कानुन शासकवर्गको शासन गर्ने हतियार !

काठमाडौँ, १६ असोज । कानुन कुनै पनि काम व्यवस्थित गर्न बनाइने विधिमात्र होइन, त्यो एक प्रकारको हतियार पनि हो । समाजमा एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई नियन्त्रणमा राख्न कानुनलाई सशक्त हतियारको रूपमा लिएको हुन्छ । अड्डा अदालत, सेना, पुलिस, कर्मचारीतन्त्र र ऐन कानुन नै राज्यसत्ता हो । राज्यसत्ता जसको हातमा हुन्छ, त्यो नै त्यस देशको वास्तविक शासक हुन्छ ।
समाजमा वर्गहरू हुने भएकाले ती वर्गहरूबिच निरन्तर आ—आफ्नो वर्गीय स्वार्थको निम्ति सङ्घर्ष भइरहन्छन्, जसलाई वर्गसङ्घर्ष भनिन्छ । वर्गसङ्घर्षमा जित्नेले शासन गर्छ । शासन सत्तामा पुग्ने वर्गले आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउँछ र अर्को वर्गलाई नियन्त्रणमा राख्न कानुनले विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्ने गर्छ । तीन प्रतिशतको मत सीमाको कानुनी व्यवस्था कामदारवर्गलाई उठ्न नदिने यस्तै एक विचारको प्रतिबन्ध हो र अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा संसद् शासकवर्गले आफ्नो हितअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र हुने गर्छ ।
नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । यसमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनमा इमानदार र जनताका सेवा गर्ने प्रतिनिधिहरू जित्ने आदर्श कुराको कल्पना गरिएको हुन्छ तर व्यवहारमा त्यसको ठीकविपरीत भइरहेको छ । निर्वाचनमा शासक दलहरूले उम्मेदवारको टिकट वितरण गर्दादेखि नै पार्टीलाई करोडौँ सहयोग गर्ने, चुनावमा करोडौँ खर्च गर्न सक्ने, गुन्डा परिचालन गर्न सक्ने र कर्मचारीहरूमा उच्च तहसम्म पहुँच भएकालाई दिने गरिन्छ । यसले चुनाव जनताको मन जितेर निर्वाचित हुनेभन्दा पनि पैसा, बल, प्रशासनको दुरुपयोग गर्नेहरू जित्छन् र तिनीहरू नै शासन सत्तामा पुग्छन् । अहिलेको कानुन निर्माण गर्ने मुख्य ठाउँ संसद्मा गुण्डा, तस्कर, ठेकेदार र भ्रष्टाचारीहरू निर्वाचित भएर पुग्नु त्यसकै परिणाम हो ।
नेपालमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि सङ्घले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन निर्माणको अधिकार पाएका छन् । ती सरकारहरूमा पनि जुन वर्ग, जाति र समुदायले बहुमत प्राप्त ग¥यो उसले त्यहीअनुसार कानुन निर्माण गर्दै आएको छ ।
संविधान मूल कानुन भएकोले संविधानको भावनाअनुसार कानुनहरूको निर्माण हुनुपर्ने हो । संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादको अर्थ उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रियकरण वा सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, रोजगारीको सुनिश्चितता हो । तर, अहिले संसद्ले संविधानको त्यस भावनाविपरीत कानुनहरू निर्माण गर्दै छ । निजीकरणसम्बन्धी कानुन, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयहरूसमेत निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पने सरकारी नीति समाजवादउन्मुख संविधानको भावनाविपरीत हुन् ।
अहिलेको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अपवादबाहेक पुँजीवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूको बहुमत छ । पुँजीवादीहरूले पुँजीपतिवर्गकै हितमा कानुन निर्माण गर्छन् र गरिरहेका छन् । अहिले नयाँ नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्दै देशका अथाह सम्पत्ति निजीकरणका नाउँमा केही औंलामा गन्न पुग्ने पुँजीपति वर्गको हातमा सीमित हुँदै छ । त्यसको परिणाम नेपाली जनता धनी देशका गरिब नागरिक बनेका छन् । प्राकृतिक सम्पत्ति जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीसमेत केही टाठाबाठाहरूको हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । यो सबै पुँजीवादको विकासको क्रममा भइरहेका गतिविधिहरू हुन् ।
समाजमा निजी स्वामित्वको व्यवस्था भएसम्म धनी र गरिब, शोषक र शोषित अर्थात् वर्ग भएसम्म वर्गसङ्घर्ष भइरहन्छ । जब सम्पत्तिमा निजी स्वामित्वको अन्त्य हुनेछ, वर्गहरू पनि रहने छैनन् । समाजमा वर्गहरू नभएपछि एक वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउनुपर्ने आवश्यकता पनि रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा कानुनको औचित्य पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जानेछ । त्यतिबेलासम्ममा समाजका सबै मानिसहरू सभ्य र सुसंस्कृत भइसकेका हुनेछन् । कसैले कसैलाई निर्देशन दिनुपर्ने स्थितिसमेत रहने छैन । सिङ्गो समाज एउटा स्वचालित मेसिनझैँ सञ्चालन भइरहनेछ । हो, विश्वका महान् दार्शनिक एवं विचारक कार्ल माक्र्सले त्यस्तो आदर्श समाजलाई ‘साम्यवादी समाज’ भन्नुभएको थियो ।
अहिले विश्वका आधाभन्दा बढी नागरिक माक्र्स र एङ्गेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट घोषणापत्र अध्ययन गरी त्यही साम्यवादी आदर्श समाज निर्माणका लागि विभिन्न रूपका सङ्घर्ष गर्दै छन् । नेपाली जनता पनि त्यही समाज निर्माणको दीर्घकालीन उद्देश्यसहित अगाडि बढ्दै छन् । समय लाग्छ, त्यो ठाउँमा नेपाली समाज एक दिन अवश्य पुगिन्छ । खाँचो छ त मात्र धैर्यताको ।