निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागु गर्न आवश्यक

संविधानले मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत स्वच्छ वातावरण, शोषणविरूद्ध, गोपनियता, सूचना, धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्ध, यातनाविरूद्ध, न्यायसम्बन्धी हक, सञ्चारको हक, समानताको हक, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकझैँ शिक्षासम्बन्धी हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । अपाङ्गता भएका दृष्टिविहीन र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई पनि कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान बनेको एक दशक हुन लाग्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । संविधान पढ्ने जोसुकै देशी या विदेशी नागरिकले नेपालमा ८ कक्षासम्म अनिवार्य र १२ कक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था रहेछ; सोहीअनुसार सरकारले काम गरिरहेको होला भन्ने लागेको हुन्छ । तर, यो व्यवहारमा लागु भएको छैन ।
संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । संविधान लागु भएको यो घडीसम्ममा पनि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागु नगर्नुको अर्थ सरकारले संविधान पालना नगरेको थाहा हुन्छ । नेमकिपाका नेता र सांसदले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागु गर्न र गराउन बेलाबखत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए; गर्दै छन् । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षामा २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ । सरकारले २४ प्रतिशत बजेट छुट्याएको भए संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिन्छ । सरकारले पर्याप्त बजेट राख्न सकेको छैन । शिक्षक दरबन्दी विद्यालयको आवश्यकताअनुसार छैन न त विषगयत शिक्षकको व्यवस्था नै सरकारले गर्न सकेको छ । विद्यालयमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री र भौतिक सामग्रीको अभावले पनि शिक्षा आर्जनमा असर पार्न सक्छ । २०७५ सालमै सरकारले गठन गरेको कार्यदलले देशमा ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी नपुगेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर, उक्त सुझाव पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । उक्त सुझाव ६/६ वर्षसम्म पनि किन लागु गरिएन ? यतिञ्जेलसम्म सरकार या सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू के हेरेर बसे ?
समाचार स्रोतअनुसार देशभर २७ हजार ९ सय ९० सामुदायिक विद्यालय छन् । दरबन्दीमा रहेका १ लाख १० हजार शिक्षकबाहेक ५० हजार शिक्षकहरू आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनाको मस्यौदा २ खर्ब ३० अर्ब अनुमानित बजेट आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनाको प्रतिवेदनअनुसार २०८२ चैतसम्ममा शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात, विद्यालयका किसिम र विषयका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान र थप दरबन्दी व्यवस्था गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त कार्ययोजनाअनुसार सरकार अघि बढ्छ कि बढ्दैन ? सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अझ सरकारले त माविसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न र बुद्धिजीवीकरण गर्न देशका सबै नागरिकहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन निजी विद्यालयमा पनि गर्नुपर्छ । सरकारले सबै विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न निजी विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्छ । सरकारले देशभरका सबै विद्यालयलाई सरकारीकरण गरेर स्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको लागि योग्य, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना ! नेपाल साक्षर देश पनि बनेको छैन । साक्षर देश बनाउने योजना पनि सफल भएको छैन । सबैले पढ्न पाउने, सबैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने व्यवस्था गरेर देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ; तयार गर्न सरकार लाग्नुपर्छ ।