साम्राज्यवाद, समाजवाद र इतिहास

१८ पुस २०७४ को अन्नपूर्णमा ‘बेल्ड रोड’ कति अवसर, कति चुनौती शीर्षकमा केशवप्रसाद भट्टराईजीले ‘चीनको पहिलो प्राथमिकता युरेसियाको विशाल भूभागदेखि अफ्रिकी महादेशसम्म उपलब्ध बहुमुल्य खनिज सम्पदाहरूमाथिको नियन्त्रण हो’ भन्ने उल्लेख गर्नुभयो । यहाँ ‘नियन्त्रण’ शब्द प्रयोगको ठाउँमा भूपरिवेष्ठित र विभिन्न देशहरु छिचोल्ने ठूलो योजना ‘चीनको सपना’ र ‘रेशम मार्ग’ ले नयाँ आयाम २१ औं शताब्दीमा खोलेको भन्नु बढी उपयुक्त छ ।
पाकिस्तानी दैनिक ‘डन’ को उल्लेख गर्नुभयो – चिनियाँ कम्पनी कहीं ‘अर्को इष्ट इन्डिाया कम्पनी’ त हुने होइन भन्ने आशंका गरियो । त्यसको कारण ग्वादर बन्दरगाह र वरिपरिका मुक्त व्यापार क्षेत्रको विकास योजनालाई ५६ अर्ब डलर खर्च गरेर ४० वर्षको ठेक्का लिएर आयको ९१ र ८५ प्रतिशत चीनले पाउने सम्झौता हुनु हो । दक्षिण एसियाका पूर्व बेलायती उपनिवेशहरूका बुद्धिजीवीहरूले त्यसरी सोच्नु आश्चर्य होइन । साम्राज्यवादी र समाजवादी देशहरूको उद्देश्यमा भेद गर्न नजान्दा आशंका व्यक्त हुनु स्वाभाविक छ । दक्षिण एसियाका हामी सबै देश बेलायती कैंची र युरोपेली उपनिवेशहरूबाट भुक्तभोगी छौं । त्यस्तै १८२३ को मुनरो नीति अन्तर्गत संरा अमेरिकाले १९६२ सम्ममा १०३ पटक अन्य देशहरूमाथि हस्तक्षेप र आक्रमण ग¥यो ।
१८६० सम्ममा चीन र पूर्वी एसियाली देशहरूमा आक्रमण ग¥यो । निकारागुआ, हाइटी र स्पेनियाली उपनिवेशवादीले छोडेका सबै दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा संरा अमेरिकाले नियन्त्रणमा लियो । १८६० मा अमेरिकी सेना अंगोला पुग्यो । क्यालिफोर्नियादेखि फ्लोरिडाका सबै उत्तरी क्षेत्र मेक्सिकोको भूभाग थियो । १७ औं शताब्दीदेखि अफ्रिकीहरूलाई अपहरण गरी कपास खेतीमा जोतेको थियो । कार्ल माकर्सको भाषामा संरा अमेरिकाको समृद्धिको कणकणमा अफ्रिकी दासहरूको रगत र पसिनाले भिजेको छ । यसकारण ती पीडित महादेश र देशहरूमा र छिमेकका जनता काम गरेर खान त्यहाँ जानु स्वाभाविक हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग भएको परमाणु सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको युरोपेली युनियनसमेत स्थायी प्रतिबन्धमा सहमत होस् भनी चाहेको बताइन्छ । ट्रम्पले भने –‘इरानका लागि अन्तिम मौका ।’ (राजधानी– ३० पुस २०७४) संरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यो भनाई एक प्रकारको धम्की वा चेतावनी हो । तर उनका यस्ता चेतावनी धेरै सुनियो भन्नेबारे सबै अवगत छन् । यसबारे इरानका विदेश मन्त्री मोहमद जाभेदले एउटा ठोस् सम्झौतालाई कमजोर बनाउने कोसिस भएको बताए भने जर्मनीले यो सम्झौता पूर्ण रुपमा लागू गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको र यसलाई अगाडि बढाउनका लागि फ्रान्स र बेलायतसँग पनि छलफल गर्ने बतायो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको टिप्पणीमाथि इरानी न्यायपालिका प्रमुख आयातोल्लाह सादेश अमोली– आजिरानीले अमेरिकाद्वारा ‘रातो घेरा पार गरेको’ अर्थात् सीमा नाघेको बताए । सन् २०१५ मा इरान, रुस, फ्रान्स, चीन, बेलायत, अमेरिका र जर्मनीबीच सम्पन्न उक्त इरानसँगको परमाणु सम्झौतामा संशोधन गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाईबारे रुसका उपविदेशमन्त्रीले भने – इरानसँगको परमाणु सम्झौतामा परिवर्तन गर्न अमेरिकाले युरोपेली मुलुकहरूसँग गर्न थालेको वार्ताबाट हामी चिन्तित छौं । ट्रम्पले ओभल हाउसमा आप्रवासी नीतिबारे एक बैठकका क्रममा अफ्रिकी महादेश, हाइटी र एल साल्भाडोर जस्ता देशमाथि असभ्य भाषाको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको व्यापक चर्चा चल्यो । बैठकमा सहभागी एक डेमोक्रेटिक सिनेटर डिक डार्बिनले ट्रम्पले अफ्रिकी देश र त्यहाँका जनतामाथि ‘नस्लभेदी’ शब्दको प्रयोग एकपटक होइन बारम्बार प्रयोग गरेको बताए ।
यसबारे अफ्रिकी संघले ट्रम्पले माफी माग्न माग ग¥यो भने वोत्स्वानाका विदेशमन्त्री पेइरलोनोभी मेन्सन मोइतोइले त्यसको निन्दा गरे । उनले भने – यो तपाईंले प्रयोग गर्ने शब्द होइन, यस्तो शब्द प्रयोग गर्न अमेरिकी कांग्रेसले स्वीकृति दिएको भन्ने मलाई विश्वास छैन र हामी सावधानीपूर्वक कदम अघि बढाइरहेका छौं । राष्ट्र संघको मानव अधिकार निकायको प्रवक्ताले ट्रम्पका टिप्पणीहरू पुष्टि भए त्यो ‘स्तब्धपूर्ण’ र ‘लज्जास्पद’ भएको प्रतिक्रिया दिए । ह्वाइट हाउसमा सांसदहरूसँगको बैठकमा ट्रम्पले किन अफ्रिकी देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका आउन दिनुप¥यो भनी प्रश्न गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अफ्रिकीमाथि प्रयोग गरेको अभद्र टिप्पणीले सर्वत्र विरोध र ‘ट्रम्पले माफी माग्नुपर्छ’ भन्ने आवाज उठेको छ । टिम डिकिन्सनले ‘अहिलेसम्म नरुचाइएको ट्रम्प वचन’ मा लेखिएको छ – शाब्दिक हिंसाले भौतिक हिंसा निम्त्याउँछ र एक हदसम्म कमसेकम डोनाल्ड ट्रम्पलाई थाहा छ – उनी के गरिरहेका छन् ।’ (रोलङस्टोन डटकमबाट अनुदित – अन्नपूर्ण, १ माघ २०७४)
श्रमिक साप्ताहिक(माघ २)को सम्पादकीय