नेपाल वायु सेवा निगम र निजीकरणको प्रश्न

अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा नेपाल वायु सेवा निगमबारे छलफल चल्दै छ । भदौ १३ गते बसेकोे समिति बैठकमा वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न सांसदहरूले जोड दिएको विषयका समाचारहरू सार्वजनिक भए । विशेषगरी एमालेका देवीप्रसाद भट्टचन, राप्रपाका पशुपति शमशेरलगायतका सांसदहरू निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्नेमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
एमालेका भट्टचनको भनाइ छ, “निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा सुधार सम्भव छैन । निजीकरणतिर सोचौँ ।” त्यस्तै राणाको तर्क छ, “निजीकरण गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । निजीकरण गरेमात्रै समस्या सहजै समाधान हुन्छ ।” (राजधानी १४ भाद्र)
हो, अहिले नेपाल वायु सेवा निगमले राम्रो काम गर्न सकेको छैन । हरेक दिन घाटामा गइरहेको सुनिन्छ । ६ वटा विमानमध्ये ४ वटा विमान ग्राउन्डेड छन् । १४ भदौको नयाँ पत्रिकाका अनुसार २७४ सीट क्षमताको २ वटा वाइडबडी इटालीमा ग्राउन्डेड छन्, १५८ सीटको न्यारोबडी र १८ सीटको ट्वीनअर्टर पनि ग्राउन्डेड छन् । साना २ वटा विमान चलाएर निगम बसिरहेको छ ।
कमजोरी कसको ?
कुनै पनि संस्था व्यवस्थित सञ्चालन गर्न व्यवस्थापकहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ । शासक दलहरूले राम्रोलाई भन्दा भागबन्डामा आफ्ना मान्छेहरूलाई निगमको प्रमुख नियुक्त गर्दाको परिणाम हो यो । यदि राज्यलाई घाटामा पु¥याउँछ भने त्यस्तो व्यवस्थापकलाई हटाएर योग्य र सक्षम व्यवस्थापक नियुक्त गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो ?
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले एक दुईवटा विमान राखेर नाफा कमाउँछन् र हरेक वर्ष विमानहरू थप्दै लान्छन् तर नेपाल वायु सेवा निगम किन झन्झन् कमजोर हुँदै छ ? यसबारे समीक्षा गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ । अहिले निगम घाटामा गएको देखाएर वा जहाजहरू ग्राउन्डेड भएको प्रचार गरेर वायु सेवा निगमको अरबौँ सम्पत्ति हडप्न चाहनेहरू निजीकरण गर्ने सल्लाह र सुझाव दिँदै छन् अथवा निगमलाई निजीकरण गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै छन् ।
निजीकरण समस्याको समाधान होइन । त्यो त झन् ठुलो राज्यको समस्या हो । पशुपति शमशेरले भनेझँै निजीकरण सही थियो भने २०४६ सालपछि निजीकरण गरिएका उद्योगधन्दाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुनुपर्ने थियो र कुनै पनि उद्योग घाटामा नजानु पर्ने थियो । सरकारले हेटाँैडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, नेपाल चिया निगम, नेपाल बैङ्क लिमिटेडलगायत धेरै वटा कारखाना र निगमहरू कौडीको मूल्यमा निजीकरण ग¥यो । त्यसले देशको अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा पा¥यो । व्यवहारले निजीकरण राज्यको अरबौँ रुपैयाँको सम्पत्तिमाथि पुँजीपतिवर्गले नियन्त्रण गर्ने वा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने वैधानिक डकैटी मात्रै साबित ग¥यो ।
नेपालले विभिन्न विदेशी बैङ्कहरूसँग खरबौँ ऋण लिएर त्रिभुवन विमानस्थललगायत देशका ठाउँ ठाउँमा विमानस्थल निर्माण ग¥यो र गर्दै छ । ती विमानस्थलहरू नेपाली विमानभन्दा धेरै गुणा बढी विदेशी विमानले प्रयोग गर्छन् । पोखरामा २५ अर्ब र भैरहवामा ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरियो । ती विमानस्थलहरू अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा पनि ३० वटाभन्दा बढी विभिन्न देशका विमान कम्पनीहरूका विमान उड्छन् तर नेपालको विमान भने सधँै बिग्रेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र कसरी राम्रो हुन सक्छ ?
नेपाली युवाहरू दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारीको निम्ति बिदेसिन्छन् । बर्सेनि लाखौँको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउँछन् । विदेशमा मरेका नेपालीहरूको लास बोक्नेदेखि रोजगारीका निम्ति बिदेसिने युवाहरू र पर्यटकहरूसमेत सबै विदेशी विमानहरूले बोक्छन् । एक वर्षमा १० लाखभन्दा बढी हवाईजहाजको माध्यमबाट पर्यटकहरू आउने गरेको तथ्याङ्क छ । विमान भाडाबापत उठ्ने अबाँै रुपैयाँ पनि विदेशी पुँजीपतिवर्गको हातमा पुग्छन् । ती पर्यटकहरू विदेशीकै लगानीमा राजधानीलगायत विभिन्न ठाउँमा निर्माण भएका चेन होटलहरूमा बस्छन् । त्यसले पर्यटकहरूले खान, बस्न गर्ने खर्च पनि विदेशीकै हातमा पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटन उद्योगबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ र ?
पर्यटनको विकास भएन भनेर कराएर हुने होइन । त्यसको लागि पर्यटकहरूको भरपर्दो वायुसेवा, सुविधा सम्पन्न आवासको व्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति पहिलो सर्त हुनुपर्छ । नेपालमा केही समयअघि १५ दिनको फरकमा २ वटा विमान दुघर्टना भयो । त्यसले पर्यटकहरूलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ? यसबारे नीति निर्माताहरूको ध्यान गएको खोइ ?
