भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानले जनतामाझ गलत सन्देश जाने

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गराउन दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान छेड्नुपर्ने हो । गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कार्यालयलाई भ्रष्टाचारशून्य बनाउन र अनियमितता रोक्न सरकारले कडा नीति बनाएर कडाइ गर्नुपर्ने हो । दुई ठुला दल नेका र एमाले सरकारमा सहभागी छन् । सरकारमा अन्य साना दलहरू पनि छन् । ती दलका सबै नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, दलप्रति आस्थावान कर्मचारीहरू मात्र इमानदार भए देशमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार हट्छ या नियन्त्रण हुन्छ । सरकारमा सामेल ठुला दलका नेताहरू एकातिर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, गर्न दिन्न भनी फुक्छन् भने अर्काेतिर भ्रष्टाचार गर्न र गराउन उत्प्रेरित गर्छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक यसको दृष्टान्त हो ।
विधेयकमार्फत ल्याइएको संशोधन प्रस्तावमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा गर्नुपर्ने र पछि मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानले भ्रष्टाचारीहरूले माफी पाउने छन्; फेरि भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित हुने छन् । कारबाहीमा पर्नुपर्ने भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा नपरेपछि देशमा कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ? कतै यसले भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने होइन ? ‘भ्रष्टाचार गर तर पाँच वर्ष ढाकछोप गर’ भन्ने सन्देशले मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचार काण्डमा फस्ने छन्; भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित हुने छन् । आज एकाध स्थानीय तह र सरकारी निकायबाहेक गाउँदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार भइरहेको सूचना सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । सत्तासीन दलका नेताहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेका छन् । ती नै नेताहरू कोही पर्ती जग्गा, कोही पोखरी, कोही सुन प्रकरण त कोही प्रेस काण्डमा फसिरहेका छन् । सरकारी नेताहरू भ्रष्टाचार प्रकरणमा फसेकै कारण नेपाल भ्रष्टाचारको कालोसूचीमा परेको हो† बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको हो ।
पहिले पहिलेका शासक दलका जिम्मेवार नेता, मन्त्री र सांसदहरू त्यस्तै अनियमितता र आपराधिक काममा फसेका थिए । ती नेताहरू राज्यको स्रोतमा दाइँ गर्ने काममा लागे, लाग्ने धेरै प्रयास गरे । पर्ती जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने या बनाउन जग्गा प्रदान गर्ने, पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यको कोष दिने, हरेक सांसदलाई पजेरो दिनेजस्ता प्रस्ताव सरकारले ल्याएको थियो । ती प्रस्ताव कति पारित भयो, कति चर्काे विरोध र दबाबको कारण पारित भएन । किसानको मोही कायम नहुँदै द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने, सुनिश्चित जीवन बिताउने आधार तयार नगरी कमैयामुक्त गर्ने काम पनि श्रमजीवी जनताको अहितमा भएको हो । अहिले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने हदम्याद पनि भ्रष्टाचारीहरूको समर्थनमा ल्याइएको संशोधन विधेयक हो । अवैध सम्पत्तिलाई कर तिरेको आधारमा वैध बनाउने सरकारको अर्काे गलत कदम हो । देशको स्वाधीनतामा असर पु¥याउने नागरिकता विधेयक र एमसीसी सम्झौता पनि सत्तासीन ठुला दलका नेताहरूले पारित गरे ।
अहिले थ्रेसहोल्डको पनि चर्चा छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्डले संसद्मा थोरै सीट भएका दलहरूको कारण बलियो सरकार बनाउन या स्थिर सरकार बनाउन बाधा भयो भनी सत्तासीन दलका नेता र सांसदहरूले झ्यालि पिटिरहेका छन् । उनीहरू अहिले पनि अस्थिर सरकार बन्नुको प्रमुख कारण थ्रेसहोल्डको व्यवस्था मान्छन् । थ्रेसहोल्ड बढाएपछि स्थिर सरकार बन्ने ठुला दलका नेता, लेखक र बुद्धिजीवीहरूको कस्तो मानसिकता ! थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले सरकार हेरफेर भइरहेको होइन । सरकारको हेरफेरमा साना दलको दया चल्दैन । ठुला दलका नेताहरूकै कारण सरकार हेरफेर भइरहेको हो या अस्थिर सरकार बनेकोमा शङ्का छैन । ठुला दलका नेताहरूको कारण हेरफेर हुने अस्थिर सरकारको दोष साना दललाई किन ? संविधान संशोधन थ्रेसहोल्ड बढाउन जरुरी छैन । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभएको बेला पनि सरकार हेरफेर भइरहेको छ ।
नागरिकको ठुलो हिस्सा संविधान संशोधनको पक्षमा होला तर थ्रेसहोल्डको विषयमा होइन । जनताले कुनै दललाई बहुमत नपु¥याउनुको अर्थ ठुला दलप्रति जनताको अविश्वास पनि हो । ठुला दलका नेताहरू देशघाती, जनघाती ऐन कानुन बनाउँछन् र पास गर्छन् । उनीहरू बहुमत जनताको हितमा ऐन कानुन बनाउँदैनन्; देश र जनताको सेवा गर्दैनन् । अनि कसरी दलले बहुमत प्राप्त गर्छ ? बहुमत प्राप्त नभएकै कारण सरकारले स्थिरता नपाएको हो । यस्तो कुरा साना दलमाथि थोपरेर सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद र ती दल समर्थक, लेखक र बुद्धिजीवीहरूले गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाने ? यसले जनतामा गलत सन्देश जानेछ । यस्तो काममा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।