देश बनाउने कार्यक्रम खोइ ?

नेपालको आजको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक कुनै पनि अवस्था बहुमत नेपाली जनताले सन्तोष गर्नसक्नेखाले छैन । सत्ता र सरकारको नेतृत्व गरेका शासक नेताहरू भने आफ्नो शासन अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्न चुक्दैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि गठन भएका कुनै पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको तथ्य घामजतिकै छर्लङ्ग छ । सरकारहरूको नीति र कार्यप्रति विमति राख्ने जनता मुखर भइरहेका छन् ।
पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा सत्ता वा सरकार सबै राजनीतिक दलको लक्ष्य हुने गर्छ । त्यो लक्ष्यमा पुग्ने क्रममा राजनीतिक नैतिकता पालना गर्छ कि कुल्चेर अगाडि जान्छ भन्ने मात्र फरक हो । सत्तालोलुपता र उदार पुँजीवादी प्रजातन्त्रको विशेषता नै हो । तर, पुँजीवादी व्यवस्थामा संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको दल वा राष्ट्रपति निर्वाचनमा जितेको व्यक्ति र दल सत्तामा जाने प्रणाली बसालिएको छ । सत्ता वा सरकारमा जानको निम्ति कुनै पनि दल वा नेतृत्वसित नीति तथा कार्यक्रम निम्नतम आवश्यकता मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा बहुमत पुगेपछि नीति तथा कार्यक्रमबिनै सरकारमा जान लाज अनुभूत गरेको देखिएन ।
सत्तामा बसिरहेका र जान खोजिरहेका हरेक राजनीतिक दलका नेताहरू देश बनाइरहेको र देश बनाउन सत्ता खोजेको दाबी गर्छन् । तर, उनीहरूले देश कसरी बनाउन खोजिरहेका छन् जनताले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक १० वर्षमा पनि बनिरहेको छैन । देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका पूर्वाधार बनिरहेका छैनन् । सत्ताको शक्ति वा मन्त्रीको शक्तिको तुजुकमा मन्त्रीको जिल्ला र ठाउँमा आवश्यकता नै नभएका भ्यु टावर, पार्क, पुलहरू आदि बन्नुलाई विकास मान्न परिरहेको छ । जनताको आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधार बनाउनका लागि वर्षोैं धाउँदा पनि बजेट उपलब्ध हुँदैन । शासक पार्टी वा सरकारसित देश बनाउने कार्यक्रम खोइ ?
सरकारमा रहेर देश र जनताको हितमा निर्णय लिन नसक्नु नेपालको राजनीतिको विडम्बना बनिरहेको छ । बर्र्सेनि लाखौँ रोजगार सिर्जना गर्छौँ र देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौं भनी आश्वासन बाँड्न पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू देशको कच्चा वस्तुमा आधारित कलकारखाना, उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न खुट्टा कमाइरहेका छन् । नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका चिया, अदुवा, जडिबुटी निकासीलाई छिमेकी देशले बिनाकारण रोक्दा पनि कूटनीतिक विरोध जनाउन र पहल गर्नसम्म उनीहरू आँट गर्दैनन् । यस्ता शासकहरूले आफूलाई जतिसुकै राष्ट्रवादी वा देशभक्त दाबी गरे तापनि नेपाली जनताले पत्याउन छोडिसकेका छन् ।
आफूलाई सच्चा प्रजातन्त्रवादी र प्रजातन्त्रको पहरेदार दाबी गर्ने पार्टीका नेताहरू असहमति र विरोधको आवाजलाई सुन्न चाहँदैनन् । बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकको समेत जिब्रो ठुट्नुपर्ने भनी सार्वजनिकरूपमै आक्रोश प्रकट गर्छन् उनीहरू । यस्तो अवस्थामा शक्तिविहीन सर्वसाधारण जनताको अवस्था के होला ? अनुमान लगाउन गा¥हो नपर्ला ।
नेपालमा कम्युनिस्ट नामधारी वा आफूलाई वामपन्थी दाबी गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको कमी छैन । पटक पटक पुँजीवादी सरकारको नेतृत्व गरेका र पुँजीवादी पार्टीहरूसँगै सरकारमा गएका पार्टीहरूले आफूलाई वामपन्थी र कम्युनिस्ट साबित गर्ने कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । एउटा अर्थको नाम राख्नु र त्यसको विपरीत गर्नु विडम्बना मात्र होइन जनतामाथिको अक्षम्य धोखा हो । ती शब्दका अर्थ नबुझेका जनतालाई केही नलागे तापनि अर्थ बुझेका नेपाली जनता आक्रोशित छन् ।