेलले माओवादीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योगीसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता २२ अर्ब रूपैयाँको ८ अर्ब रूपैयाँ कायम गरी पत्र लेखेको उल्लेख गर्दै बाँकी रूपैयाँ कहाँ गयो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले उद्योगीसँग कुनै होटलमा होइन समितिको कार्यालयमा भेटेको, त्यसबाट केही सूचना प्राप्त भएको हाललाई सार्वजनिक गर्न नमिलेको उल्लेख गर्दै २०७६ सालको सार्वजनिक लेखा समितिबाट अख्तियारलाई भएको निर्देशनमा उद्योगीसँगको विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्ने उल्लेख भएको तर अख्तियारबाट कुनै कारबाही नभएको बताउनुभयो ।
नेकपा (एस) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले धादिङमा गिटी, ढुङ्गा, बालुवाको तस्करी प्रशासन र प्रहरीको संरक्षणमा भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री फेरिए पनि तस्करी नरोकिएको बताउनुभयो ।