“देशभरि नै सरकारी जग्गा, पर्ती, जङ्गल, नदीनाला अतिक्रमण गरिएको जनताको गुनासो हो”

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालसँग काठमाडौँ उपत्यकाका नदी नाला अतिक्रमण र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर ‘मजदुर’ दैनिकका संवाददाताले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ यहाँ प्रस्तुत छ – सं.)

• काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य नदीनालाजस्तै हनुमन्ते र खासाङखुसुङ खोला पनि अतिक्रमण हुँदा खेती र बस्ती डुबानमा परेकोबारे यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
  जवाफ : देशभरि नै सरकारी जग्गा, पर्ती, जङ्गल, नदीनाला अतिक्रमण गरिएको जनताको गुनासो हो । सरकारी जग्गा र नदीनाला अतिक्रमणमा भूमाफिया, ठुला उद्योगी–व्यापारीदेखि शासक दलका नेताहरूसमेत संलग्न रहेको खुलेकै हो ।
  काठमाडौँ उपत्यकाका १८ ओटा नदीनाला– वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, नख्खु, बल्खु, इच्छुमती, हनुमन्ते, खासाङखुसुङलगायत अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक भएकै हो ।
  पञ्चायती शासनकालमा काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरहरूको सरकारी जग्गा र नदीनाला अतिक्रमण शुरु भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनायता ३५ वर्षमा यो अतिक्रमण तीव्र भयो । नदीनाला र सरकारी जङ्गल र जमिनको छेऊमा ४ आना जग्गा खरिद गरी ४ रोपनी क्षेत्र ओगटेर कम्पाउन्ड बनाउनेहरू भएको र नदीको बहाव परिवर्तन गराई नदीकै जग्गामा निजी प्लटिङ गरी बस्ती बसाल्ने काम गरिएको जनताको अर्को गुनासो हो ।
  जिल्ला–जिल्लाबाट काठमाडाँै उपत्यकामा बसाइँसराइ गराइँदा यो अतिक्रमण बढेको र अतिक्रमणकारीहरू सरकारी संरक्षणमा रहेको जनताको थप गुनासो हो । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण, सडकजाम, फोहरमैला, खानेपानीको समस्या बढ्दो छ । काठमाडौँवासीको जीवन रक्षाको लागि अब उप्रान्त काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइ हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ । सङ्घीय राजधानी पश्चिम नेपालको दाङ जिल्लामा स्थानान्तरण गरी विकासको नयाँ अभियान सुरु गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
• नदीनाला र खोलाखोल्साको अतिक्रमण हुनुमा नदी किनारामा निर्माण कम्पनी, गाडी मर्मत केन्द्र (ग्यारेज) सञ्चालन तथा निजी जग्गा प्लटिङ भइरहेको पनि होइन र ?
  जवाफ : यो सत्य हो । सरकार जवाफदेही नभएकै कारण यस्तो भइरहेको हो । हामीले यी विषयहरू संसद्मा उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि हो । भूमाफियाहरूविरुद्ध सरकार केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु मिलिमतो नै हुनुपर्दछ ।
• ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण गरिँदा २०२१ सालको नापी नक्सामा उल्लेखित नदीनाला र खोलाखोल्साको चौडाइ कायम नगरी साँघुरो पारिएको होइन र ?
  जवाफ : यसमा सम्बन्धित निकायका अधिकारी, प्राविधिक र ठेकेदारहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । २०२१ सालको नापीमा सरकारी जग्गा, नदीनाला, वनजङ्गलको नापनक्सा भएकै हो । काठमाडौँ उपत्यकाको वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, खासाङखुसुङ खोलाको दुवैतिर कतिपय ठाउँमा ढुङ्गाको पुराना घाटहरू छन् । यसैलाई आधार मानेर नदीको दुई किनारामा ढुङ्गाको पर्खाल उठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी खोला साँघुरो हुने गरी उठाइएको जनताको गुनासो हो । स्थानीय तहसँग सरोकार नै नराखी सङ्घ र प्रदेशको बजेटको नाममा नदीनाला र खोलाखोल्सा साँघुरो हुने गरी ढुङ्गाको पर्खाल बनाउन सहमति दिने सवैलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । खेला प्रदूषण हुन नदिन नगरपालिकाहरूको ठाउँ ठाउँमा आ–आफ्नो फोहर ढल उपचार पोखरी हुनु आवश्यक छ ।

• खोलाको दुई किनारामा पीआईडी (आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय) ले ढल बिछ्याएको र उपचारपोखरी बनाएको सफल नहुने जनमत पनि छ नि ? ढलको भित्री प्वाल निकै साँघुरो हुने गरी बिछ्याइएको ढल कतिपय ठाउँमा खोलामा पर्ने गरी राखिएको होइन र ?
  जवाफ : आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय पीआईडीले काठमाडौँ उपत्यकामा फोहर ढल र उपचार पोखरी निर्माणको काम सुरु गरेको लामो भयो । हनुमन्ते खोलाको दुई किनारामा तेस्रो पटक ढल बिछ्याइयो । यो सफल हुनेमा जनताको आशङ्का छ । काठमाडौँ उपत्यकाका हनुमन्ते, खासाङखुसुङ, मनोहरा, वाग्मती र विष्णुमतीलगायत नदीनालामा सिधैँ फोहर ढल जोडिएकोमा जनताको विरोध छ ।
  पीआईडीले स्थानीय तहमार्फत नक्सा पारित गराई स्थानीय तहलाई बजेट पठाएर ढल, उपचार पोखरीलगायत विकास निर्माण गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो गरेन । आयोजना ठेक्का लगाउने र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविपरीत अधिकार आफ्नो कब्जामा राख्नेमा पीआईडी केन्द्रीत भयो । पीआईडी काम गर्ने निकाय होइन । विदेशी ऋण र सहयोग स्वाहा पार्ने निर्देशनालयमा परिणत भयो ।
  सरकारबाहिर हुँदा देशप्रेमी, विकासप्रेमी र भ्रष्टाचारविरोधी देखिएकाहरू सिंहदरबारभित्रको कुर्सीमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही हुनु जरुरी छ ।