संविधान कार्यान्वयन नहुनुमा शासक दलहरू दोषी

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको नौ वर्ष पूरा गरेर १० वर्षमा टेकेको छ । यो संविधान २०७२ असोज ३ गते बनेको थियो । संविधान बनेको अवसरमा बिहीबार संविधान दिवस मनाइयो । संविधान दिवस मनाइरहँदा राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूले संविधान व्यवहारमा लागु नभएको र हालको संविधानको मूल्याङ्कन गरी कमीकमजोरी औँल्याएर संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाए । असोज ३ गते प्रकाशित नागरिक दैनिकमा लेखियो, ‘संविधानको १० वर्ष, जनतामा छैन हर्ष’, ‘निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा सुनिश्चित, कार्यान्वयन अनिश्चित’, ‘व्यवहारमा कहाँ छ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ?’ राज्यले देशभरिका विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क र माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवहारमा देखिएको छैन । त्यस्तै, संविधानको मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट समान पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लेखित उक्त सेवा सुविधा पनि जनताले व्यवहारमा पाएका छैनन् । संविधान बनेको १० वर्षमा पनि सरकारले संविधान पूर्णतः लागु गरेको देखिँदैन । यो सरकारको बेवास्ता हो कि असफलता ! सरकारले संविधानमा उल्लेख प्रावधान पनि लागु गर्न सकेन ।
यतिबेला संविधान संशोधन हुने चर्चा छ । नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने कुरा उठाएको छ । मतसीमा बढाउने कुरा चर्चामा आए पनि संविधानको कुन–कुन धारा संशोधन हुने हो, प्रस्ट कुरा प्रकाशमा आएको छैन । सरकारले व्यवहारमा ल्याउन नसकेको या नल्याएको कुरा समाजवादउन्मुख राज्य पनि हो । संविधानतः नेपाल समाजवादउन्मुख देश हो । तर, त्यो व्यवहारमा आएको छैन या समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार नेपालमा नीति बनेको छैन । सरकारले विदेशमा पैसा राख्न नपाउने, सम्पत्तिको सीमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छैन । श्रमजीवीवर्गको सेवा या हितमा ऐन कानुन बनेको छैन ।
संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन । समय सन्दर्भ मिलाएर संशोधन गर्न मिल्छ, पाइन्छ । फेरि संसारको कुनै पनि संविधान सर्वस्वीकार्य भएको देखिँदैन । संविधान र ऐन कानुन बहुमत जनताको हितमा बन्नुपर्छ† बनाउनुपर्छ । शासक दलको स्वार्थमा बनेको संविधान जनपक्षीय हुँदैन । नयाँ संविधान बनेदेखि मात्र होइन देशमा गणतन्त्र घोषणा भएदेखि बनेको सरकार अस्थिर रह्यो । एकले अर्काेलाई धोका दिँदै सरकारको नेतृत्व फेरिरह्यो । धोका दिने, विश्वासघात गर्ने दल आखिर ती नै शासक दलका नेताहरू हुन् । सरकारको नेतृत्व कहिले नेका, कहिले एमाले र कहिले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा बनेको हो । सिद्धान्त र विचारको कुनै ख्याल नगरी भागबन्डाको राजनीति गर्दा, दलका नेताहरू सत्तामुखी राजनीतिमा फस्दा देशमा राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट देखिएको हो । सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर देशभक्तिको राजनीतिक भावबाट सत्तासीन दलका नेताहरूले काम गरेनन्; गर्न चाहेनन् । जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमात्र उनीहरूले खाजिरहे । जनताको भावनाअनुसार शासकहरू अघि नबढ्दा न देशको विकासलाई उचाइमा पु¥याउन सक्यो न त संविधान नै व्यवहारमा लागु गर्न सक्यो ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि देश र जनताको हितमा भन्दा आफू अनुकूल कानुन बनाउन खोजिएको हुन्छ । अरु त के पार्टी फुटाउनसमेत संविधान संशोधन गरियो । पार्टी फुटेपछि संशोधन भएको त्यो संविधान फेरि सुधारियो । ठुला दलका नेताहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चँदै साना दललाई नियन्त्रण गर्न मतसीमा बढाउने बताउँछन् । दलको सिद्धान्त र विचार ठीक या गलतभन्दा सङ्ख्यालाई आधार मानिन्छ । मानौँ, ठुलो दल हुनु नै सच्चाइको आधार हो । शासकहरूको यस्तै गलत भाष्य र दृष्टिदोषले गर्दा देश विकासमा पछि परेको हो; जनतामा राजनीतिक वितृष्णा बढेको हो । यसबारे शासकहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ ।