बेपत्ता भनिएकाहरू कहिलेसम्म बेपत्ताको सूचीमा !

अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरूद्धको दिवस अगस्ट ३० को दिन बेपत्ता भएकाहरूको स्मरण गरियो । तर, बेपत्ता भएकाहरूको स्थिति अहिलेसम्म सरकारले पीडित परिवारलाई सत्यतथ्य जानकारी दिन सकेको छैन । बेपत्ता भएकाहरू कहिलेसम्म बेपत्ताको सूचीमा राख्ने ? बेपत्ता भनिएकाहरू जहिल्यै बेपत्ताको सूचीमै रहने हो ? यसको वास्तविकता के हो ? सरकारले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । कुन परिवारका कुन व्यक्तिलाई कहिले कहाँ के गरे, त्यो सबै प्रहरी प्रशासन र सैनिक निकायलाई थाहा हुन्छ, माओवादी केन्द्रलाई थाहा हुन्छ । द्वन्द्वको बेला सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका, पक्राउ परेका या मारेका कति छन् भन्ने के थाहा हुँदैन ? सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरूद्धको दिवसको दिन मात्र बेपत्ता भएका या पारिएकाहरूको स्मरण गर्ने होइन । कुन कुन द्वन्द्वमा कसले कहाँ क–कसलाई मारे, बेपत्ता पारे त्यो अहिलेसम्म यथार्थ जानकारी दिन नसक्नु के सरकारको कमजोरी होइन ? के सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? कति वर्षसम्म तिनीहरू बेपत्ताको सूचीमा राख्नुपर्ने हो ?
भदौ १४ गते प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘बेपत्ता परिवारको पीडा’ शीर्षकको समाचारमा ‘कि सास देखाऊ कि लास’, ‘श्रीमान्को सत्य थाहा पाउँ सरकार, न्याय नपरोस्’ शीर्षकका समाचार छापियो । ‘न्याय पाउन नसकेको बेपत्ता परिवारको गुनासो’, ‘द्वन्द्वले खोसिएकी छोरी, इन्द्र कुमारी’, ‘माओवादी द्वन्द्वमा कर्णालीबाट ३ सय ३९ नागरिक बेपत्ता’ शीर्षकका समाचारहरू पनि सोही पत्रिकामा छापियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको धेरै भइसक्यो । बेपत्ता भएका पीडितको तर्फबाट आवेदन पनि दिइसकेको छ । तर, बेपत्ता भएकाहरू कहाँ बेपत्ता भए ? उनीहरू मरे या जीवितै छन् पीडितहरूलाई थाहा छैन । बेपत्ता भएका पीडितहरूले वास्तवविकता खुलाउन अनेक आन्दोलन गरे† प्रमको ध्यानाकर्षण गरे । तर, कहीँबाट सुइँको पाएको छैन । पीडितहरू दुःखको आँसु पिउँदै जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरू फर्केर आउने आशामा छन् । तर, त्यो आशा कहिलेसम्म गर्ने ? के यसबारे सरकारले छिनोफानो गर्नुपर्दैन ?
‘माओवादी केन्द्र पटक–पटक सरकारमा पुग्यो । ‘जनयुद्ध’ को बेला सरकार नेकाको थियो । बेपत्ता पारिएकाहरूको नामावली सरकार या माओवादीलाई पक्कै थाहा हुन्थ्यो । तर, न नेकाले सोको सत्य तथ्य जानकारी दियो न त माओवादी केन्द्रले नै जानकारी दियो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सोको यथार्थ थाहा पाउनु पर्दैन ? सबैलाई जानकारी दिनुपर्दैन ? दशकौँसम्म पनि सरकार र माओवादी केन्द्रलाई के बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति थाहा हुँदैन ? कि थाहा हुँदा हुँदै सार्वजनिक नगरिएको हो ? छानबिन आयोग कति पटक गठन गर्ने, गठित आयोगले कति पटक प्रतिवेदन बुझाउने ? बुझाएको प्रतिवेदनउपर कसले कहिले छानबिन गर्ने ? के यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्दैन ?
अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा के बेपत्ता पारिएकाहरूको स्मरण मात्र गर्ने हो ? बेपत्ता फेला पारेर पीडित परिवारलाई खुसी पार्नु पर्दैन ? बेपत्ता भएकाहरूबारे तत्कालीन प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘तिनीहरू मरिसकेका’ बताएका थिए । साँच्चै तिनीहरू मरिसकेका हुन् ? निधन भइसकेका हुन् भने तिनीहरू किन बेपत्ताको सूचीमा ? पीडित जनताले न्याय पाउने कहिले ? सरकारले इमानदारीपूर्वक सङ्क्रमणकालीन न्यायका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता भएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक भएपछि कतिले कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि गरे भने कति अझै फर्केला भन्ने आशाले पीडित परिवारका सदस्यहरू पर्खेर बस्दै छन् । बेपत्ताको सत्य थाहा नहुँदा मृत्यु संस्कार गरिएको खबर पनि उहिल्यै प्रकाशमा आएको थियो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ जना बेपत्ताको उजुरी दर्ता भएको छ ।
छानबिनतर्फ लागे सरकारले बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति थाहा पाउन सकिन्छ । तर, सरकार र विद्रोही पक्ष यसमा लागेको देखिँदैन । बृहत् शान्ति सम्झौताको ६० दिनपछि सत्य पत्ता लगाउने भनी तोकिए पनि अहिलेसम्म त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि बेपत्ताको स्थिति थाहा पाउनेतर्फ वास्ता गरेनन् । पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने, ठुलो दलको अभिमानी गर्ने दलले यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरूद्धको दिवस मनाएर के पीडित परिवारलाई शान्ति मिल्ला ? के राज्य गम्भीर हुनुपर्दैन ? के सरकारको काम छलछाम मात्र गर्ने हो ? जनताका यस्तै अन्य यावत समस्याबारे सरकार बोल्दैन, जनताको समस्या समाधान गर्दैन भने सरकार या राज्यको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने ? बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थितिबारे पीडित परिवारलाई बताउनुपर्छ ।