केही वर्षअघि नेपाल वायु सेवा निगमले चीनसँग केही विमानहरू किन्यो । त्योसँगै २—३ वटा विमान अनुदानमा पनि पायो । निगमका पदाधिकारीहरू ती विमानहरू उडाउनै चाहेनन् । वर्षौँसम्म त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउन्डेड अवस्थामा राखियो । नाना थरी गलत प्रचारहरू गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना ग¥यो । अन्ततः अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको र अनुदानमा पाएका विमानहरू लिलामीमा राखे । देशलाई आर्थिकरूपमा तहसनहस गर्न चाहने तत्वहरूले यी सब काम गरेका हुन् । नेपालको आकाशमा चीनको विमान उड्न नदिने र चीनको सहयोगमा निर्मित विमानस्थलहरू चल्न नदिने साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको चङ्गुलमा नेपाल फस्दै गयो । अहिले नेपाली विमान चल्न नसक्ने वातावरण तयार हुनु यसैको कारण हो ।
वायुसेवा निगम तहस नहस गर्ने चालबाजी
आर्थिक उदारीकरणका पक्षपातीहरू उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा राज्यको प्रभाव कम गर्दै व्यक्तिको प्रश्रयलाई बढाउँदै लानुपर्ने तर्क गर्छन् । उनीहरू व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा र त्यसलाई अक्षुण्ण राख्ने सुनिश्चितता नै विकासको नमुना बताउँछन् ।
पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले राज्यले व्यापार गर्ने होइन, राज्य हरेक विषयमा तटस्थ बस्नुपर्छ, अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदै जानुपर्छ भन्ने नीति अगाडि सारे । त्यसलाई सफल बनाउन विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता आर्थिक हतियारहरू तयार गरे र त्यसैको माध्यमबाट उनीहरूले गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गरे । गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदान दिनुअघि विभिन्न सर्तहरूमा सही गराउँछन् । त्यसमध्येको प्रमुख सर्त राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालित कलकारखानाहरू निजीकरण गर्नुपर्ने पनि एक हो । नेपालले ती बैङ्कहरूबाट ऋण लिन कारखानाहरू निजीकरण गर्ने सर्त स्वीकार गर्दाको परिणाम राज्यको स्वामित्वमा रहेका कल कारखानाहरू क्रमशः निजीकरण गरियो र अहिले राज्य आफ्नै कुनै पनि उद्योग नहुने स्थितिमा पुग्यो  ।
निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनासाथ साम्राज्यवादी देशहरू कमजोर देशहरूमा छाडा साँढेझैँ पस्छन् र अर्थतन्त्रमाथि कब्जा जमाउँछन् । आर्थिक उदारीकरणको नीतिले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा बेरोजगारको सङ्ख्या झन् वृद्धि ग¥यो, गरिब देशहरू आर्थिकरूपमा झन्झन् कमजोर हुँदै गयो । साम्राज्यवादी देशहरूले गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूको उत्थानको लागि उदारीकरण उपयुक्त विकल्प भनेर गरेका प्रचारहरू सबै गलत हुन् भन्ने प्रमाणित भयो ।
सार्वजनिक संस्थानहरू नाफा र घाटामा गएको विषयमा उनीहरूको मतलब हुँदैन । उनीहरू जसरी पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन चाहन्छन् । उनीहरू राज्यको आम्दानी बढाउने र पुँजी बजारलाई स्वतन्त्ररूपमा विकासको अवसर दिनुपर्छ भने तर्क गर्छन् । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको केही दशकभित्रै त्यसका असरहरू अर्थतन्त्रमा प्रस्टसित देखिसकेको छ ।
राज्यले औद्योगिक विकास गर्न नसक्दा वर्षको ८—९ लाख युवाहरू रोजगारीको निम्ति विदेश जान बाध्य भए, उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि वर्षको लाखौँ विद्यार्थीहरू बिदेसिने अवस्था आयो र नेपाल संसारकै कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमध्येको एक बन्यो ।
विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक हतियारहरूको उद्देश्यअनुसार नै नेपाल अहिले विदेशी ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ । जन्मिने बित्तिकै एक नेपालीको टाउकोमा ८० हजारभन्दा बढी ऋण पर्छ । देशमा कुनै किसिमको निर्यात योग्य उत्पादन छैन । सारा वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सारमा, नेपाल आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै छ ।
अहिले वायु सेवा निगमलाई घाटामा गएको देखाएर निजीकरण गर्ने चाँजो गर्दै छन् । साम्राज्यवादीहरूका दलालहरू वायु सेवा निगम घाटामा गएको देखाएर निजीकरण गर्न खोजे जस्तै भोलि नेपाल आर्थिकरूपमा दरिद्र भएको भनेर सरकार चलाउन पनि विदेशीहरूलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव ल्याउन बेर छैन ।
राज्यले नाफाको निम्ति होइन सेवाको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जनाका कामहरू गर्ने हो । राज्यले गरेका कार्यहरूमा कमी कमजोरीहरू भए सुधारका थुप्रै विकल्पहरू हुन्छन् । त्यतातिर ध्यान नदिई वायु सेवा निगमलाई नै निजीकरण गर्ने देशघाती विचार हो । विगतमा निजीकरण गरेका कल कारखानाहरूबाट शिक्षा लिएर निगमको आवश्यक सुधारतर्फ सांसदहरूले ध्यान दिने नेपाली जनताको अपेक्षा छ ।