भूमि आयोग : शासक दलहरूको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र !

काठमाडौँ, २४ असोज । सरकार परिवर्तन हुनासाथ भूमि आयोग पुनःगठन हुने कुरा नेपाली जनताको लागि नौलो होइन । यसपटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विघटनपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया सुरु भएको हो । पुराना समितिका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा गठन प्रक्रियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको कारण रोकिएको आयोग गठन प्रक्रिया सम्बन्धित व्यक्तिले मुद्दा फिर्ता लिएसँगै अब पुनः गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१, असोज १४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । आयोगमा सरकारमा रहेका दलका प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष र सदस्यको रूपमा मनोनीत गरिनेछ । अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह सदस्यहरूले सचिवसरह सुविधा पाउनेछन् । अहिलेसम्म कसको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुने र को को सदस्य हुने स्पष्ट नभए पनि एमालेलाई अध्यक्षसहित तीन जना र नेकालाई उपाध्यक्षसहित चार जना पाउने गरी सहमति गरेको जनाइएको छ ।
६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने देशमा पटक पटक भूमि आयोग गठन र विघटन हुने प्रक्रियाले उपलब्धिमूलक कार्य हुन सकेको छ्रैन । सुकुमवासीहरूलाई राज्यले तोकेबमोजिम निश्चित जग्गा दिएर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गर्ने क्रम सुरु भएको हो । २००९ सालबाट आयोग गठन सुरु भएकोमा अहिलेसम्म विभिन्न नाउँको १४ वटा आयोगहरू गठन भए तर समस्या समाधान हुनुको सट्टा थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।
आयोगका अनुसार १ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवारलाई देशका विभिन्न ठाउँमा गरी ४७ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गा वितरण गरिसकेको छ । यसअघिको आयोगले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार १३ लाख ५० हजार परिवारले जग्गा प्राप्तिको लागि आयोगमा निवेदन दिएकोमा जम्मा ५ हजार ५ सय परिवारले मात्रै जग्गा प्राप्त गरेका छन् ।
शासक दलहरूले राजमार्गका वरिपरि, जङ्गल फडानी गरी तथा सार्वजनिक जग्गा आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बसोबास गराउने र उनीहरूलाई नै सुकुमवासीको परिभाषा गरी राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वितरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । सुकुमवासी समस्या शासक दलका कार्यकर्ताहरूका लागि पैसा कमाउने सजिलो उपाय र पार्टीहरूका लागि भोट बैङ्क भएको छ । निर्वाचनको बेला ती पार्टीहरूले एक आपसमा लगाउने गरेको आरोपले यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
केन्द्रसँगै जिल्ला र पालिका स्तरमा पनि नयाँ आयोगहरू गठन हुनेछन् । सुकुमवासी के हो भन्ने समेत थाहा नभएकाहरू अहिले राजनैतिक भागबन्डामा आयोगको सदस्य बनेर आउने छन् । समस्या समाधानभन्दा पनि कसरी बढीभन्दा बढी व्यक्तिगत फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । यसअघि गठन भएका आयोगका सदस्यहरूले त्यस्तै चरित्र देखाएका थिए । पटक पटक आयोग गठन भए पनि खासै उपलब्धि नहुनुको कारण यही हो ।
के जग्गा जमिन आफ्नो परिवारका नाउँमा नहुनु नै सुकुमवासी हुनु हो ? यो प्रश्न समाजमा अहिले सशक्तरूपमा उठेको छ । कुनै परिवारमा विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि गरेका, स्नातकोत्तर गरेकाहरू छन् र तिनीहरू कुनै विश्वविद्यालय, कलेज वा सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्छन् । तिनीहरू मासिक ७०÷८० हजार पैसा कमाउँछन् भने के जग्गा नभएकै कारण त्यस परिवारलाई सुकुमवासीको परिभाषाभित्र राख्न मिल्छ ? कसैले करोडौँ रूपैयाँको लगानीमा उद्योग चलाइरहेको, महिनाको लाखौँ रूपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ तर उसको नाउँमा कुनै घर जग्गा छैन भने त्यो परिवार सुकुमवासी हो होइन ? यस्ता बौद्धिक सम्पत्ति पनि सम्पत्तिको रूपमा लिएर मात्रै सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले काम गर्नुपर्छ भन्ने जनताको बलियो मत छ । जग्गाविहीन हुनुलाई नै भूमिहीन सुकुमवासीको रूपमा परिभाषा गर्ने परम्परागत सोचमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
सुकुमवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाउँमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै पहिले पुनर्बास कम्पनीका सदस्यहरूलाई तराईबाट स्थानीय जनताले लखेटेका घटनाहरू पनि छन् । नयाँ गठन हुने आयोग सदस्यहरूले परिवर्तित समयअनुसार सुकुमवासीहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ । समस्या समाधानको लागि कुनै काम गर्न सकेन भने विगतको आयोगहरूको सूचीमा नाम थप्नेदेखि बाहेक अरू केही हुनेछैन ।
सहरी क्षेत्रको जग्गा अत्यन्त महँगो छ । त्यहाँको सार्वजनिक जग्गा सुकुमवासीलाई वितरण गर्ने हो भने एक परिवारको लागि करोडौँ मूल्य बराबरको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा एकातिर ठुलो विवाद र झगडाको सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारको पनि त्यत्तिकै सम्भावना रहन्छ । पहिलेका आयोग सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाए जस्तै अब गठन हुने सदस्यहरूले त्यस्तो आरोप भोग्न नपरून् । त्यो भने आयोगका सदस्यहरूले गर्ने कामको पारदर्शिता र निष्पक्षतामा भर पर्छ । आयोग सदस्यहरूले इमानदारीपूर्वक राज्यको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने जनताको अपेक्षा छ ।