भारतीय कम्पनी जीएमाआरले नेपालको कर्णाली बेच्न मिल्छ ?

काठमाडौँ, २७ भदौ । भारतीय कम्पनी जीएमआर (गान्धी मल्लिकार्जुन राओ) ले १७ वर्षअघि (विसं २०६४ मा) नेपालको माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण देखाउँदै जीएमआरले भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र इन्डियन रिन्युवेवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) लाई सो परियोजनाको ६० प्रतिशत सेयर बिक्री ग¥यो ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट १८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्ने दाबी गरेको थियो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि जीएमआरले सो आयोजना पाएको थियो ।
सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा काठमाडौँमा जीएमआर र लगानी बोर्डबिच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीएअनुसार माथिल्लो कर्णालीको उत्पादित जलविद्युत्मध्ये २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आईएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको थियो । स्थानीयलाई वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने विषय पनि पीडीएमा उल्लेख छ ।
जीएमआरले बाँकी रहेको ३० प्रतिशतमा बङ्गलादेशी कम्पनी भित्याउने तयारी गरेको भए पनि सफल हुनसकेन । यसअघि जीएमआरले ०७४ सालमा बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बङ्गलादेशले ०७६ सालमा माथिल्लो कर्णालीसँग बिजुली बेच्न आशयपत्र माग्दा जीएमआरले बङ्गलादेशको बोर्डसँग सम्झौता गर्न बैङ्क ग्यारेन्टीबापतको १५ मिलियन अमेरिकी डलरसमेत धरौटी राखेको थियो । बङ्गलादेशसँगको सम्झौतामा जीएमआरले ७.७१ सेन्टमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो ।
सरकारले काम नगर्ने जीएमआर कम्पनीलाई भारतको दबाबमा पटक–पटक म्याद थप ग¥यो । २ वर्षअघि सरकारले थप गरेको म्याद असारको अन्तिममा सकिएको थियो । २०७९ असारमा सरकारले म्याद थप गरेपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । उक्त मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले अन्तिम पटकको म्याद थपलाई वैधता दिँदै ‘पुनः म्याद नथप्नू’ भन्ने आदेश दियो । नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीएमआरलाई गत साउन १० गते १८६ दिनभित्र स्रोत जुटाउन म्याद दिएको थियो । जीएमआरसँग अब मुद्दा चलेको समयावधि मात्रै बाँकी छ । अबको करिब ६ महिनामा जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके अनुमति खारेज हुनेछ ।
अहिले सतलज र इरेडा यसको लागत पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा लागेका छन् । जीएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (जीएमकेएचएल) ले लगानीबोर्डलाई पत्र लेखेर वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्ने र त्यसमा कम्पनीले सेयर होल्डर खोज्दै गरेको अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराएको समाचार छ । जीएमआरले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको फाइनलाइज, इनिसियल्ड पावर सेल एग्रिमेन्ट एक महिनाअघि बुझायो ।
सतलजले हाल संखुवासभामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने इरेडा नेपालमा लगानीको लागि भित्रिने नयाँ कम्पनी हो । इरेडामा भारत सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी छ । इरेडाले माथिल्लो कर्णालीमा २ अर्ब ९० करोड भारतीय रूपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरेको छ । इरेडा र एसजेभीएनले माथिल्लो कर्णालीमा लगानीका लागि भारत सरकार र अन्य भारतीय नियामकसँग स्वीकृति मागेको समाचार छ ।
वर्षौँसम्म नेपालको नदी कब्जा गरेको जीएमआरले कर्णाली नदीको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना भारतको अर्को कम्पनीलाई बेच्यो । के नेपालको सार्वभौमिकता भारतले बेच्न मिल्छ ? मिल्दैन । अझै नेपाल सरकार भारतीय कम्पनीलाई नै नेपालको नदीनाला सुम्पिने तरखरमा छ । नेपालको नदीनाला एक एक गरी भारतीय विस्तारवादलाई बुझाउने शासक दलहरू भारतीय विस्तारवादको दलाल नै भएको पुष्टि हुन्छ ।