देशको स्थिति अस्तव्यस्त

देशको राजनीतिक, आर्थिक स्थिति र कार्यप्रणाली व्यवस्थित देखिएको छैन । हरेक क्षेत्रमा झैँ भद्रगोल भइरहेको छ । देशको स्थिति हेर्दा देशमा सरकार नै नभएको जस्तो अनुभूति हुन्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम सङ्कटको स्थितिमा छ । आन्तरिक उडान बन्द छ । निगमले ऋण तिर्न नसकेको कारण विघटनको स्थितिमा पुगेको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । उडान तालिका अस्तव्यस्त भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश पुगेको छ । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलबारे बिगतमा अदालतले दिएको फैसला, सरकारी आयोग तथा निर्देशनमा टेकेर बक्यौता उठाउन सांसदहरूले जोडदार माग गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुको छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यी केही दृष्टान्तबाट देशको हालत के छ र सत्तासीन दलका नेताहरू कति किंकर्तव्यविमूढ छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
बचत रकम हिनमिना गर्ने ठगहरूलाई पक्राउ गरेर बचत रकम फिर्ता दिलाउने काममा सरकारको ध्यान गएको छैन । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने जितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न, सुप्रिमबाट संस्थागतरूपमा रकम लगिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कमाथिको छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेको कारण सहकारी पीडितहरू फेरि आन्दोलित छन् । सहकारीको बचत हिनामिना गरेका सबै अपराधी या अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरू समाती छानबिन गरी उनीहरूको नाउँमा रहेका सबै सम्पत्ति जफत गरी बचत रकम फिर्ता गराउने काममा सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै मिटरब्याज पीडित र उखु कृषकहरूको समस्या पनि समाधान भएको छैन । अरू त के सरकारले कारागारको राम्रो व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू राखिएका छन् । कारागारमा लागुऔषध, कर्तव्यज्यान र जबरजस्ती करणीका अपराधीहरू भएबाट देशमा सुरक्षित र सुशासन नभएको थाहा हुन्छ । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै घिसिङविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी रमेश खरेलले घिसिङविरुद्ध अख्तियारमा दिएको उजुरीमा घिसिङले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरेका छन् । मुलुककै आर्थिक नगरीको रूपमा परिचित वीरगञ्जस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएको आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन पूरा नभएको या न्यून भएको खबर पनि प्रकाशमा आएको छ । यसले सरकारी लक्ष्य अविश्वसनीय भएको या अर्थतन्त्र चलायमान नभएको सङ्केत गर्छ ।
एकातिर सत्तासीन दलका नेताहरूले उद्योगीहरूसँग विद्युत् सेवा शुल्क नउठाउन सूचना गरेका छन् भने अर्काेतिर आवश्यक शुल्क उठाउनैपर्ने मागसहित सडकमा युवाहरू आन्दोलित छन् । सदनमा पनि सांसदहरूले बक्यौता नउठ्दै प्रधानमन्त्रीले उद्योगहरूमा लाइन जोड्न निर्देशन दिनु गलत भन्दै यो रकम उठाउनैपर्ने भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् । उनीहरू उद्योगहरूमा लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएझैँ बक्यौता उठाउन पनि निर्देशन दिनुपर्ने बताउँदै छन् । राज्य कोषमा आउने बक्यौता एक रूपैयाँ पनि तलमाथि हुन नहुने उनीहरूको दाबी हो । सत्तारुढ दलका एक जिम्मेवार नेता एवं सांसदले भने, सत्तासीन नेताहरूले भाषण र आश्वासन बाँड्ने होइन काम गरेर देखाउनुपर्ने हो । सांसद र जनताले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन; न त सत्तासीन नेताहरूले सांसद र जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ नै दिन सकिरहेका छन् । के यो देशको भद्रगोल या अव्यवस्थितको सङ्केत होइन ? यसरी नै अव्यवस्थामाथि अव्यवस्था थपिँदै गयो भने देशको स्थिति के होला ? अव्यवस्थित र भद्रगोल भइरहेको देशमा जनताले कसरी सुशासन र विधिको शासनको अनुभूति गर्ने ?
सरकारको नेतृत्व गरेपछि सत्तासीन दलका नेताहरूले भनेका थिए, सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्नेछ । तर, विडम्बना ! सरकारको कार्यशैली र शासहरूको अभिव्यक्तिले जनता वाक्कदिक्क भएका छन्, जनता निरास देखिएका छन् । दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनताले देश र जनताको पक्षमा हित या ठुलठुला काम हुने सोचेका थिए । तर, यहाँ सानो काम पनि भइरहेको देखिँदैन । के यो सरकारको कमजोरी होइन ? यसले स्पष्ट गर्छ, सरकारको नेतृत्व फेर्दैमा देश र जनताको पक्षमा काम हुने होइन । पालैपालो शासन गर्ने तर परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कुनै काम नहुनुको अर्थ यो सरकार पुँजीपतिवर्गको पक्षमा रहेको या बहुमत जनताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यही कारण सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीवादी व्यवस्था फाली समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न लागिरहेका हुन् ।